ਗੁਆਚੀਆਂ ਪੈੜਾਂ 
 ਛੱਡ ਆਲ੍ਹਣੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸੁੰਨੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ..! 
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੱਤੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਵਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਲ੍ਹਣੇ ਸੁੰਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਲ੍ਹਣੇ ਸਿਰਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਫਿਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਮੌਤ ਸ਼ੂਕਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ, ਸਾਂਝੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਰਕੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਖ਼ਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗਾਨੇ ਬੋਹੜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋ. ਹਰੀਸ਼ ਕੇ ਪੁਰੀ, ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟੱਡੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

          ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮਜੀਠਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਨੋਕ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਅਤੇ 23.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 37.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, 16.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 14.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ,6.68 ਪੁਲੀਸ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤੇ 4.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਖੋਜ ਕਾਰਜ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ 323 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜੱਦੀ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਖੋਜ ਕਾਰਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 494 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 124 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਢੋਈ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿੰਸਰਾ ਦੇ 85 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਡਰੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 700 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

         ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪੈਰ ਜੰਮ ਨਾ ਸਕੇ, ਆਖ਼ਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੀ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ’ਚ 33 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, 49 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ 45 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚਣੇ ਪਏ। ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੇ 26 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ  ਸਿਵਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਲਿਆ ਸੀ। 

         ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਜ਼ਮੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੀਲੋਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕਰਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਝਿਰਮਲ ਢਾਬਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੁਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੀਂਦ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਭੱਠੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਝੰਜੋਟੀ ਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਦੁਕਾਨੀ ਧੰਦੇ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਖਲ ਵਧਿਆ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਕਟਾਰੀਆ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

          ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ 12.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਜੂਹਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ ਪਰ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਹਨ। 

                                        ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਏਹ ਵੀ..

ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾਲ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾ. ਬਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬਦਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਰਜੀਕਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕੁੱਦਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਸਾ  ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। 

          ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 

ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ      ਵਿਅਕਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ              60  436

ਮਜੀਠਾ    196 1195

ਬਟਾਲਾ     76 498

ਤਰਨ ਤਾਰਨ    162 1053

ਕੁੱਲ           494 3182

 ਬੁੱਕਲ ’ਚ ਬਾਰੂਦ 

 ‘ਸੰਤਾਲੀ’ ਨੇ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਏਗਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਹਿਕਾਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ ਗੰਧ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੁੱਕਲ ਵਾਲੇ  ਚਿਹਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਚੁੱਪ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਏ ਕੇ-47 ਦੀ ਤੜ-ਤੜ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਗੜ-ਗੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ’ਚ ਪਿਸਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਫੜਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਥੋਕ ਮੰਡੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਏ ਕੇ-47, ਏ ਕੇ -54/56/74/ 94 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2727 ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ 1992 ’ਚ ਇਹ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 127 ਸਟੇਨ ਗੰਨਾਂ, 2320 ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ 112 ਕਾਰਬਾਈਨਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। 

        ਇਵੇਂ 841 ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ 191 ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। 16 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨਿੱਤ ਵੈਣ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਵੇ ਬਲਣ ਲੱਗੇ। ਦਿਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ ਬੂਹੇ ਭੰਨਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਲ਼ ਵਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੋ ਖੋਲ੍ਹ ਨਿਕਲਦੇ। 27-28 ਮਈ 1990 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੋਕੇ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੌ ਗਏ। ਪਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ 14 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 66 ਕੁਇੰਟਲ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮਗਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚ 94 ਕਿੱਲੋ ਆਰਡੀਐੱਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨ ’ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, 34 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 63 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਰਡੀਐੱਕਸ ਧਮਾਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1847 ਹੈਂਡ ਗਰਨੇਡ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ 1678 ਰਿਵਾਲਵਰ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4728 ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 473 ਮਾਊਜ਼ਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਏਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕੰਨ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1158 ਮਾਰੂ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 8019 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1378 ਕੇਸ ਸਾਲ 1987 ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ’ਚ 8 ਅਪਰੈਲ 1991 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ’ਚ 18 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 7 ਮਾਰਚ 1990 ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ 33 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 21 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਥਾਏਂ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ’ਚ ਕਦੇ ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੌਂਅ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬੋਅ ਘੁਲ ਗਈ। 

       ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1981 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਡਕੈਤੀਆਂ  ਦੇ 3124 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰ੍ਹਾ 1987 ’ਚ 638 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1988 ’ਚ 553 ਕੇਸ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। 12 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ’ਚ ਹੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰਲੀ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 5.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸੀਨੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 

                                   ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਤੈਰਦੇ ਸਨ..

ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।  ਸਿਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਚੋਂ 2014 ’ਚ ਰਾਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਚੀਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਚੋਂ ਏ ਕੇ 47 ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ।  ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਮੌਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। 

           ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਜ ਕੇਸ

ਸਾਲ  ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਦਰਜ ਕੇਸ     ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ

1986 255 441

1987 638 1378

1988 553 1268

1989 229 1153

1990 511 849

1991 340 976

1992 131 750

    

 ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਸਜੀ 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਈ ਵੀ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਆਦਿ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਕਾਰਨ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਪੰਥ ਦੋਖੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂ/ਮਿੰਨੀ ਟਰੱਕ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਹਨ।ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਮੰਗ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਿਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਲਕੇ ’ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੁਲਾਡੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

       ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ  ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ’ਚ 25 ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਆਂ 50 ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।      

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਰੋਪੜ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਅਤੇ ਖੇੜੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣਗੇ। 

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1985-87 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ।

   ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ

14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 3500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 19,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 15,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 158 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ : ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ
ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ 13,900 ਕਰੋੜ
ਹਰਿਆਣਾ 19,000 ਕਰੋੜ
ਰਾਜਸਥਾਨ 15,000 ਕਰੋੜ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 19,800 ਕਰੋੜ
ਗੁਜਰਾਤ 12,500 ਕਰੋੜ
ਬਿਹਾਰ 14,000 ਕਰੋੜ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2100 ਕਰੋੜ

 ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ 

 ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ। ਭੌੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੋਖ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

         ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

 ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ 

 ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 433.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗਿਓ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। 

        ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੀ 400 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 188 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

        ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵਪਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

        ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਨਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 16.32 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤ 11372 ਕਰੋੜ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਭੌ ਮਾਲੀਆ 227.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤ 2938.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 58.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 7345.8 ਕਰੋੜ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 146.91 ਕਰੋੜ ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਸਲਾਨਾ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ : ਇੱਕ ਝਾਤ

ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ         ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ)

ਪੰਜਾਬ                       182.34 ਕਰੋੜ

ਹਰਿਆਣਾ                 127.90 ਕਰੋੜ

ਰਾਜਸਥਾਨ                100.09 ਕਰੋੜ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼           15.28 ਕਰੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ               7.44 ਕਰੋੜ

       

 ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ

ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੇਂਦਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਗੇ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

        ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ  5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

                                                      ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੱਡਾ
                        ਵੱਡਾ ਭਰਾ ‘ਰਾਜਾ’ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ’.!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਘਣਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਰਾਜਾ’ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਕਬ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ’ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਬੋਲਚਾਲ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ‘ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 18.10 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 5.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ’ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਕਬਾ 2.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 6.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 18.10 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 1.09 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ 16.52 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠ 37.59 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 6.78 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ 5.53 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ 42.35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 6.36 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 6.65 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਘਣਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਏਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 11.06 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 8.45 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 14.91 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 15.04 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 16.57 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤਾਂ 55.47 ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਤੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਔਸਤ 16.52 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੀਬ 21 ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 224 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਟੱਡੀ ’ਚ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 250 ਘੰਟੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਘੜਮੱਸ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਜਿਵੇਂ ਮਲਚਰ, ਵੇਲਰ, ਸੁਪਰਸੀਡਰ ਆਦਿ ਲਈ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਘਰ-ਘਰ ’ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

        ਜਦੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਾੜਵਾਲਾ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਪੈਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚੂਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਪੁਣਾ ਜੜ੍ਹੀਂ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ।ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਆ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੱਡਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜੌਹਨ ਡੀਅਰ, ਸਵਰਾਜ, ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਆਦਿ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ।

         ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ।

                                       ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵਨ

ਪੰਜਾਹ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ 2796 ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 565 ਟਰੈਕਟਰ (20.21 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਕੇ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 25.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

                                                        ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ
                        ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੁਆਬ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ...!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ‘ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੂਹੇ ਭੇੜ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਯਕਦਮ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋਸ਼ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1978 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਇਹੋ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2906 ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। 

        ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3.60 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10.60 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 3271 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ। 2023 ’ਚ 11.94 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 95.41 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਲੱਖ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਘਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 1321 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 

        ਪਹਿਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ਼ਾਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਈਲੈੱਟਸ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਰਿਲਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਸਦਿਉੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਆਈਸੀ ਫ਼ੀਸ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰੌਣਕ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੀਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 2.12 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 5.49 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ।

              ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਸਾਲ                   ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

2025 (ਜੂਨ ਤੱਕ)    3.60 ਲੱਖ 

2024 10.60 ਲੱਖ 

2023 11.94 ਲੱਖ

2022 9.35 ਲੱਖ

2021 6.44 ਲੱਖ

2020 9.35 ਲੱਖ

2019 9.46 ਲੱਖ

2018 10.69 ਲੱਖ

2017 9.73 ਲੱਖ

                                                          ਕੇਂਦਰੀ ਮੋੜਾ
                           ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲਾਏ ਕੁੱਲ ਕੱਟ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੱਟ ’ਚੋਂ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।

         ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕੀ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 16,477 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 38,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਈ ’ਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21,905 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

        ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 49,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚਾ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 23,957.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਚ ਜੋ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                          ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ
                     ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੱਗਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਸਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਏ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। 

         ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 708 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 482 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ 28 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 17.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ’ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 17,037 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2015-16 ਤੋਂ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਲਾਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

          ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ।

                               ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ’ਚ ਮੰਥਨ

ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ।

                                                        ਸਿਆਸੀ ਹਲੂਣਾ 
                            ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘਟਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 38,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ਼ 21,905 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 16,477 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋ ਕਿ 4151.6 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਕੇ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੱਟ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 998 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 5444 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, 4107 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਾਲ 2024-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 4151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 49,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 23,957.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

                 ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੈ : ਚੀਮਾ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                         ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ
                             ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ‘ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ’ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 32.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 32.69 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 16.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਜੋਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

          ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲਈ ਕਈ ਸਲੈਬਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਲਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

                                                        ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੁੱਗ
                                  ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਲੀ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2023 ’ਚ ਬਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦੀ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 11.94 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ( ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5.82 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 (ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 87.02 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

          ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 3271 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 136 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਾ 2017 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.73 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਾਲ 2023 ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਿਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ’ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 5.82 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਹਨ।

          ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 15.10 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 13.68 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 11.94 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਧਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1.22 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 1.19 ਕਰੋੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.02 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 87.02 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। 

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਿਚ ਪੀਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ 87.02 ਲੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਲੰਘੇ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

                                                       ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ
                                         ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੋਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਬਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਫ਼ਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਟੀ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ‘ਆਪ’ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ।  

         ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਵੰਡ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। 9 ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

        ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਢਾਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਚੇਤੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੌਂਅ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਨਕਸ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਲਹਿਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੁੱਲ 582.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 37.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

         ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 1556.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਹੀ 1140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੋਕਾ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੈ।

                                                         ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ
                           ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

           ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੈ।

                                           ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਕੱਟ ਵੀ ਵੱਡੇ..

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

                                       ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਲਾ   

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ 32,442 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15,390 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 17052 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਪੀੜਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

                                    ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਡ..

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 3.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2031-32 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 5.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ 33.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। 

                                                       ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ
                                 ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਫਾਡੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤਰਜੀਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ‘ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ’ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

          ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁੜ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਤੱਥ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ 2018-19 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14.50 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ’ਚੋਂ 26.69 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐਮ) ਪਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। 

          ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਖਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

                                                     ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ..!
                                       ਹਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 77.17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9.58 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 1.12 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 1.04 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 87.03 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। 

           ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 77.17 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ 39.06 ਲੱਖ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 3.16 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 7.40 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 6.44 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.58 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7.28 ਲੱਖ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 5.67 ਲੱਖ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4.88 ਲੱਖ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3.20 ਲੱਖ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2.47 ਲੱਖ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 86,352 ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 

           ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।  ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5.62 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਜੋ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1.10 ਲੱਖ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 69489, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 35,055, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 30632, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20,889 ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11,994 ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

                                    ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹੋਏ: ਭੰਦੋਹਲ      

ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਮਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।   

                                                        ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ
                               ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਾਸ਼
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤਾ ਅਪਣੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈੱਟ ਵਿਛਾਇਆ। ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਦਿਖੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਹਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ।

         ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ, ਕਰਾਂਤੀਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਰੇ। ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                               ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਦਿਸਿਆ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪਿਆ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

                                   ਜਾਖੜ ਨੇ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ’ਤੇ ਕਸਿਆ ਵਿਅੰਗ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ’ਤੇ ਵਿਅੰਕ ਕਸਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ‘ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ’ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।

                           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੰਡ: ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਾਰੂ !

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ’ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਏਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਵਰ੍ਹਾ 2013 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰ੍ਹਾ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ’ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਨੇ 1.50 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2.72 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।  ਵਰ੍ਹਾ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 65,317 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1.13 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 

           2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 4080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 888 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 61 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 53 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 2017 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 56 ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।

                                                            ਬਜਟ ਖਰਚ 
                                               ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਔਸਤਨ 13.3 ਫੀਸਦ ਮਾਲੀ ਖਰਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਔਸਤਨ 26.1 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਐੱਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ‘ਸਟੇਟ ਵਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ:2020-21’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਐੱਸ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਔਸਤਨ 84 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਉਤਾਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 46 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਉਤਾਰਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 15.9 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 13.3 ਫੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ 26.1 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 15.1 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 12.8 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4.2 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਔਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 6.0 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਲੀ ਖਰਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। 

              ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਔਸਤਨ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 11.3 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਸਤਨ 3.2 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 12.9 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਚਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਚੋਂ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14.5 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

        ਬਜਟ ਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ (2015-2021 ਦਾ ਔਸਤਨ)

ਸੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ

ਸਿੱਖਿਆ 13.3                 26.1 ਫੀਸਦੀ

ਸਿਹਤ 4.2 12.8 ਫੀਸਦੀ 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ         2.9                  6.0 ਫੀਸਦੀ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ 0.9 5.7 ਫੀਸਦੀ

ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ 0.9 0.7 ਫੀਸਦੀ