ਪੰਚਾਇਤੀ ਘੁਟਾਲਾ
                              ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬਾਰੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੌਰੀਡੋਰ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਆਕੜੀ, ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪੱਬਰਾ ਦੀ 1103 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚਕੌਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 97.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 26 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 12 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 34 ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 

           ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਮੁੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

                                                   ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ
                          ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ..!
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ’ਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ’ਚ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ’ਚ ਹੁਣ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਹੁਣ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।

        ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਠਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। 

        ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 28 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ‘ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ’ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ।  

                                                   ਐ ਵਤਨ, ਤੇਰੇ ਰਤਨ..
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਕਾ ਨੇਤਾ ਕੈਸਾ ਹੋ..ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜੈਸਾ ਹੋ! ਲਓ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲੈ ਆਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੋ! ਪਿਆਰਾ ਰਤਨ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਨੀਲੀ ਪੱਗ ’ਚ ਏਨਾ ਫਬੇ, ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚਾਅ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੰਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ, ਬਠਿੰਡਵੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੋ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਚੁਣਾਵੀ ਹਾਰ ਨੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰਤਾ।

ਅਚਾਨਕ ਅਸਮਾਨੋ ਬੋਲ ਗੂੰਜੇ..‘ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਹਾਂ..ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ’। ਐਸੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ, ਦਿਨ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ, ਜਦ ਰਤਨ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜੇ ’ਤੇ ਨਿਕਲੇ; ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ , ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ , ਇੱਕੋ ਨਾਅਰਾ, ‘ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਅਸਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ’। ਪਿੰਡ ਕੋਟਫੱਤੇ ਦੀ ਗਲੀ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਮਨੋ ਮਨੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਤਨ ਬੰਦਿਆ! ਰੱਬ ਨੇ ਬਠਿੰਡਵੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖਿਐ।

ਹਾਲੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਕਿਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ‘ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ..। ਸਤੌਜ ਵਾਲੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਰਤਨ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਪਿੱਛਾ, ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਭੱਜਿਆ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ’ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਹੋਊ। ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਤਨ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੇਖ , ਅਮਿਤ ਫੇਰ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਆਣ ਵੜੇ, ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ, ਗਲ ’ਚ ਪਰਨਾ। ਐਨ ਬਰੈਂਡ ਨਿਊਂ ਪਏ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਅ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਨਕਲਾਬ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ।

ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਗੁਪਤ ਕੜਛੇ, ਭਰ ਭਰ ਅਮਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ। ‘ਪਿੰਗਲਾ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ।’ ਇੱਧਰ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ’, ਉਧਰ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਹੇਕਾਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ‘ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਗੋਗੜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਚੰਦਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ।’ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ’ਚ ਅਮਿਤ ਏਨਾ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੂੰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ‘ਉਹੀ ਰਾਜ ਚੰਗਾ, ਜਿਥੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਗੰਗਾ’।

ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਗੁਣਗੁਣਾਏ.. ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲੇ, ਉਗਲੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ..। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਟਫੱਤੇ ਦਾ ਹੀਰਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੋ ਚਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ। ਰਤਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਚੰਗਾ ਬੰਨੂ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਵਰਗੀ ਹੋਗੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ’ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਖਦੈ, ‘ਏਸ ਨਾਗਨੀ ਮਾਇਆ ਕੋ ਹਮ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤੇ, ਇਸ ਕੋ ਸੰਤੋਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੋ।’ ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਬਠਿੰਡੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਚੰਦਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ।

‘ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ’। ਅਮਿਤ ਨੇ ਏਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਕਿ ਚਾਦਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੂਰਖਨੰਦ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੇਰ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਸੀ, ਘੁੱਦੇ ਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹੇ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਖੇ, ਅਮਿਤ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਟੱਟੂਓ, ਇਸ ਰਤਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਆਖੋ, ਨਾਲੇ ਸੱਤ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ।

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਪਏ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ, ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਏਨੀ ਮਚਦੀ ਅੱਗੇ ’ਚ ਵੀ ਕੋਟਫੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜੈਮਲ ਫੱਤਾ ਬਣਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਕਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹਰ ਚੌਂਕੇ ’ਤੇ ਸਜਣ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਐ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਨਗੇ। ਰਤਨ ਇਹੋ ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਗਿਓ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਲ਼ੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕੰਬਖਤੋਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀਰੱਪਨ ਐ ਜਾਂ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਤ ਮਲੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਲੱਗੇਗਾ।

ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ’ਚ ਹੱਥ ਧੁਆਏ, ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਪਾਨੀ ਰੇ ਪਾਨੀ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕੈਸਾ।’ ਵਿਰਲ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਝਾਕਿਆ ਹੋਊ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੇ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਆਖਿਆ ਹੋਊ, ‘ਕਿਉਂ ਬਈ! ਹੋਰ ਬਣਾਈਏ ਰੰਗਲਾ ਜਾਂ ਸਰਜੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਰਗਪੁਰੀ ’ਚ ਯਮ੍ਹਲਾ ਜੱਟ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ‘ ਭਾਗੋ ਵਰਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਏ, ਹੱਕ ਬਿਗਾਨਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਏ।’ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ, ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਖੇ ਰਤਨ ਬਾਬੂ ਤੱਤੇ ਕੜਾਹੇ ’ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਬੈਠੇ। ‘ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਬਦਨਾਮੀ, ਨੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਲੌਂਗ ਵਾਲੀਏ।’

ਕਦਰਦਾਨੋ! ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਗਮ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਵਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੋਂ ਏਨਾ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਐ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਆਇਆ ਕੋਟਫੱਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਗਿੱਲੇ ਗੋਹੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਲਾਦਾਂ ਨਿੱਤ ਗੋਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ,ਤਾਹੀਓਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਐ। ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਟੋਭੇ ’ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੋਂ ਚੱਕਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਹੁਣ ਬਿਗ ਬੌਸ ਕਯਾ ਚਾਹਤੇ ਐ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਬਈ! ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਤਨ ਵਾਲੇ ਗੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੌਲਤ ਦੀ ਲਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਐ। ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ‘ ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੀ ਔਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬਿਨਾਂ, ਦਿਲ ਪਿਆ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਦਿਲਦਾਰ ਬਿਨਾਂ।’

                                                     ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰਤਨ
                          ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰਤਨ’ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡਣੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ’ਚੋਂ ‘ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ’ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ। 

          ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-21 ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ-21 ’ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਇਆ ਤੇਪਲਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਹਰ 20 ਮਿੰਟ ਮਗਰੋਂ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

          ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਵਿਧਾਇਕ) ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਉਣ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਬ-ਵੇਅ ਤੋਂ ਬਰਗਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪੀਏ ਵੀ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੀਏ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10.30 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਪੀਏ ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

          ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਦਾ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਨੀ ਰਿਕਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ‘ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ’ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਮ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਈ ਨੇੜਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅੱਜ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                                      ਇੱਕੋ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ 
                        ਮਾਪੇ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਏ ਪੀਏ..! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ) ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ (ਪੀਏ) ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਖੁਰਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਖੁਰਾਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਪੀਏ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੀਏ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਕਰਨਵੀਰ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਖ਼ੁਦ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 

ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਸ਼ਿਮ ਗਰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪੀਏਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਪੀਏ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਏ ਵਜੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਰਕਣੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ ਚਾਚਾ (ਬਾਪ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ) ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਪੀਏ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 

       ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਬਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਏ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਏ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

         ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੁਲੇਪੁਰ ਦੇ ਮਾਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀਏ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇਆਲ਼ੀ ਦੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਕੋਸੀ ਦੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।

         ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਧਾਇਕ : ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੀਏ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਡੰਮ੍ਹੀ ਪੀਏ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

                   ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ ਪੀਏ ਵੀ ਸਮਾਣਾ ਦਾ

ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਏ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਨਹੇੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਜਿਸ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। 

                                  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅੱਖ..

ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। 

 

                                                  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ 
                               ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ       

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਦਬੋਚਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੀਬੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਹਲਕੇ ’ਤੇ ਅੱਖ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫੜੇ ਗਏ ਰੇਸ਼ਮ ਗਰਗ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। 

         ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਗਰਗ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-9 ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੂਏ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

         2018 ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਪੈੜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ‘ਅੰਕਲ’ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਫ਼ੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

                                                      ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ
                          ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 140 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦਰੇ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ‘ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ’ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 138 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 255 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 393 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2014-15 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1.44 ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022-23 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 71,762 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਐੱਮਸੀਏ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਗਏ ਅਤੇ 2016-17 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਏ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014-15 ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 70,830 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ 58,743 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 20,039 ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ 2.79 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.42 ਲੱਖ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2019-20 ਵਿਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ 125 ਕਾਲਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 43 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 

         ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 82 ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 10,127 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 4223 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਹਾਲ ਬੁਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ।

                                ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਸਿੱਧੂ

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।

                                ਵਜ਼ੀਫਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਲਿਤ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

                                                       ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ
                                 ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਫਾਡੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤਰਜੀਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ‘ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ’ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

          ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁੜ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਤੱਥ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ 2018-19 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14.50 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ’ਚੋਂ 26.69 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐਮ) ਪਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। 

          ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਖਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

                                                           ਖੋਹੀ ਜਵਾਨੀ
                                            ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬ ਹੋਏ ਸੁੰਨੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੱਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਲੱਬ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੰਘੇ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲੱਬ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਲੱਬ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਖਲ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸੌ ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਸਨ।

         ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲੱਬ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਲਾਈਫ਼ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋ. ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

                                   ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਬਾਂ ’ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ’ਚੋਂ ਰੁਚੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਉਲਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

                                                       ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ
                                ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ !
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 2022 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਇਕਲੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੇਫ਼ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਚਾਰਜ 18.94 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਨਾ 17.07 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਲਾਨਾ 10.95 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 398.08 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 239.16 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਲਾਨਾ 8.16 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 11.54 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 10.96 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 16.56 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 26.69 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐਮ) ਸਿੰਜਾਈ, 1.17 ਬੀਸੀਐਮ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ 0.16 ਬੀਸੀਐਮ ਸਾਲਾਨਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ 46.14 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਾਲਾਨਾ 65.30 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 17 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

           ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 62837 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਾਵ 196452 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 140280 ਬੀਸੀਐਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 302012 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 49602 ਦੀ ਥਾਂ 109237 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

                       ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

                                                          ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 
                                    ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
                                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਾਊਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 3200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 9020 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਰੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 2600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਰੇਗੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ 5500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 29.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਾਊਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

          ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਨ ਵਕਤ 11 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਔਖ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲਘਰਾਂ ਵੱਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰੀਬ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ 20 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਹਨ।

                                    ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗਰਿੱਡ, ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।

                                           ਸਾਜਨ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ..
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਾਹ ਸੇਠ ਜੀ ਵਾਹ! ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਠਾ ਲਾਲ ਦੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨਿਕਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਨੀ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਅੱਖ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਕਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟੱਪੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਹੀਓਂ ‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ’ ਨੇ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਐਵੇਂ ਅੱਗ ਬਿਨਾਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਕੀ ਖਿਲਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਨੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ।

        ਆਖਿਆ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇਬ ’ਚ ਰੱਖਦੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਦਸ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਅਖੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਬ ’ਚ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਹੋਊ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਰੰਬਾ ਵਿੱਚੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲੈ ਆਏ, ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬਨੇਰੇ ’ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ।

      ਮੁੁਲਕ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਗੀਤ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ, ‘ਯੇ ਦੋਸਤੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਛੋਡੇਂਗੇ..। ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਅੱਗਿਓਂ ਹਜ਼ੂਰ-ਏ-ਆਲਾ ਫ਼ਰਮਾਏ, ‘ਉਪਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਹੇਠੋਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ’। ਕਾਮਰੇਡ ਲੱਖ ਪਏ ਆਖਣ, ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਹੀਓਂ ਸੇਠ ਜੀ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਆਖਿਐ, ਲੇਖਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਏਨੀ ਅਗੰਮੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

       ਜਿਨਾ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਾਨਿਓਂ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਲੀ ਤੇ ਥਾਲ਼ੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਜ਼ੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲਾਡਲੇ  ਮਾਰ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਛੱਪਰ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਲੋਕ ਵੇਂਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਡੱਡਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਔਹ ਗਈਆਂ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸੇ। ਏਨਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੀ ਹੱਸਿਆ ਹੋਣਾ। ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹਾਸੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਊ। ਟੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਖਿਆ ਹੋਣੈ, ਬੰਦਿਓ! ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਚਾਰ’ਤਾ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਚਾਰੀਆਂ ਸੀ।

       ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਭਵਸਾਗਰ ’ਚ ਫਸੀ ਹੈ। ‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ’ ਦਾ ਖੋਜਾਰਥੀ ਐਂਡਰਸਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁੱਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੀ ਲੰਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਹੁਣ ਕੰਧੂਈ ਸੂਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਉਣਾ ਔਖੈ। ਐਂਡਰਸਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਸ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਲਵਾਓ।

      ‘ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਛੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ।’ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਆਸਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗਰੰਥਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੈ ਕਿ ਭਾਈ! ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦੈ ਜਿਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿਦਡਰਾਅ (ਵਾਪਸ) ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਹੀਓਂ ਹੁਣ ਲੱਛਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਮੀਗਣਾਂ  ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ‘ਸੌ ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ।’

       ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਸਣ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੋ। ਕਰ ਦਿਓ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਆ ਪਿਐ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖੇਚਲਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ‘ਅਡਾਨੀ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹਲ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਹਦੀ ਕਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਸ ਹਲ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਏਦਾਂ ਕਰੰਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊ।

        ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਈਆ, ਏਹ ਦੀਵਾਰ ਟੂਟਤੀ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਵੀਕੋਲ ਵਾਲਾ ਜੋੜ ਐ। ਪਿਆਰੇ ਐਂਡਰਸਨ, ਤੂੰ ਅਡਾਨੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਡੇ ਦਾਨਵੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਐ। ਮਿੱਤਰੋ! ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਲ ਜਮਾਉਣੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਧਰੋਂ ਸਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹੂਕ ਕੰਨੀਂ ਪਈ ਹੈ, ‘ਸਾਜਨ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਅਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਦੀ ਗੁੱਡੀ।’ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਅੰਬਰੋਂ ਡਿੱਗੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦੈ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਐਨਡੀਟੀਵੀ!

                                                             ਦਾਖਲੇ ਘਟੇ
                                   ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਰਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 936 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 145 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (30.90 ਲੱਖ) ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾਖਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

           ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫ਼ਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਯੂ-ਡਾਈਸ) ਦੇ ਤੱਥ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28,637 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,404 ਸੀ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27,701 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 19,259 ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 517 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7978 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 8495 ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 450 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ 458 ਸੀ। ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 63.27 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2021-22 ’ਚ ਘੱਟ ਕੇ 61.47 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ।     

           ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2019-20 ’ਚ 26.86 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021-22 ’ਚ ਵੱਧ ਕੇ 30.90 ਲੱਖ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 28.36 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਹ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.29 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ 2021-22 ’ਚ ਘੱਟ ਕੇ 1.91 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ।

                              ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2021-22 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 29.96 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 1.45 ਲੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ 73,372 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 9869 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 14200 ਬੱਚੇ ਤੇ 1882 ਪਾਰਸੀ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ।

                                                           ਟੌਲ ਟੈਕਸ 
                                           ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੀਸੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਮਗਰੋਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਟੌਲ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਤੱਥ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 2844.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਟੌਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 1.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੌਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

         ਵਰ੍ਹਾ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 1.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੌਲ ਵਜੋਂ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਟੌਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 77.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੌਲ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021-22 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 80.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੌਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਟੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1269.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਕਦਮ ਵਧ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਟੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

        ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੌਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 953.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰੀਬ 1300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਤਿੰਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਟਾਂਡਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟੌਲ ਤਾਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

                                                      ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ
                              45 ਹਜ਼ਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 10.56 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 12.50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 81,646 ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ 3.47 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 86,946 ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14.56 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22,478 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 4400 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 70,162 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 89,967 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ 45,844 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 16,789 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4,908 ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4897 ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 9391 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 40.68 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 20.78 ਲੱਖ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 1.63 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੀਬ 7.88 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 51.08 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

                                                       ‘ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ’ 
                                         ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (2020-21) ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2020-21 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ’ਚ 1039 ਕਾਲਜ ਸਨ ਜਦਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1068 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 29 ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 2017-18 ’ਚ 9.59 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 2020-21 ’ਚ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 8.33 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈੈ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 65,339 ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ 60,862 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ 40,187 ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 2016-17 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 2.62 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 140 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। 

          ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 2056 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 650 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 2021-22 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 75.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 53.33 ਕਰੋੜ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਅ ਲਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 56,466 ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ 56,466 ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ 2016-17 ਵਿਚ 6.43 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 5.86 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 

        ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਐੱਮ.ਫਿਲ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। 2020-21 ਵਿਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਲਈ 9566 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6843 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਦਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

                                 ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 48035 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 6557 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 8137 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1837 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ।