ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ
                         ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ’ਚ 437 ਬੇਕਸੂਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 437 ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ 420 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4,702 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

             ਸਮੁੱਚੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੇਸ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 4702 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ 1179 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 224 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 437 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 360 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

             ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 236 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 35 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1132 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 526 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 727 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ 93 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

            ਇਵੇਂ ਹੀ 90 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 294 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

                                 ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ

ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀਐੱਸ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ 31 ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।