ਗੰਢ-ਤੁੱਪ

  ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ 

                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ  ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ 'ਠੰਢੀ' ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਕੈਪਟਨ ਵਾਈ.ਐਸ. ਮਾਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 'ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                  ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਦੀਰਾਮ, ਕਿਰਲੌਸਕਰ, ਮਿਲਕਫੂਡ, ਟਿੰਬਰ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 4115 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਰਿਜਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾਟਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ, ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ।
               ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਈ.ਐਸ. ਮਾਟਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                         ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ: ਸਿੰਗਲਾ
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ) ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।