ਖਾੜੀ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ
                                 ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਿੱਛੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 52,643 ਵਰਕਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮੁਲਕਾਂ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਰਾਕ, ਜਾਰਡਨ, ਕੁਵੈਤ, ਲਿਬੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੂਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਯੂਏਈ, ਯਮਨ ਲਈ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ (ਈਸੀਆਰ) ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ 16.06 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

     ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਾਲ 2025 ’ਚ (30 ਜੂਨ ਤੱਕ) 8,609 ਵਰਕਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 12,575 ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਲੇਬਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.11 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। 

     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5,589 ਵਰਕਰ ਹੀ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ 5.49 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚੋਂ 2.84 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚੋਂ ਵੀ 1.24 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 77,722 ਵਰਕਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਰਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਨਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਗਏ

ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ             ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                5.49 ਲੱਖ

ਬਿਹਾਰ                       2.84 ਲੱਖ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ            1.24 ਲੱਖ

ਰਾਜਸਥਾਨ                1.11 ਲੱਖ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼            71,317

ਪੰਜਾਬ                      52,643

ਗੁਜਰਾਤ                   16,966

ਹਰਿਆਣਾ                  5,589

                                                        ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ
                        ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੁਆਬ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ...!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ‘ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੂਹੇ ਭੇੜ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਯਕਦਮ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋਸ਼ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1978 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਇਹੋ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2906 ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। 

        ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3.60 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10.60 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 3271 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ। 2023 ’ਚ 11.94 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 95.41 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਲੱਖ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਘਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 1321 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 

        ਪਹਿਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ਼ਾਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਈਲੈੱਟਸ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਰਿਲਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਸਦਿਉੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਆਈਸੀ ਫ਼ੀਸ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰੌਣਕ ਪਰਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੀਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 2.12 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 5.49 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ।

              ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਸਾਲ                   ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

2025 (ਜੂਨ ਤੱਕ)    3.60 ਲੱਖ 

2024 10.60 ਲੱਖ 

2023 11.94 ਲੱਖ

2022 9.35 ਲੱਖ

2021 6.44 ਲੱਖ

2020 9.35 ਲੱਖ

2019 9.46 ਲੱਖ

2018 10.69 ਲੱਖ

2017 9.73 ਲੱਖ

                                                         ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ
                               ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ੍ਹ 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ 11.94 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 10.60 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

       ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 59,907 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 1932 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 3271 ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2024 2906 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ 5.48 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2016 ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9.73 ਲੱਖ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਧੇ ਸਨ।

       ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ‘ਜਨੂੰਨ’ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 92.40 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 5.82 ਲੱਖ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 5.49 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2023 ’ਚ 15.07 ਲੱਖ ਜਦਕਿ 2024 ਵਿਚ 15.93 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੌਪਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

       ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੀਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 92.40 ਲੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

                                                           ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ 
                                  ਉਹ ਮੁੜ ਵਤਨੀ ਨਾ ਆਇਆ..! 
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁੜ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਆਲਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 26 ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੌਂਕੀਮਾਨ ਦੀ ਡਾ.ਅਰਪਿਤ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਸਤੀਵਾਲ ਦੇ ਡਾ. ਕਨਵਰਤਾਜਬੀਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ.ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

     ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਾਏਨਾਗਾ ਦੇ ਡਾ .ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 27 ਦਿਨ ਲਈ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ’ਤੇ 10 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਫ਼ੀਲਡ ਸਹਾਇਕ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਿਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ੀਲਡ ਸਹਾਇਕ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ 31 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾ.ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ,ਡਾ.ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ.ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ.ਮਹਿਕ ਅਤੇ ਡਾ.ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਚਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 16 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਮਰਤਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ 68 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 35 ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।

         ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

                 ਨਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ : ਖੁੱਡੀਆਂ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                                                        ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੁੱਗ
                                  ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਲੀ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2023 ’ਚ ਬਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦੀ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 11.94 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ( ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5.82 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 (ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 87.02 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

          ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 3271 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 136 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਾ 2017 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.73 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਾਲ 2023 ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਿਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ’ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 5.82 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਹਨ।

          ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 15.10 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 13.68 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 11.94 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਧਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1.22 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 1.19 ਕਰੋੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.02 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 87.02 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। 

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਿਚ ਪੀਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ 87.02 ਲੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਲੰਘੇ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

                                                     ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 
                              ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ..! 
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ 3124 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੌ ਵਰਿ੍ਹਆਂ (2014 ਤੋਂ 2022) ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 2,46,580 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60,414 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 28,717 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।

      ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 22,300 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7226 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੱਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਵਲ 1904 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਈਆ ਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਿਉਣ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਕਦਮ ਵਧੇਗਾ।

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 8 ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 260 ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ 1.20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਹਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੂਵਿੰਗ (ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਗੌਰਵ ਮੌਦਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ (ਰਾਮਪੁਰਾ) ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

       ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 2.62 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 4.78 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ’ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 7750 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 91,250 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1ਏ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ

ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ              ਪਾਸਪੋਰਟ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਦਿੱਲੀ                         60,414

ਪੰਜਾਬ                          28,117

ਗੁਜਰਾਤ                       22,300

ਗੋਆ                         18,610

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                       17,171

ਕੇਰਲਾ                             16,247

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ                    14,046

ਕਰਨਾਟਕਾ                    10,245

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼                   9235