ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ,ਨਵੇਂ ਡਰ
                                ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਵਕਫ਼ ਐਸੈੱਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ 75,957 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 42,684 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 23,267 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 183 ਸੰਪਤੀਆਂ (0.78 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 5,343 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 1269 ਜਾਇਦਾਦਾਂ (23.75 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

         ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ 2,22,555 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2,164 (0.97 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 33,341 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਤੌਖਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਨੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

         ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.72 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ 10,504 ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 9,405 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 52.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 74.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6,799 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 1,910 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2409 ਸੰਪਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ 19,886 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 14,427 ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। 8771 ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਦਕਿ 8875 ਸੰਪਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

                                      ਹਰ ਸੰਪਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਵੇਗੀ: ਮਲਿਕ

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮਲਿਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਸੰਪਤੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                       ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ
                         ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ! ਪੁਲੀਸ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤੋਂ-ਮੁਫ਼ਤੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ‘ਆਰਾਮ’ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰੀਬ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ 39.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

          ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ 44.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 20.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 13.94 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ 26.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 

          ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ’ਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਟੀਐੱਮਸੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 2.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 16.15 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

          ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ’ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,010 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 3.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1.51 ਕਰੋੜ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵੱਲ 2.17 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 86.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਝੁਨੀਰ ਵਿਚ ਟੀਐੱਮਸੀ ’ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੀਖੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।

                          ਆਰਾਮ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ: ਬਰਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖ਼ਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 11 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

                                      ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਮਾਨ

ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ।

                                                    ਕੌਣ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਆਖੇ..
                         ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪਣ ’ਚ ਡੀਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਵਾ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।  

         ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਡੈਮ) ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਡੀਓ (ਨਹਿਰ) ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ (ਜੋ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ) ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸਡੀਓ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਡੀਓ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਐੱਸਡੀਓ) ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੀਸੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਬਜਿਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਨ (ਡੈਮ) ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਡੈਮ) ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਪੱਕੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

         ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਐਕਸੀਅਨ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਢਾਹੀ ਗਈ ਕੰਧ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੰਧ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਐਕਸੀਅਨ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 

         ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾਇੱਕ ਏਡੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                              ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਜਿੀਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਰ ਸੜਕ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਸਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                      ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ
                           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਰਚੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ’ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਚੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ’ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ 31 ਮਈ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 31 ਮਈ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

            ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ 300 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 520 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 123 ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 83 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ 96 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

          ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 1233 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 5455 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ 18,123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 9899 ਏਕੜ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14230 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3143 ਏਕੜ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 5853 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

                                             'ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ'

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਫੀਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਦੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸਫੀਪੁਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਫੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 6.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਪੁੱਤਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1100 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਿਚ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਜੂਨ 2108 ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ |      

          ਪਟੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 10.89 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪਟੇਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੇਦਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟਾਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ | ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 6.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਲਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰਹੇਗੀ | ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ |

                                                    ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
                             ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ’ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ 18,123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।

              ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 5400 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

             ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 9,899 ਏਕੜ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4135 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 6628 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ 1596 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14,230 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3143 ਏਕੜ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ 5853 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

            ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2232 ਏਕੜ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2547 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 1500 ਕੇਸ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 5365 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2,447 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰੀਬ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3,893 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਹੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

                            ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

                                                          ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ 
                                ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪਣ ’ਚ ‘ਨੰਬਰ ਵਨ’ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪਣ ’ਚ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਨੰਬਰ ਵਨ’ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਨੱਪੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੱਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 5610 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3240 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 3082 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ’ਚ 753, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 164, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 81, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 180 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 1335 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।
                  ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 5.94 ਲੱਖ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 24,540 ਸੰਪਤੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੱਪ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਖੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ  ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਜਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖ਼ਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ 16 ਦਫਤਰ ਹਨ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ / ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ  ਕਿਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਵਕਫ ਬੋਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                 ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 518 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬਟਵਾਰੇ ਵੇਲੇ ਅਣਕਲੇਮਿਡ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਖਾਨਗਾਹ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ’ਤੇ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜਗਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਚ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 60 ਸਕੂਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
                        ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਬਣੇ : ਖ਼ਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਸਤਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਡਾ. ਜਮਸ਼ੀਦ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੁਣੇ ਹੀ ਬਾਡੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
                           ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੱਪੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 10,864 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 235 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 26 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। 198 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1391 ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ 144 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੂਰਕੋਟ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ’ਚ ਕਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸਮਾਨਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਸਟਾਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

                  ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ 
  20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ
                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਕਰੀਬ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 20,282 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 1.42 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                    ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੌਸਤਨ ਠੇਕਾ ਕਰੀਬ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਹੈ।  ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 4541 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 26472 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 3364 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ।
              ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 2435 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 10852 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਚੰਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ 742 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ 3201 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 3865 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 97 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 5164 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
                     ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 1967 ਏਕੜ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 606 ਏਕੜ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 886 ਏਕੜ,ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 819 ਏਕੜ,ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 544 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 349 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।  ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਭਾਦਸੋਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
                          ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ : ਬਾਜਵਾ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

                                  ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
              ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਸਕੂਲ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ•ਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ, ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭੌਂ ਮਾਫੀਏ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਸੋਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਜਵਾਹਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲ•ਾ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਤਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਗਣਪਤੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਜਦੋਂ ਰਜਵਾਹੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 90 ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਾਣਾ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿਚ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                           ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 18 ਕਬਰਾਂ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 10 ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ ਵੀ 10 ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ 28 ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਠੂਰ ਅਤੇ ਢੋਲੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੋਰਾਇਆ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ੁਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ,ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਗ•ਾ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 3154 ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 2304 ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                         ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 349,ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 1114,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 909,ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 1900,ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 73,ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 197,ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 180,ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 369 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ 430 ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੰਨ• ਲਾਈ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਹੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਰੁਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਅਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੱਸੀ।
                                            ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਤਰਫੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੀਜ ਮਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

                          ਬਿਗਾਨੀ ਨਹਿਰ
  ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਸਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੱਪੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ•ਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਬਾਦ ਪਈ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1959 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਰੀਬ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
                       ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ 1250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 450 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 405 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਿਲ•ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 180 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ 84 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ 162 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਵਿਚ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਵੀਹ ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 10 ਕੁ ਕੇਸ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ।
                                    ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ : ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੇਅਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

                                         ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ
           ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 4316 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਦੀ 58 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਦੀ 15 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।
                            ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 3451 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕੂਕੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2470 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਭਾਦਸੋ ਵਿੱਚ 53 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਨਸੂਆ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਨੋਦ ਗਾਗਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨਣਾਨਸੂ ਦੀ 325 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
                          ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ 110 ਵਿੱਘੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 733 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਖੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਦਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਾਮਲਵਾਲਾ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ।
                                         ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।