ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 
                              ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

          ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਐਸਬੀਆਈ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈੱਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਟੇਵਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

         ਸੁਆਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ।

                                        ਮਹਿਜ਼ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਹਨ : ਅਧਿਕਾਰੀ

ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤਲਾਸ਼ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

                                                        ਕੌਣ ਦੇਊ ਮੋੜਾ
                           ਕਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੌਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹ ਫਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸਾਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

          ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 30.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ 5.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 5.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸਨ। 

         ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 10.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿੱਛੇ 1.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਯੂਟੀ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 6.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1.05 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

          ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                         ਪਾਵਰਫੁੱਲ 
      ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ’ ’ਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਏਨਾ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਦਮੋਂ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਮਿਊਸਿਪਲ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਗਊ ਸੈੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਏਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਕਰੀਬ 3600 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਝੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ 94.78 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68.63 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅੌਸਤਨ 6.53 ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 1.31 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅੌਸਤਨ 7.84 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                 ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 2 ਫੀਸਦੀ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਪਾਂਡੀਚਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਦਾਦਰਾ ਐਂਡ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ (ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ) ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਏਨਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਛਤੀਸਗੜ ’ਚ ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 7 ਫੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ।
                 ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2015-16 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਮਿਊਸਿਪਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗਊ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9674 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ 1.31 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਟੈਕਸ 36 ਪੈਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹੋ ਟੈਕਸ 10 ਪੈਸੇ ਹੈ।
               ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 1578 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲ ਹਾਲੇ ਖੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾਣ।
ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ : ਇੱਕ ਝਾਤ (ਫੀਸਦ ’ਚ)
ਰਾਜ        ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ    ਵਪਾਰਿਕ ਕੈਟਾਗਿਰੀ  ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ  ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ
ਪੰਜਾਬ 20 20 20                20
ਹਰਿਆਣਾ             2 1                      1                  1
ਹਿਮਾਚਲ              4 8 10                17
ਰਾਜਸਥਾਨ           15 7 9                  7
ਗੁਜਰਾਤ                1 25 10                15
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼            15                     15 9                 15
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ        1 13 8                 15
ਬਿਹਾਰ                 8 6 6                  6
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ           2 5 5                 5










 

                  ਗੰਢ-ਤੁੱਪ

  ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ 

                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ  ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ 'ਠੰਢੀ' ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਕੈਪਟਨ ਵਾਈ.ਐਸ. ਮਾਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 'ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                  ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਦੀਰਾਮ, ਕਿਰਲੌਸਕਰ, ਮਿਲਕਫੂਡ, ਟਿੰਬਰ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 4115 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਰਿਜਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾਟਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ, ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ।
               ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਈ.ਐਸ. ਮਾਟਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                         ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ: ਸਿੰਗਲਾ
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ) ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                   ਸਰਕਾਰੀ ਰਗੜਾ

             ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ

                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਪਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ 15 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 15 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੱਕ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
                  ਜਦੋਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਕੋਲ ਵੀ ਅਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। 

                 ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਜਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 6.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 17.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ.ਐਸ. ਟਿਵਾਣਾ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

                                 ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਅਵਾ
            ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
            ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ 32 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 15595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ 1227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 - 12 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੋਖਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
           ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਵੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ 32 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ 1 ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਵੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ 29.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2005 ਤੋ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ।
             ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋ ਅੱਠ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋ ਸਭ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਸਾਲ 2005-06 ਤੋ 2011-12 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਚੋ 5592 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੋ 3146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚੋ 1647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
            ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ,ਉਸ ਚੋ 2375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ ਤੋ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ,ਉਸ ਚੋ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਚੋ 2823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਚੋ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੁੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
                                             ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਸਾਲ                  ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ            ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੋ ਮਿਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
2005- 06                   1227.45                                            238. 90
2006- 07                  1565. 65                                            296. 73
2007- 08                  1974 .91                                            420. 69
2008- 09                  2083. 64                                            429. 04
2009- 10                  2138.36                                             420. 57
2010- 11                  3050.87                                             630. 15
2011- 12                  3554.31                                            710. 64

  

                                        ਦੱਸ ਸਰਕਾਰੇ
                     ਏਹਨਾਂ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ !
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸੌ ਵਪਾਰੀ 'ਮਲੰਗ' ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 'ਮਲੰਗ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ 14 ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜਨ ਫਰਮਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਫਰਮਾਂ ਵੱਲ 34.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਫਰਮ ਵੱਲ 14.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਨ। ਮੈਸਰਜ਼ ਸੋਨਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ ਵੱਲ 4.51 ਲੱਖ, ਅਬੋਹਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੰਜਿਊਮਰ ਸਟੋਰ ਵੱਲ 1.87 ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਵੱਲ 9.06 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਹਾਨੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
            ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਫਰਮ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਕਾਏ ਨਾ ਤਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਫਰਮ ਸੌਰਵ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲ 56.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਮਲੰਗ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 69.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 10 ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲ 78.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਸਾਲ 1969-70 ਦੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਬਕਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਿੰਦਲ ਆਇਲ ਮਿੱਲ ਵੱਲ 1976-77 ਦੇ 3.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਸੂਲਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੇਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਸਾਲ 1969 ਦੇ 47053 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
         ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਟਾਇਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲ 1976 ਦੇ 6.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 92.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਵਿਜੈ ਆਇਲ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਸਾਲ 1982-83 ਦੇ 1.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਗਲਾਸ ਵਰਕਸ ਵੱਲ ਸਾਲ 1989 ਦੇ 57.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਨਰਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲ ਸਾਲ 1985 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 28.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਟਰੇਡਰ ਵੱਲ ਸਾਲ 1987 ਦੇ 4.81 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਬਕਾਏ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
                                           ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ: ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਵਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

             ਨਹੀਓਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁਣ 'ਮੁਖ਼ਬਰ'
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 'ਮੁਖਬਰ' ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁਖਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 'ਗੁਪਤ ਫੰਡ' ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਖਬਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 19/118/2010-ਈ.ਟੀ 2(6) 13762 ਮਿਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਖਬਰ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
             ਨਵੀਂ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੁਖਬਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਝੱਲੇਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁਖਬਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਵਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
            ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪੱਲਿਓ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖਬਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ।
                                                        ਮੁਖਬਰਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਫੰਡ
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਉਦੋਂ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਵੀ ਰੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਪਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

                      ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਈ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ...
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੱਖੀਏ ? ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੈਲ਼ੇ ਵੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਮਹਿਕਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਅਣਖ ਜਾਗ ਪਏ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹਿਕਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ' ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਬੱਸ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ,ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.25 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
           ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਤਾਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਭੁੱਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਡੰਡਾ ਡੀ.ਟੀ.ਓਜ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਤੇਲ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਵੀ ਇਹੋ ਅਫਸਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਭਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਏਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਂਝ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਖੀ ਜਾਣ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਘੀ ਮੇਲਾ ਆਇਆ ਜਿਥੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਈ ਸ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
          ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਲੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਰਨ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵਗਾਰ ਹੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹ ਸੂਤ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਜ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਟਕੜ ਰੈਲੀ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 5500 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ 55 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
          ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਵਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬੱਸ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਣ 'ਚ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 1500 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ 800 ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 4500 ਰੁਪਏ ਭਾੜਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
          ਸਾਲ 2011 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਲ਼ੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ। ਪੂਰਾ ਭਾੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਦਾਅ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਮ 'ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ।