ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚ
                                            ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 538 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜੀਆਈਐੱਸ (ਜਿਓਗਰਾਫਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 538 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ 1970 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਜੀਆਈਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ 64,340 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 

        ਇਹ ਡਾਟਾ ਜੀਆਈਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਰਕਲ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ’ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 13.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ। 

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਘਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ 11.91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ 11.74 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 4465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 7.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।