ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ
                         ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ! ਪੁਲੀਸ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤੋਂ-ਮੁਫ਼ਤੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ‘ਆਰਾਮ’ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰੀਬ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ 39.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

          ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ 44.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 20.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 13.94 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ 26.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 

          ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ’ਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਟੀਐੱਮਸੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 2.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 16.15 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

          ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ’ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,010 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 3.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1.51 ਕਰੋੜ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵੱਲ 2.17 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 86.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਝੁਨੀਰ ਵਿਚ ਟੀਐੱਮਸੀ ’ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੀਖੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।

                          ਆਰਾਮ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ: ਬਰਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖ਼ਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 11 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

                                      ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਮਾਨ

ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ।

                                                   ਮਾਧੋਪੁਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ  
                                ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ‘ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਜੋ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੈ) ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੀਬ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

         ਸੂਤਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ’ਚ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਜਗਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

         ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਵਾ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ।

                                ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿਆਂਗਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ।

                                                ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ !

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।

                                                     ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ
                         ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 227 ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 24 ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1997-98 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 14 ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਨਿਲਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

         ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 25 ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ/ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ 1997-98 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਫਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਝੀਲਾਂ ’ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਲੇਕਵਿਊ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ’ਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅੱਜ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

                              ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ।

                         ਕਪਤਾਨੀ ਫੈਸਲਾ 
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏਗੀ ਵਿਰਾਸਤ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਰਾਸਤੀ ਭੱਲ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਪਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਲਾਲ ਕਿੱਲੇ’ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਹੀਓ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੱੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ ਏਦਾ ਦੇ 29 ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 29 ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ, ਨਾਭਾ ਹਾਊਸ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਵਰਿੰਦਾਵਣ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱੁਲਾਂਪੁਰ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 7.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤੇ ਲੇਕਵਿਊ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਨਨ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਥਰਮਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਉੱਸਰਿਆ ਸੀ।
                ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿਕਾਸੀਆ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇਵਾਲਾ,ਤਲਵਾੜਾ,ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ, ਮਾਣਾਵਾਲਾ, ਹੈਡਵਰਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਿਉਂਕ,ਮੋਹਾਲੀ,ਪਲਣਪੁਰ,ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ,ਮਾਣੇਵਾਲਾ,ਮਾਜਰੀ,ਗੜ੍ਹੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                 ਸੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 29 ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਏਰੀਏ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸ਼ਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਇੱਕੋ ਜੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੇ।
                           ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸ ਮੋਡ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

                                                             ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ 
                             ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ‘ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ’ ਤੇ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ‘ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ’ਤੇ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਗੈਸਟ/ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ’ਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ/ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਅਣੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ (ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੰਡਰ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ/ਗੈਸਟ/ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ/ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਰਾਮ ਘਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਮਾਲਕੀ, ਰਕਬਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। 
                   ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਕਬੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 46 ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 30 ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਗੈਸਟ  ਹਾਊਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 31 ਅਰਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 22 ਅਰਾਮ ਘਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਡੈੱਡ’ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੇ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੂਨ 1998 ਵਿਚ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ 28 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 22 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
         ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ,ਹੁਸਨਰ, ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ,ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪੂਹਲਾ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ, ਕਾਲਝਰਾਨੀ, ਕਲਿਆਣ,  ਨਿਉਰ, ਜਲਾਲ,ਮੌੜ ਦਰਾਕਾ,ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਲੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡਰ ਨਹਿਰੀ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ/ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ/ਵਿਕਾਸ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ,ਮਲੋਟ, ਧਰਮਕੋਟ, ਅਮਲੋਹ,ਰਾਏਕੋਟ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰਾਮ ਘਰ/ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤਰਫੋਂ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਜ਼ ’ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ ਆਲੀਸਾਨ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਖੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 31 ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।
                    ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਅਰਾਮ ਘਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਰਾਮ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਲਾਉਣਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।

   

                                                                       ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ
                                               ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨੱਪੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਰੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। 30 ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ 1986 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ 12 ਨਵੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡਾ ਖਾਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 14 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੌੜ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਈ 2010 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਦਾ 22.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ 16 ਮਈ 2001 ਤੋਂ 27 ਮਈ 2005 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ 16 ਕਮਰੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 64.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ 21.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਮਲੋਹ ਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 21.11 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹਨ। ਮਲੋਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ 'ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 1997 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲ 21.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ 23 ਅਪਰੈਲ 1992 ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ 12.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਜੈਤੋ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫ਼ਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ 38.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।                                                      ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ 14 ਜਨਵਰੀ 2000 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਖੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਈਆ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਕੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਘਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।

                                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
    ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ 'ਬੇਆਰਾਮ'
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਆਰਾਮਘਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4125 ਤਹਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੇਚਣਯੋਗ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਛਾਂਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਮਈ 2013 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
              ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦੀ ਕੱਸੀਆਂ, ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦੀ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਬੀਰੋਕੇ ਕਲਾਂ, ਰਾਮਨਗਰ, ਜੋਗਾ, ਉੱਭਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਸੇਖਾ, ਜਲਵੇੜਾ, ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪੂਹਲਾ, ਟੱਲੇਵਾਲ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ, ਰਾਏਕੇ ਖੁਰਦ, ਕਲਿਆਣ, ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਿਉਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਹਨ। ਸਰਕਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 16 ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੰਡਿਆਇਆ, ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਅਤੇ ਲੱਡਾ ਨਹਿਰੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
             ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਫਤੂਹੀ, ਬੰਗਾ, ਰਣੀਕੇ, ਬਦਰਾ, ਦੁਬਰਜੀ, ਤਿਬੜੀ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁੱਲ 336 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।   ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਮੰਡਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ 232 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ 52 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 388 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ 67 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 207 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 236 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ 8.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।          
              ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਦੀ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਅਤੇ ਦੁਬਰਜੀ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਕਬੂਲ, ਘੁਬਾਇਆ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਦਾ ਰਕਬਾ 8 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੰਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਐਮ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                       ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ..
            ਚੰਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਜਨਾਬ !
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਡਰੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 1.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26,071,20 ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2358 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 1,43,63,690 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ 1,69,71,090 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
           ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 14 ਮਈ, 2005 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ.ਜੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 14  ਤੋਂ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੱਪ ਲਿਆ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਈ.ਜੀ. ਆਇਆ,ਉਹ ਇਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਮਈ, 2006 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
          ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ.ਜੀ. ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਜੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰੌਪਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ'। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ।
                                                 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਚਾਰ ਸੂਟਸ ਹਨ,ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ,ਇੱਕ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ,ਰਸੋਈ, ਵਰਾਂਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਅਸੈਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਟ 1530 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਘੇ 426 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26,07,120 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ,2009 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26,07,102  ਰੁਪਏ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।