ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ
                                ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਉਂਗਲ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਵੱਡਿਆਂ’ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਵੱਡਿਆਂ’ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 12.51 ਲੱਖ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

           ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1.83 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 47,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.42 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ-ਦੋ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1357.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 29,322 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 420.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10,128 ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 193.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

            ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1504 ਕਿਸਾਨ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 1260, ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ 1088 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ 1032 ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। 

            ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਸਿਫਟ ਫ਼ੀਸ, ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੀਸ, ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਬਦਲੀ ਫ਼ੀਸ ਸਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

            ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7.40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 29.69 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 21.17 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 23.05 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

                                ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ: ਕੋਕਰੀ

ਭਾਕਿਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ 17.5 ਏਕੜ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

                                                       ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਝਟਕਾ
                           ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 728.69 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

           ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ’ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ਵਿਚ 1522.73 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਬਿਜਲੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ (ਕਰੀਬ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ), ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 10, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 36 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। 

             ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 728.68 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਜੋ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

            ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ।

                                                    ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ 
                                      ਆਮਦਨ ਕਰ ਤਾਂ ਆਪ ਭਰ ਲਓ..!
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਭਾਰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਝ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨ।

           ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ‘ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1947’ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਸੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨ। ਉਦੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਇਕਲੌਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ।

            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ 3 ਮਾਰਚ 2004 ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀ। 

            ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਘੱਟ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2007-08 ਤੋਂ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਸੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 2.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

           ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ 4.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2012-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਤੱਕ 3.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ 60.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਔਸਤ ਹੁਣ 62 ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 95 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 87 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।

                              ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 47.69 ਲੱਖ

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 2007-08 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 47.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ 22.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                   ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ
                         ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ’ਚ 437 ਬੇਕਸੂਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 437 ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ 420 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4,702 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

             ਸਮੁੱਚੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੇਸ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 4702 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ 1179 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 224 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 437 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 360 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

             ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 236 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 35 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1132 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 526 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 727 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ 93 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

            ਇਵੇਂ ਹੀ 90 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 294 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

                                 ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ

ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀਐੱਸ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ 31 ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।

                                                        ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ
                                ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

           ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕੋਲ 15-15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਕੋਲਾ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਮੁੜ ਔਸਤਨ 11 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। 

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ੁੱਸਾ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

           ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। 

         ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਵੀ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                     ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ
                               ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਬਕਾ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ’ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।

              ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ’ਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 32.86 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 4.21 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

               ਬੀਕੇਯੂ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿੜ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਤਾਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਸ੍ਰੀ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।

                                                            ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲੀ
                                                 ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲੀ ਬਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ | ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ, ਕਾਲੇ ਚਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਹਿਜਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਦਿੱਸਿਆ | ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਰੋ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਲੌਅ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਨ | 'ਬਦਲਾਅ' ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਏ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਰਹੀ ਸੀ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਜਾਪਿਆ |

              16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 86 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹਨ |  'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ | ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ 'ਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, 'ਭਾਈ ਸਭ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ' 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਜਗੀ ਮੇਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ | ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਖੀ ਹੈ | ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ | 

             'ਆਪ' ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ | ਕਦੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ | ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਗੁੱਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੜੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਨ | ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ | ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਝਾੜ'ੂ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ |ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਚੇਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਦੇਖਣਗੇ | 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਏਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਵੀ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ | ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, 'ਇੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ |' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ |

            ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਗਜਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ | ਕੜਕਵੇਂ ਕੁੜਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੇ | ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਔਖੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਹੈ | ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ |ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜੇਹੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਕੇ ਪਏ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪੌਦ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ | ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਉਗੋਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ | ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲੰਬਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪਲੰਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ, ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ | 

                ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ | ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ |'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਕੱਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੁਨੰਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਲ ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗਾ | ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਆਸੀ ਚੁਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ | ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੇਗਾ |

                                            'ਆਪ' ਦੇ 72 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਜ਼ਾਈ

'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਠੇਠ ਮਲਵਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪੁੱਠ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਬੇਸ਼ੱਕ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਆਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ | 'ਆਪ' ਦੇ 72 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹਨ | ਬੇਸ਼ੱਕ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਤਕੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੇਗੀ |

      

                                                       ਮਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ 
                          ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨੀ ਗੱਫੇ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ ! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਰਮ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ | ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੈਣ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ |

            ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 75,150 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 66 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ 10 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 5.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ |

            ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ | 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ 5 ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ 10 ਦਫਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 75,150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ | ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਛੇ ਛੇ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ | 

           ਅਗਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ  3.25 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 75,150 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ |'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ  |

           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਆਵੇਗਾ |ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 325 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ | 'ਆਪ' ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 62, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 153, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 383, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 142 ਅਤੇ ਹਰਿਅਣਾ ਵਿਚ 286 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ |

    

                                                           ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ 
                              ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫੇਰਨਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 'ਝਾੜੂ'  
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਐਤਕੀਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ | ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ' ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ 5.26 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ |

          17ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 245 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ | ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 80 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ 325 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ | ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ |ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ | ਨਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਹੈ |

           ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ | ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਛੇ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਵੀ ਛੇ ਛੇ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |ਇਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ |

         ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਪੰਜ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ | ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ | 

         ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਐਤਕੀਂ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ |ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 75,150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਗਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

           ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ |ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਜ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਨਿਯਮ) ਐਕਟ 197 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਜ(ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਨਿਯਮ) ਨਿਯਮ 1984 ਦੀ  ਧਾਰਾ 3(1) ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

                                                         ਸਤੌਜ ਦੀ ਗੂੰਜ
                                       ਬਸੰਤ ਬਣ ਛਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ       

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡ। ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਤਾ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਪੁੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੈਠਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਜਾਗੀ।ਕਾਲਜ ਦੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ’ਚ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੱਕੜਚੱਬ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਉੱਤਰੇ। ਅੱਕ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੀ.ਕਾਮ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 

           1992 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਕੁਲਫ਼ੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ’ ਨੇ ਬੁਲੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ। ਜਰਨੈਲ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਜਨਾਂ ਕੈਸੇਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਹਿੱਟ, ਕੋਈ ਸੁਪਰਹਿੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਝੰਡੀ ਫੜ ਕੇ ’ਕੱਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਮੇਡੀ ’ਚ ਕਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਜੱਗੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ। ਸੁਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕੰਵਲਜੀਤ ਢੀਂਡਸਾ, ਬੀਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ।ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਟਰਾਫ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੇ।’’ 

           ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਕੈਸੇਟਾਂ ਤੇ ਸਕਿੱਟਾਂ ’ਚ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਰਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਬੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫ਼ੀ ਲੈ ਦੇ, ਅੱਗਿਓਂ ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ‘ਪੁੱਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਦਊਂ’। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ‘ਦਿ ਗਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ’ ਵਿੱਚ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਜੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਟੱਕਰੇ ਸਨ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ‘ਜੁਗਨੂੰ ਮਸਤ ਮਸਤ’, ‘ਜੁਗਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਟੀਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ।

          ਗਿਆਰਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੈਸੇਟਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਚਲੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਪਿੱਛਿਓਂ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਲਿਆ। 2011 ਵਿਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜਿਆ, ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੌਵੀ ਕੈਰੇਟ ਖਰਾ ਲੱਗਿਆ। 2014 ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਿਆ। 

         ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਏਨੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਰਾਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਏਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ, ‘ਹੁਣ ਬੱਸ ਵੀ ਕਰ।’ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ। ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਕਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ’ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਫਟੀ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਾਵਿਕ ਸੁਰ ’ਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਰੇਡੀਉ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕੰਵਲਜੀਤ ਢੀਂਡਸਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                          ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ‘ਖਟਕੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ’

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਸਾਥੀ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਕੂਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

                                         ਕਾਲਜ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ ਵਿਚ ਬੀ.ਕਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਮੇਡੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੁੜ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਜ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਕੱਲੇ ਰਸਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜ ਵੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। 

                                                    ਆਪ ਦੇ ਖਾਸ ਨਾਇਕ
                                    ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਰਚ ਦਿੱਤਾ...!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਣਜਾਣ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੇਕ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਗੋਕੇ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

            ਫ਼ਖਰ-ਏ-ਕੌਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹਾਰ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮੇਅਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

            ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਜਿਹੀ ਨਾਇਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 77 ਸੀਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਹੁਣ ਉਹ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦੇਖਣੀ ਪਈ ਹੈ। 

            ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਬਣੇੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

             ਮੌੜ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ। ਇਸ ਆਮ ਕੁੜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

            ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਅਮਨਇੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੋ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਾਮਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ।

                                   ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋਈ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਪੰਜ ਦਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰੀਝ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।

                                       ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਗੋਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ‘ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੇਗਾ।’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਲੰਬਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋੜ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਹੈ।

                                                    ‘ਐਗਜ਼ਿਟ’ ਦੇ ਰੰਗ
                                      ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਤੇ ਗ਼ਮ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧੁਨੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗ਼ਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖੇਮੇ ’ਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 

              ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਸੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 22 ਤੋਂ 31 ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨਾਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧੁਨੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਐਤਕੀਂ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। 

              ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਐਤਕੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਣਾ ਸੰਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ।

                                              ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ਼ ਹਨ| ‘ਆਪ’ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਰਾਈਆ ਵਾਲੇ), ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਅਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਰੀਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                                     ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਨਵੇਂ ਜਲੌਅ ’ਚ

ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ।

                                                          ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ
                                         ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ 7 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਪਈ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੌੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (16 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ 300 ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਯੂ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ 4.33 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

           ਕੁੱਲ 300 ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚੋਂ 54 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਅਸਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 52,289 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1,783 ਕਰੋੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 24,984 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

           ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬਹੁਤਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 133 ਸੰਮੇਲਨ, ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 7.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਤੇ 2.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 60.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

           ਇਵੇਂ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ‘ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 39.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁੜ 21 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 58.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। 3 ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 29.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ 20.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ।

          ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ 27.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮੇਲਨ, ਜੋ 10 ਤੋਂ 12 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪੈਲੇਸ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ’ਤੇ 24.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। 22 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। 

                                            ਚੰਨੀ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੰਮੇਲਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ 26 ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ 1.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  7 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ 3.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਈ ਸੀ। 

                                                    ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ
                              ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ 
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

           ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੋਧ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਫੰਡ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖ਼ੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਨਗਰੇਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

                                  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ‘ਖ਼ਰਚ ਸ਼ੀਟ’ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

                                                          ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ
                                  ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਕਿਨਾਰ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

           ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

           ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮੌਕੇ ਨਵੰਬਰ 1988 ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਐੱਨ.ਕੁਮਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਹਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਕੁਲਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਲਵਕਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ) ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। 

           ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

          ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

            ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                            ਮਿਨੀ ਹਾਈਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ 27 ਮਿੰਨੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ 63.75 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੰਨੀ ਹਾਈਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।

                                        ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਟਿਕਾਈ ਨਿਗ੍ਹਾ

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ।

                                     ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।