ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਸਖ਼ਾ
                            ਗੋਲਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਖੱਡੇ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 843 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚ 383.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1355 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੋਲਮਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 3,369 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 8,872 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 1557.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ।

        ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 2,526 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘਟ ਕੇ 7,517 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 383.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦਾ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁੜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 

        ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਵੀਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਇੰਜਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜਦ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 121.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਮੁੜ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ, ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਤ ਵਧ ਕੇ 383.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।

                                                             ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ
                                   ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਹ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੱਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18,944 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 2872.68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 587.27 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਖੱਡੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੁੱਲ 156 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

       ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ 5 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 2101-2102 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ’ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤ 16 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। 

        ਪੱਤਰ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗ਼ੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।

                             ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੈ ਕੰਮ ਅਲਾਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                          ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚ
                                            ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 538 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜੀਆਈਐੱਸ (ਜਿਓਗਰਾਫਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 538 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ 1970 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਜੀਆਈਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ 64,340 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 

        ਇਹ ਡਾਟਾ ਜੀਆਈਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਰਕਲ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ’ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 13.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ। 

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਘਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ 11.91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ 11.74 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 4465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 7.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।