ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ
            ਪਾੜਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੇ ਦੱਬ ਲਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ 'ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ' ਲੈਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੜਾ ਲਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਖਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32,438 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ 1021 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ 'ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ' ਦਾ ਬਕਾਇਆ 812 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 1021.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਲੋਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਡਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                      ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਤਾਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 7.30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26.71 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 57,940 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 1355 ਕਰੋੜ ਦਾ ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 36401 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 953 ਕਰੋੜ ਦਾ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ• ਦੇ 4633 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 166 ਕਰੋੜ ਦਾ  ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 36401 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 953 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਲੋਨ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                     ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀਬ 27 ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ 10.75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਵਿਆਜ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਪੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਮੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                       ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ  ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨੀ ਔਖੀ ਹੈ।
                                       ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ : ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ        
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
                

                              ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਸਖ਼ਾ    
         ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੋ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲੋ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਟਰੇਨ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਗਠਿਤ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
                      ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਓ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਚੋਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ।
                   ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛਤੀਸਗੜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਰਕਰ ਜੋ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣ 'ਪਹਿਲਾ ਆਓ,ਪਹਿਲਾ ਪਾਓ' ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
                    ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ,ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜੋਗੇ ਕਰੇ, ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਟੂਰਿਜਮ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   

                                      ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤੀ
                ਪੇਂਡੂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ 'ਬਾਦਲ ਦਰਸ਼ਨ '
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਚਮਕਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪੈਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਰੂਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਟ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
                      ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਹਾਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ  ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਇਨ•ਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
                     ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘੇ 10 ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੰਜ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
                    ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰੀਕ ਲਈ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

                                     ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ 
           ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ !
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਤਸਕਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਤ ਵਕਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਲੀਬੰਗਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 57 ਛੋਟੇ ਤਸਕਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਤਸਕਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 10 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੰਦਰਾ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬੱਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ• ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਚੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ 44 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸੀ।
                  ਪੀਲੀ ਬੰਗਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਕੁ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਫਲੌਦੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 46 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ• ਜੇਲ• ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬੈਠੋ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬੱਸ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹਨ।
                  ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਭੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ,ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਦਾ ਸਿੰਘ,ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਕੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਮਲੋਟ ਦੇ ਰਾਮਧੰਨ,ਆਧਨੀਆ ਦੇ ਮੋਰ ਸਿੰਘ,ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ,ਅਬਲਖੁਰਾਨਾ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੁਕਤਸਰ,ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।
                                           ਰਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ : ਆਈ.ਜੀ          
ਬੀਕਾਨੇਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਰਾਤਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਤਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੜੀ ਗਈ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

                              ਸਿਆਸੀ ਜਾਗੋ
  ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਲੋਂ 'ਵਿਕਾਸ ਦਰਸ਼ਨ' !
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਕਾਸ ਦਰਸ਼ਨ' ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 'ਵਿਕਾਸ ਦਰਸ਼ਨ' ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਅਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 1045 ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਏ.ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
                          ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ.ਔਲਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸਾਂ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
                      ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਲਾਸਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 700 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
                                          ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਊਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਟੇਢਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗਾਇਬ ਹੈ।
                       ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                               ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਪਲੂਸੀ
      ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੇਕਵਿਊ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਠਹਿਰ ਲਈ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੇਕਵਿਊ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੇਕਵਿਊ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
                     ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਂ ਝੰਡੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਕਵਿਊ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਡੀ.ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਤਾਲਵੀ ਮਾਰਬਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ 40 ਇੰਚੀ ਟੀ.ਵੀ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਫਟ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਗਵਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                    ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਐਨ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਹਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਥੇ ਠਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਸੀ।
                                     ਉਪਰੋਂ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਬੁਕਿੰਗ : ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ.ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਕਵਿਊ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੋਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਕਮ ਉਪਰੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

                                 ਖਰੀਦ ਰੁਕੀ      
       ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਂਡੇ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਂਡੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜ•ਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਤਲ ਟਰੇਡਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ,ਸ੍ਰੀ ਨਾਥ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ,ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਟਰੇਡਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਤਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                   ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਫਰਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਮ ਕੋਲ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 12963 ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਖੁਦ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।          
                   ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਣਗੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਜ ,ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਤਕੀਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰਾਂਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                                    ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕੀ ਹੈ: ਸਕੱਤਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁੱਲ•ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਪਰਾਂਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                             ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲਾ
                  ਹੁਣ ਛੋਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ !
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਭੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸਾਹੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਭੀਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਦੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
                    ਪਨਸਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਸਨ। ਪਨਸਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਨਸਪ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੇ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੈਚ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਕਰੀ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
                     ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪਨਸਪ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁਣ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਲਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਡੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਰਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਮਾਲੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਗ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।