ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ 
                                        ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਪਹਿਲਾ ਆਓ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਓ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 17.27 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 40.67 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

          ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40.67 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 2.36 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2.12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣ। 

        ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ’ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਯੋਗ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 3,82,090 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

                                                     ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ
                         ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 227 ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 24 ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1997-98 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 14 ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਨਿਲਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

         ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 25 ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ/ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 1997-98 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਫਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਝੀਲਾਂ ’ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਲੇਕਵਿਊ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ’ਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅੱਜ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

                              ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ।

                                             ਜੇਹੀ ਫਰਾਰੀ, ਤੇਹਾ ਸਰਾਰੀ..
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ‘ਫਰਾਰੀ’ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਕੋਲ ‘ਸਰਾਰੀ’ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੰਗ-ਵਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੂਰ। ਓਹ ਸੱਤਾ ਹੀ ਕਾਹਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸਰੂਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਡ ’ਚ ਮਾਪੇ ‘ਬੀਬਾ ਰਾਣਾ’ ਆਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਪੰਜ ਗਰਾਈਂ (ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ) ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ‘ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ’ ਆਖ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ‘ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ’ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ।

ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸੱਚ ਆਖਦੈ ਕਿ ਬਈ ‘ਨਾਮ ’ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ’। ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੋ, ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਾਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮਹਿਕ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਏਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੂਰਖ ਆਖਣਾ ਸੀ। ਓਸ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਦੂਰ , ਹਾਲੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਉਂਗਲ ਡਬੋਣ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਐ, ਅਖੇ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਕੱਢੋ।

ਮੂਰਖ ਦਾਸੋ! ਉਸ ਨੇਕ ਰੂਹ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਤਰਸੇਮ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ‘ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ’ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਰਸੇਮ ਕਪੂਰ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਸਰਾਰੀ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ’ਤੇ। ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ ਅਖੇ ਸਰਾਰੀ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੈ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਦਰੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਪੂਰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਤਪ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ।

ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਡਾ.ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਛਿੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸੋਂ ਭਲਾ, ਏਸ ਡਾ.ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੌਹਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਾਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਓਂ ਲੱਭਣਾ। ਵਿਰੋਧੀਓ! ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ.. ਛਾਨਣੀ ਵੀ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ..। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਊ, ‘ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ’ਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ।’ ‘ਸੱਚ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਚੰਗਾ’।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਬ ਕੇ ਕਰੋ ਉਦਘਾਟਨ, ਨਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਥੋਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਕ ਜਾਏ। ਵਾਲ ਵਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਏਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਥੋੜਾ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਇਓ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੂਕਣ ਲੱਗਿਐ। ਨਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤੈ ਕਿ ਸ਼ੂਕਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓ, ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦਿਓ।’ ਏਹ ਪੰਜਾਬ ਐ, ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਆਖਿਐ ਜਾਂਦੈ, ‘ਮਲਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ।’ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੁੱਗ ਯੁਗ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਮਨਾਓ,ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰੇ ਹੋ, ਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਬੂਤਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਤਰਸੇਮ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ।

ਅੱਗੇ ਠੰਡ ਵਧਣੀ ਐ। ਕਿਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਾਲਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਈ ਲੈਣਾ, ਲੋਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਚਮਕਣਾ। ਸਾਈਂ ਸਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਣਾ, ‘ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲਾਹ ਸੁੱਟ ਕੁੜੀਏ, ਪਹਿਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋਈ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੋਈ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ।’

(24 ਨਵੰਬਰ 2022)

                                                ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀ ਤਲਬ
                                          ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਜਾਇਦਾਦ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਅਜਿਹੇ ਚੌਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। 

          ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਆਦਿ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1.94 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਘੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਧ ਕੇ 27.98 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋੋਣ ਮੌਕੇ ਸੋਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 3.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਲੰਘੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕਦਮ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                                          ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚ
                                            ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 538 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜੀਆਈਐੱਸ (ਜਿਓਗਰਾਫਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 538 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ 1970 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਜੀਆਈਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ 64,340 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 

        ਇਹ ਡਾਟਾ ਜੀਆਈਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਰਕਲ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ’ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 13.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ। 

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਘਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ 11.91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ 11.74 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 4465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 7.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

                                               ਕੌਣ ਹਟਾਊ ਕਬਜ਼ੇ
                                80 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 22,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ।

          ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 239 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਬ 46 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨਾਲ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। 

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 75,091 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 42,606 ਜਾਇਦਾਦਾਂ (57 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੰਡਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,503 ’ਚੋਂ 9406 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 6478 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5258 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਜਮਸ਼ੀਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                              ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਭੰਦੋਹਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਰੇ।

                                                     ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 
                   2400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਪਈ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 26,583 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 

           ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 37,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,800 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 5800 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.33 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 4.77 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 2437 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 471 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। 

          ਇਹ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 267 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ 258 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿਚ 204 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 242 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                 ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                                    ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ
                             ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਛਾਇਆ..
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ 928 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 899 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 903 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ-2020-21’ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀਜੀਆਈ) ’ਚ 70 ਸੂਚਕਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 1000 ਸਕੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਸ ਗਰੇਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ 951-1000 ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੋਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ। 901 ਤੋਂ 950 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ-ਟੂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 851 ਤੋਂ 900 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਧੂਮ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਪੰਜ ਡੋਮੇਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ’ ਦੇ 180 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 126 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 124 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 152 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਦੇ ਕੁੱਲ 150 ਅੰਕਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 150 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 148 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 123 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ’ ਦੇ 80 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 79-79 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ’ ਦੇ 360 ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 348 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 324 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 331 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 230 ਨੰਬਰ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ’ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 225 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 224 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 214 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੰਡੀ ਲਈ ਸੀ।

                                                     ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ
                   ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

         ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫ਼ੀਲਡ ’ਚੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੇ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ 400.35 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 295.60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਜਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

                          ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ: ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ

ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਮਾੜੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।