Tuesday, December 14, 2021

                                                ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ
                                 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ! 
                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ | ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 720 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 605 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 113 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 18.67 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ | ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 147 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 113 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਬਹੁਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ |

             ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 381 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀਬ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕਾਲਰ ਹਰਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 605 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 85 ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 29.75 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਹਨ | ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਤਰੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਬੇਔਲਾਦ ਵੀ ਹਨ |

           ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਇੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 381 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ | ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹਨ |

            ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਔਲਾਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ | ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ | 

                                  ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਛੇ ਜੀਅ ਘੋਲ ਦੇ ਲੇਖੇ  ਲੱਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ (ਬਠਿੰਡਾ) ਇਕਲੌਤਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ | ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ | 

              ਸਭ ਯੋਗ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗੇ: ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 168 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇੰਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ |

  


Monday, December 13, 2021

                                                         ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 
                                           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ! 
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ       

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਸੀਿਲੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ-1972 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ |ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਲਜੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਦੇ ਡਰੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ |

            ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਖੇੜੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਦਰਾੜ ਵਧਣੀ ਸੀ |ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 10.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1.82 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ | ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 1700 ਕਰੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | 

            'ਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1972' ਤਹਿਤ 17.50 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਿਲੰਗ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 1952 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਮਈ 1952 ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 25.73 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20.04 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 78 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ |ਸੌ ਏਕੜ ਤੋਂ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9683 ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 250 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2002 ਬਣਦੀ ਸੀ | 1952 ਵਿਚ 250 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 112 ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 85 ਕਿਸਾਨ ਸਨ | 

            ਉਸ ਮਗਰੋਂ 1978 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.86 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲੱਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 60,678 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ | ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ | 

                ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਚੰਨੀ : ਉਗਰਾਹਾਂ

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ | ਅਗਰ ਚੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੁਦਈ ਹਨ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਕੀ ਬੜ੍ਹਕ ਹੀ ਸੀ | 

         ਸਾਲ 1952 'ਚ  ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ : ਇੱਕ ਝਾਤ

ਰਕਬਾ                ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ   14.18 ਲੱਖ

ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ                   5.96 ਲੱਖ

10 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 3.07 ਲੱਖ

20 ਤੋਂ 30 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 1.38 ਲੱਖ

30 ਤੋਂ 50 ਏਕੜ ਵਾਲੇ             78,424 

50 ਏਕੜ ਤੋਂ 75 ਏਕੜ ਵਾਲੇ           34019

75 ਤੋਂ 100 ਏਕੜ ਵਾਲੇ                           14,270

100 ਤੋਂ 150 ਏਕੜ ਵਾਲੇ    6223

150 ਤੋਂ 200 ਏਕੜ ਵਾਲੇ    2228

200 ਤੋਂ 250 ਏਕੜ ਵਾਲੇ    1232

250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ   2002

                      ਕੁਲ ਕਿਸਾਨ : 25.73 ਲੱਖ