ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਸਖ਼ਾ
                            ਗੋਲਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਖੱਡੇ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 843 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚ 383.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1355 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੋਲਮਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 3,369 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 8,872 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 1557.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ।

        ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 2,526 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘਟ ਕੇ 7,517 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 383.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦਾ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁੜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 

        ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਵੀਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਇੰਜਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜਦ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 121.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਮੁੜ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ, ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਤ ਵਧ ਕੇ 383.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।

                                                             ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ
                                   ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਹ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੱਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18,944 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 2872.68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 587.27 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਖੱਡੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੁੱਲ 156 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

       ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ 5 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 2101-2102 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ’ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤ 16 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੁੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। 

        ਪੱਤਰ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗ਼ੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।

                             ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੈ ਕੰਮ ਅਲਾਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                       ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ
                                ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭੇ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸ ਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਕਰੀਬ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਤਕਨੀਕ ਸਦਕਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੜਕਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 2400 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

          ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਸੜਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ 5,303 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 2,131 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ 1,029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕੇ 877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਆਏ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 34.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 29.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 17.62 ਕਰੋੜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 12.74 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 14.56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ।

                                                       ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ
                                    ਟੇਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਲਾਟ, ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ 108 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। 

           ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ 20 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 58.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ 7.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 1,75,400 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 20,15,400 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕੋ ਸਾਈਟ ਤੋਂ 20.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਲ ਪੰਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 60,200 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਡ 5,50,200 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ’ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਦਕਿ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬਿੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 30 ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

          ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ 509.26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

                                   ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਚੇਅਰਮੈਨ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤਾਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                       ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ
                         ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ! ਪੁਲੀਸ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤੋਂ-ਮੁਫ਼ਤੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ‘ਆਰਾਮ’ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰੀਬ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ 39.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

          ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ 44.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 20.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 13.94 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ 26.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 

          ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ’ਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਟੀਐੱਮਸੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 2.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 16.15 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

          ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ’ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,010 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 3.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1.51 ਕਰੋੜ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵੱਲ 2.17 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 86.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਝੁਨੀਰ ਵਿਚ ਟੀਐੱਮਸੀ ’ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੀਖੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।

                          ਆਰਾਮ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ: ਬਰਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖ਼ਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 11 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

                                      ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਮਾਨ

ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ।

                                                    ਫ਼ਸਲ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ
                           ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ 326 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 792302/2024/ਅ-1/1102 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਰੇਡ-ਏ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

         ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 326 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 83 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 66 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 43 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 41 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 30 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 20 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 12 ਕੇਂਦਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਚਾਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 16 ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਲਕ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇਗੀ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਐਤਕੀਂ ਲੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 138.84 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 134.04 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 47 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

                                ਜਿਣਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ

ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

                                                      ਕੌਣ ਤਾਰੂ ਕਿਰਾਇਆ
                                      ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਠਾਹਰ ਛੱਡ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਵਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ (ਐਨਐਸਜੀ) ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 34 ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਲਕਸ ਕਮਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

           ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ 1992 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 4.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 12 ਅਪਰੈਲ 2001 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ 6 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਡਿਟ ਪੈਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

            ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 36 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹੇ ਠਹਿਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ (ਐੱਸ.ਪੀ), ਪੰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 30 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਡੀਲਕਸ ਕਮਰੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੰਜ ਡੋਰਮੈਂਟਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਠਹਿਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ 14.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਕਿਰਾਇਆ 17,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤਾਂ ਗੱਦੇ,ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

                                            ਦੋ ਦਿਨ ਬਨਾਮ ਤੀਹ ਸਾਲ..

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਨ.ਐੱਸ.ਜੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਫੋਰਸ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਠਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਕੀ ਠਹਿਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। 

                        ਰੈਨੋਵੇਸਨ ਮਗਰੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧੀ..

ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 8 ਮਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 4 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

                                                          ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 
                            ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ‘ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ’ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਏ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਬੀ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੀ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲਟਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਬਾਰਡ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣੇ ਸਨ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮਿਥੇ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਸਮੇਤ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

         ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 8400 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ Çਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਏਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2112 ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4280 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ 693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3936 ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ 8228 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

         ਕਰੀਬ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 205 ਸੜਕਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 361 ਸੜਕਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 138 ਸੜਕਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 173 ਸੜਕਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 162 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 108 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹਨ।

                                                   ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲਮਾਲ
                   ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ..!

                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ                    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

              ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ‘ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(3) ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵੀ ਕੀਤੀ।

              ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ 2017-18 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 2.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਫਾਰਡਰੈਕਟ ਨਾਮ ਦੀ ਫਰਮ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

             ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸਾਫ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪੀਏਐਮਸੀ ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਰਮ ਤੋਂ ਫੀਸ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

             ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

                         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਬੇਪਰਦ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

‘ਆਪ‘ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।

 

                   ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ 
ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ’ਚ ਪਿਆ ‘ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗਿੱਧਾ’ 
                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ‘ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗਿੱਧਾ’ ਪੂਰੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ’ ’ਚ ਪਾਇਆ। ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਆਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ’ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮਾਰੋਹ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
                    ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ’ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
                  ਠਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫ਼ਰਮ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਟੈਂਟ,ਸਾਊਂਡ,ਲੰਗਰ,ਫੁੱਲਾਂ,ਬੈਨਰਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
                               ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                          ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ
                          ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਠਾਠ ਨਵਾਬੀ !
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ (ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ) ਦੀ ਠਾਠ ਨਵਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲੰਘੇ ਸਵਾ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 2.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੌਣੇ ਕਰੀਬ 1.15 ਕਰੋੜ (ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ) ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਂਕ ਦਾ ਮਾਲੀ ਭਾਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੰਨਮੈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸੇਂਟਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੱਧਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 24.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਂਟਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਰਡ 13.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੈਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿੰਨ ਸੂਟ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।
                   ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ 7.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀਆਂ 28,574 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਸੀ 14317 ਰੁਪਏ) ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ 82,296 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਮੇਜ਼ (ਸਮੇਤ ਸਾਈਡ ਰੈਕ) ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਵਿਚ 3.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਫੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 78.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ 20.06 ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਜੋ 65 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2013 ਤੱਕ) ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 308 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ 23.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੱਕ 1.80 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਹੈ।
                    ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.53 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਐਸਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਇਲਸ ਗੱਡੀ 4.04 ਲੱਖ ਵਿਚ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ 7.45 ਲੱਖ ਵਿਚ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਐਸਕੋਰਟ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ 9.28 ਲੱਖ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਐਕਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀ 9.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਢਲੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੇਲ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                  ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 3 ਜੂਨ 2010 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤੇਲ ਸੀਮਾ 290 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ,ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਕਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
                        ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਹਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਫਤਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਅਦਾਇਗੀ,ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ,ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ,400 ਨਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ,15 ਨਵੀਆਂ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                                         ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅੰਦਾਜਨ ਖਰਚ
ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਂਟਰੀ ਭੱਤਾ     : 24.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ       : 13.20 ਲੱਖ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ       : 78.12 ਲੱਖ
ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ             : 77 ਲੱਖ
ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ : 11.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ  : 1.15 ਕਰੋੜ

       

   

                                                                       ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ
                                               ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨੱਪੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਰੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। 30 ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ 1986 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ 12 ਨਵੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡਾ ਖਾਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 14 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੌੜ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਈ 2010 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਦਾ 22.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ 16 ਮਈ 2001 ਤੋਂ 27 ਮਈ 2005 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ 16 ਕਮਰੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 64.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ 21.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਮਲੋਹ ਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 21.11 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹਨ। ਮਲੋਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ 'ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 1997 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲ 21.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ 23 ਅਪਰੈਲ 1992 ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ 12.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਜੈਤੋ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫ਼ਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ 38.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।                                                      ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ 14 ਜਨਵਰੀ 2000 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਖੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਈਆ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਕੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਘਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।