ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ! 
              ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਉਠੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਮਲ ਖਾਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਧਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਸਾਲ 1968-69 ਵਿਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆਂ,ਜੋਗਾਨੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਅਮਰਪੁਰਾ,ਕੋਠੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ,ਕੋਠੇ ਕਾਮੇਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਾਸਤਾ ਬਿਆਨੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                   ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਹ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਜੋ ਥਰਮਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਦੀ ਅੱਠ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਥਰਮਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਥਰਮਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ।  ਕੋਠੇ ਅਮਰਪੁਰਾ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
                  ਕੋਠੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋਗਾਨੰਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ•ਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਰੀਬ 250 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੀਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਠੇ ਕਾਮੇਕੇ ਦੇ ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਥਰਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। 

                              ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 
              ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 18 ਰੁਪਏ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਨ•ਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉੱਚੇ ਭਾਅ 'ਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕਰੀਬ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ 9 ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅਜ਼ੂਰ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 8.95 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰਲਿਲ ਐਨਰਜੀ, ਈਕੋਨੈਨਰਜੀ, ਜੀ.ਐਸ. ਅਟਵਾਲ ਭੁੱਟੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੋਵੋਕਸ ਸੋਲਰ ਤੋਂ 7.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵਰ•ਾ 2012-13 ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 17.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜ਼ੂਰ ਤੋਂ 17.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
                   ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਤੱਕ ਇਨ•ਾਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 68.68 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕਰੀਬ 3.28 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਹੁਣ 81 ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਊਰਜਾ ਔਸਤਨ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ 'ਖਾਸ' ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਵੀ 17.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸੋਮਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ 14.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 9.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2066 ਕਿਲੋਵਾਟ (ਕੇਐਮਪੀ) ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 909.2 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਰੇ• 2017-18 ਦੌਰਾਨ 919.07 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
                 ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਾਰਲਿਲ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 20.03 ਕਰੋੜ, ਈਕੋਨੈਨਰਜੀ ਤੋਂ 10.69 ਕਰੋੜ,ਜੀ.ਐਸ.ਅਟਵਾਲ ਤੋਂ 19.89 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੋਵੋਕਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 8.28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 11.50 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪੂਰੇ ਲੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 4.50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਐਂਪਲਾਈਜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮਹਿੰਗੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
                                 ਮਹਿੰਗੀ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵੰਡ) ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਏਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

                                                            'ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ' 
                                      ਕਰੋੜਾਂ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੇਪਰਦ
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 'ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ' ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੱਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ 'ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ' 'ਚ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । 'ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ' 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ,ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। 'ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ' ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 61 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਮਨ ਭੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ 19 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਲਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸਮਾਣਾ ਬੈਂਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
                     ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ 33 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਬਾਇਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 17 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵੱਲ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਖਰੜ ਦਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਸੂਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਸੂਹਾ ਬੈਂਕ ਦਾ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਡਤ ਸੈਦੇਵਾਲਾ) ਵੀ 30.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
                   ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ,ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਝੁਨੀਰ,ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਣਕਵਾਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਰਾਮਾਂ ਦਾ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਇਵੇਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ 65 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ  ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ 9.50 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ 19 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਟਭਾਈ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਭਾਈ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 89 ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 1800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
                                         ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ : ਐਮ.ਡੀ
ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

                          ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ !
          ਹੁਣ ਧਨੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ 'ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ'
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧਨੰਤਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਦੋ ਹੱਥ' ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਲਕੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਮਲੋਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ  ਸੱਤ ਵਜੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 89 ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 4450 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ••ਾਂ ਵੱਲ 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਜ, ਕੁੱਲ 93,778 ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 154 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                   ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਸੂਲੀ ਘਟਣ ਦਾ ਰੌਣਾ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਜੋ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਮਲੋਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਬਾਕੀ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
                  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ••ੇ  ਦੇ ਟੌਪ-50 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ 1800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 264 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ••ੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ 16.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ । ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਗੇ।

                    ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ
     ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਦੋਲਨ !
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਸ ਵਰਿ••ਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ••ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 'ਵਿਹਲੜਾਂ' ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਲਾਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 (ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ 10 ਵਰਿ••ਆਂ) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ 70,669 ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 20 ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਰ•ੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਖਾਤਰ ਔਸਤਨ 7066 ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
                   ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 13,282 ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 39,540 ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 7363 ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1,15,837 ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10.25 ਫੀਸਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11.96 ਫੀਸਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                    ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1500 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੇਲੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
                        ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 10 ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
   ਸਾਲ             ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ          ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
2007                        3583                                     1002
2008                        1607                                       268
2009                        4379                                     1266
2010                        2454                                       917
2011                        7554                                       861
2012                        4246                                       601
2013                        7306                                     1004
2014                      14574                                     1695
2015                      13089                                     3259
2016                      11876                                     2409
   

                                 ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ
                   ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ 'ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਠੇਕੇਦਾਰ' 'ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ• ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਕਰਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਣੇ ਤਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ•ਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਜੁਆਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਗਨੂੰ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗੋਦਾਮ ਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਰੀਬ 1.26 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਥਾਣਾ ਕੈਨਾਲ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 14 ,ਧਾਰਾ 420,61/1/14 ਆਫ ਐਕਸਾਈਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1360-64/ਆਰ ਤਹਿਤ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਪੀ (ਐਚ) ਦੇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
                     ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1142/ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3840/ਪਬ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਨੇ 4,37,845 ਰੁਪਏ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2762 ਤਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੈਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਈ.ਟੀ.ਓ ਵਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਕਿ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਨੇ ਬਣਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                  ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੋਲ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ•ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਈ.ਟੀ.ਓ ਵਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਭਰਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗੋਦਾਮ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                   ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਵਲੋਂ ਭਰੀ 4.37 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ•ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸੀਦ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਕ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੁਗਨੂੰ ਦਾ ਬਾਪ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਵੱਲ 20.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ•ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਜੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।