ਆਖਰੀ ਚੋਗਾ
            ਹੁਣ ਥੋਕ ਵਿਚ ਲੱਗਣਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋਕ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਜਲੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 100 ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ‘ਆਮ ਪਬਲਿਕ’ ਚੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ,ਲੋਡ ਆਦਿ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਚੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
                   ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੀ ਕਾਰ,ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ 2003 ਵਿਚ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੋਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਗੜਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ।
                  ਇੰਪਲਾਈਜ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਦੀਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਹੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                                 ਮਾਮਲਾ ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ : ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਸ੍ਰੀ ਏ.ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਚੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।