ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ
                          ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਦਾ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ’ (25 ਸਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨੇ ਸਿਖਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000-01 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਖਪਤ 4.01 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-2025 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਪਤ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 25.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

         ਸਾਢੇ ਛੇ ਗੁਣਾ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 11,020 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।ਵਰ੍ਹਾ 2002-03 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 28,422 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ 28,002 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਲ 1965-66 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਅਨੰਦ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵਡਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2002-07 ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 7326 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2007-12  ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਮਾਈ 10,808 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012-17 ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 21,294 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-22 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ ਆਮਦਨ 28,002 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ 28,422 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 10,752 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਊ ਸੈੱਸ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣ।

                            ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮਿਲਦੀ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ

ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ’ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਬੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

               ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ : ਇੱਕ ਝਾਤ (ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ )

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ                ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ                   ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਔਸਤਨ ਖਪਤ

2002-07                 7326                               4.01  

2007-12                 10,808                        5.92

2012-17                 21,294                        11.66

2017-22                 28,002                        15.34

2022-25                 28,422                        25.95

                                                       ‘ਸਰਫ਼ਾ’ ਫਾਰਮੂਲਾ 
                              ਕੱਚੇ ‘ਪਾਇਲਟ’ ਮਹਿੰਗੇ, ਪੱਕੇ ਸਸਤੇ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ’ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ 22 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 52 ਡਰਾਈਵਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 52 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 1.39 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 53 ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 1.38 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 53 ਡਰਾਈਵਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 14 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

            ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 91 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 200 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 2011 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਿਗ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 200 ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

                                                       ਕੌਣ ਕਰੂ ਵਸੂਲੀ 
                 ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਏ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ‘ਸਟਾਰ ਵਾਈਨ’ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਵਾਈਨ ਕੋਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸੁਨਾਮ ਗਰੁੱਪ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ 16.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੌਰਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।  ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਗਨ ਵਾਈਨ ਵੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 23.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

           ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਇਲ ਵਾਈਨ ਵੱਲ ਵੀ 21.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਢਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

          ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ 68.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ 39.48 ਕਰੋੜ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 21.82, ਮਾਨਸਾ ’ਚ 15.28, ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 19.33 ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ 7.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਬ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। 

                                          ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਾਂਗੇ: ਚੀਮਾ 

ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                                ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਸ
                        ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਵਾਈ ਇੰਜ ਬਣਿਆ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ’
                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਵਾਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ‘ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ| ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਈਟੀਓ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 28 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮੌਕੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸੀ| ਮਰਹੂਮ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ  ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ) ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| 

             ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗੁਪਤ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਘੋਖ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ 2002 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ  ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 

            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ’ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ’ ਲੱਗਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ’ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

            ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2002 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 6(ਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।  ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 1.4 ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕ 1000 ਵਰਗ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 800 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

                                ਪਿਤਾ ਭੂਪਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ

ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਈਟੀਓ ਪਿਤਾ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੌਕਰੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

                                              ਕਾਂਗੜ ਬਾਗੋ ਬਾਗ
                             ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ 'ਤੋਹਫਾ' !
                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ |

    ਚਰਚੇ ਛਿੜੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ | ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰਸ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 28 ਸਤੰਬਰ 2011 'ਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਦੋਂ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਈ.ਟੀ.ਓ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ |

   ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ | ਉਦੋਂ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾਇਆ ਸੀ | ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2005 ਵਿਚ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਸੀ | ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ | 

   ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿ੍ਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ | ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੂਸਰਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿ੍ਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਗੁਜਾਰੇ ਲਾਇਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ | 

    ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗੜ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ | ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗੜ ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ | 

                                  ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ..

  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 35 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੱਠ ਅੱਠ ਸੌ ਗਜ ਦੇ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਗੁਦਾਮ ਵੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ | 

                        ਏਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਏ..

ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਈ ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਕੱਲੇ ਪਾਵਰਕੌਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2002-2010 ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 6200 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | 

                          ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ
           ਰੋਜ਼ਾਨਾ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ !
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਿਥੇ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰੇ੍ਹ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀਬ 368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
               ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਮਹਿਜ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 75  ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ 68 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 31.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ 13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ 24.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਨਾਲਾ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਟੀਚੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਢਾਰਸ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੁੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਲੰਘੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 54,835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਏਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੌਸਤਨ 4.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਪਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੌਸਤਨ ਵੱਧ ਕੇ 14.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 15,407 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2002-07 ਦੌਰਾਨ 7326 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਸਨ।
       ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 10,808 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਕੇ 21,294 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਲੰਘੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੌਸਤਨ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8.34 ਕਰੋੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੌਸਤਨ 253 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 6201 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਰੀਬ 5200 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ : ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਕਾਰਜਕਾਲ       ਆਮਦਨ (ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ)       ਡੇਲੀ ਖਪਤ (ਅੌਸਤਨ)
2002-07       7326           4.01 ਕਰੋੜ
2007-2012            10808                   5.92 ਕਰੋੜ
2012-2017         21294            11.66 ਕਰੋੜ
2017-2019               15407            14.07 ਕਰੋੜ
ਕੁੱਲ :     54,835 ਕਰੋੜ




                 

                   ਪੰਚਾਇਤੀ ਅੜਿੱਕਾ
     ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ! 
                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ  ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (1) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                  ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 908 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 518 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 371 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 166 ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 86 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ  46 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ।
                    ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 232 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 163 ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 92 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 81 ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
                      ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ : ਮਾਨ
ਸਾਇੰਨਟੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਏ.ਐਸ.ਮਾਨ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।


   

                       ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ
     ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ‘ਲਾਲ ਪਰੀ’ ਦਾ ਸਰੂਰ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 4200 ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅੌਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੌਰਤਾਂ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੀਬ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਚੱਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੌਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।
                   ਭਾਵੇਂ ਚੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਤਕੀਂ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਚੱਡਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 636 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਡਮ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲਾ ਐਤਕੀਂ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1054 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਚੱਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 636 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹਲਕਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਿੰਪੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਹੈ।
                  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿੰਪੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 632 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਿਆ ਸਿੰਗਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 611 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅੌਰਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਸਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 26,279 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਅਰਪਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 97 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ 31 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।
                 ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਨੀਤਾ ਨੇ 20 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਆ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ 20 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਤਾ ਦੇਵੀ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਜੋਤੀ, ਕੁਸ਼ਮ, ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ,ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਗੁਪਤਾ,ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਿੰਗਲਾ,ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਵੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੌਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
                    ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਤਕੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 3474 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 1900 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ।
                       ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ : ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਵਧੀਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।



         

                                 ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ
                   ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ 'ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਠੇਕੇਦਾਰ' 'ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ• ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਕਰਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਣੇ ਤਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ•ਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਜੁਆਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਗਨੂੰ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗੋਦਾਮ ਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਰੀਬ 1.26 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਥਾਣਾ ਕੈਨਾਲ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 14 ,ਧਾਰਾ 420,61/1/14 ਆਫ ਐਕਸਾਈਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1360-64/ਆਰ ਤਹਿਤ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਪੀ (ਐਚ) ਦੇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
                     ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1142/ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3840/ਪਬ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਨੇ 4,37,845 ਰੁਪਏ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2762 ਤਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੈਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਈ.ਟੀ.ਓ ਵਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਕਿ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਨੇ ਬਣਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                  ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੋਲ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ•ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਈ.ਟੀ.ਓ ਵਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਭਰਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗੋਦਾਮ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                   ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਵਲੋਂ ਭਰੀ 4.37 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ•ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸੀਦ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਕ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੁਗਨੂੰ ਦਾ ਬਾਪ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਵੱਲ 20.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ•ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਜੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                 ਕੇਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ
        ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ 'ਜੁਗਨੂੰ' !
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ ਚੋਂ 'ਮੁਕਤੀ' ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੁਗਨੂੰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬੋਤਲ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਕੈਨਾਲ ਵਿਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 28 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 14 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੁਗਨੂੰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ•• ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉੁਹ ਮੁੜ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 'ਮਿਹਰ' ਨਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਧਾਰਾ 169 ਤਹਿਤ ਰਲੀਫ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।
                            ਜੇਲ•• ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ• ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ  ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ• ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ।  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਈਨ ਵੱਲ 18.09 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹੀ ਉਸ ਤੇ 'ਮਿਹਰ' ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 169 ਤਹਿਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।   ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਨਾ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
                           ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਈ.ਟੀ.ਓ ਵਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਮ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਡ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਐਸ.ਪੀ (ਸਥਾਨਿਕ) ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾ ਲੱਖ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। 

                            ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ 'ਨੇਕੀ'
       ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੇ ਲਾਈ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ 'ਨੇਕੀ' ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਕਲਚਰਲ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਰਕ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਕੜ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਪਿਛੇ 8 ਰੁਪਏ ਕਲਚਰਲ ਸੈੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਸੈੱਸ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੱਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 662 ਰੁਪਏ ਕਲਚਰਲ ਸੈੱਸ ਚੋਂ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਲਚਰਲ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਜੰਗ-ਏ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਪਰ 315 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਲਚਰਲ ਸੈੱਸ ਚੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                           ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਕਲਚਰਲ ਸੈੱਸ ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਖੁਰਾਲਗੜ• ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਸਮਾਰਕ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ 7.32 ਕਰੋੜ,ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਰਕ ਤੇ 22 ਕਰੋੜ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ 8.40 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਵਿਰਜਾਨੰਦ ਸਮਾਰਕ ਲਈ 9.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਕਲਚਰਲ ਸੈੱਸ ਚੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ  ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 270 ਰੁਪਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ 46.02 ਕਰੋੜ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਮਾਰਕ ਕੁੱਪ ਰੋਹੀੜਾ ਤੇ 23.99 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਮਾਰਕ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਤੇ 17.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ 145 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਤੇ 1.47 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਦੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                        ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਮਾਰਕ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 47.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 29 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਚਰਲ ਸੈੱਸ 8 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਲਚਰਲ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਲਚਰਲ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੈੱਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

                                       ਕੌਣ ਰੋਕੂ 
              ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ 'ਨਾਈਟ ਗੈਂਗ'
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 'ਨਾਈਟ ਗੈਂਗ' ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਂਗਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ ਏਦਾ ਦੇ 'ਨਾਈਟ ਗੈਂਗ' ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖੁਦ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਜਿਲਕਾ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ 'ਨਾਈਟ ਗੈਂਗ' ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਐਕਸਾਈਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 520 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 310 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਾਈਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 210 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
                          ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 'ਨਾਈਟ ਗੈਂਗ' ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਕਤ ਇਹ ਗੈਂਗ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 'ਨਾਈਟ ਗੈਂਗ' ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਘਰਾਂਗਣਾ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੈ। 'ਨਾਈਟ ਗੈਂਗ' ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਬੰਟੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
                       ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਨਾਈਟ ਗੈਂਗ' ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਕੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ• ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਏਦਾ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਹੀਏ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੂਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਤੋ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਂ 'ਨਾਈਟ ਗੈਂਗ' ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਵੀ 'ਨਾਈਟ ਗੈਂਗ' ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੀ  ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਭਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਈ.ਟੀ.ਓ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਕਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਜਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
                       ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 'ਨਾਈਟ ਗੈਂਗ' ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਦਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਘਰਾਂਗਣਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ 'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 'ਨਾਈਟ ਗੈਂਗ' ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ।
                                     ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ : ਆਈ.ਜੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਏਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                             ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ
          'ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਟੱਲੀ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਦਰਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਗਏ ਹਨ। ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 8.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 5348.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2002-03 ਤੋਂ 2015-16 ਤੱਕ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ 36,373 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਤੱਕ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 27697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 7326.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 10,808 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ।
                        ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 16,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰ.ਓ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ•ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਇੰਟੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਏ.ਐਸ.ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਝਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2002-03 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 3.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਮਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਔਸਤਨ 13.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
                    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਖਾਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਨੇ ਇਕੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਤਕੀਂ ਸਰਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 4.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 9.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਦੋ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ• ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੋਲੇ ਹਨ। 

                            ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ
  ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧਨੰਤਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ•ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਭੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰ•ਾ 2016-17 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 22 ਮਾਰਚ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੱਕੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ 858 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
                     ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 86,ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 220 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 97 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ 430 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆ ਸਿੰਗਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 743 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 512 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੇਨੂੰ ਖੰਨਾ ਨੇ 23 ਅਤੇ ਮੀਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ 23 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵੀ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਨਮ ਦੁੱਗਲ ਨੇ 7,ਸੀਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ 11,ਮੰਜੂ ਨੇ 6,ਸਰੋਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ 36 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ 9 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
                   ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 325 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ ਉਪਰ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 425 ਤੋਂ ਉਪਰ,ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 126,ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕੀਬ 250 ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 136 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ 858 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।
                  ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਕੇ ਚਾਹਵਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ,ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ,ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਡਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
        

                                      ਮਜਬੂਰੀ 
                    ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੇਮੀ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੇ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ,8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 23 ਰੁਪਏ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ 9 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ,7 ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਸ ਅਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਲਚਰ ਸੈਸ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ 8 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਲਚਰ ਸੈਸ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਕਰੀਬ 4 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ,3 ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                      ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੇ 148.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 43.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਥੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਹੈ।
  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਸੈੱਸ 114.26 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ 162.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 118.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸੈੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।
                  ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ•ੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੈੱਸ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ ਸੈਸ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਭਾਰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਂਓ ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

                  ਗੰਢ-ਤੁੱਪ

  ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ 

                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ  ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ 'ਠੰਢੀ' ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਕੈਪਟਨ ਵਾਈ.ਐਸ. ਮਾਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 'ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                  ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਦੀਰਾਮ, ਕਿਰਲੌਸਕਰ, ਮਿਲਕਫੂਡ, ਟਿੰਬਰ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 4115 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਰਿਜਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾਟਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ, ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ।
               ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਈ.ਐਸ. ਮਾਟਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                         ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ: ਸਿੰਗਲਾ
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ) ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                   ਸਰਕਾਰੀ ਰਗੜਾ

             ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ

                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਪਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ 15 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 15 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੱਕ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
                  ਜਦੋਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਕੋਲ ਵੀ ਅਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। 

                 ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਜਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 6.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 17.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ.ਐਸ. ਟਿਵਾਣਾ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

                             ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ,ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪਚਾਈ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਣ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁਖਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਦਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਹ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਮੁਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2005 ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
                  ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ  2012-13 ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 58.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 4.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ 'ਚੋਂ 8.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
                   ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਸਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੁਖਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੜੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
                                                      ਮੋਹਰੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੋਹਰੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                   ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ
      ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 3.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਖਰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ  ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਤਿਰਦਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਜਟ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਡੀਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
              ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.85 ਲੱਖ ਪਰਮਿਟ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਹ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ 3.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
             ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 28887 ਵਿਆਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 5700 ਵਿਆਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 11704 ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 2400 ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 700 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 5.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਲੈੱਗ ਅਤੇ ਪੈੱਗ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਸੋ- ਰੀਸ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2299 ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3279 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3947 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।
                                                           ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੋਫੀ ਵਿਆਹ ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006-07 ਅਤੇ ਸਾਲ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੋਫੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
                                       ਸਰਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ : ਡਾ.ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਾ.ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਰੋਹਬ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਖੁੱਲ•ਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                            ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
   ਤੋਲੇ ਤੋਂ ਮਾਸਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਹੁਣ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਕਿੱਲੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਅਫੀਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਖਿੱਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
         ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17.600 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ 16.400 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ 14 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਜੋ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਏਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫੀਮ ਲੈਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 11 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅਮਲੀ 16 ਜੂਨ 1979 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਅਮਲੀ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਉਡਤ ਭਗਤ ਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗਰਾਮ ਅਫੀਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੰਤ ਚਾਰ ਗਰਾਮ ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਅਮਲੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਥਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1959 ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 283 ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18 ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਹਲਾ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਫੀਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਮਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਟਾ 3 ਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੂਡਖੇੜਾ ਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਗਰਾਮ ਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ 29 ਸੀ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਸਿਰਫ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1988-89 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66 ਸੀ। ਪਿੰਡ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਮਲੀ ਨੂੰ 35 ਗਰਾਮ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਨੋਈ ਦੇ ਇਕ ਅਮਲੀ ਨੂੰ 20 ਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                                                           ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤ
 ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਮ ਫੈਕਟਰੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਫੀਮ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 30 ਜੂਨ 1959 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਉਰੋ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਡੀਆ ਗਵਾਲੀਅਰ (ਐਮ.ਪੀ.) ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਫ.ਨੰ 16/1/ਟੈਕ/78-8486 ਮਿਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਮ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 1400 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
                                                     ਵਾਧੂ ਅਫੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ: ਖਾਨ
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਐਲ.ਏ.ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪਈ ਅਫੀਮ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।