ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 
                                    ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
                                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਾਊਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 3200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 9020 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਰੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 2600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਰੇਗੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ 5500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 29.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਾਊਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

          ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਨ ਵਕਤ 11 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਔਖ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲਘਰਾਂ ਵੱਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰੀਬ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ 20 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਹਨ।

                                    ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗਰਿੱਡ, ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।