ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ
                                 ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਫਾਡੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤਰਜੀਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ‘ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ’ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

          ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁੜ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਤੱਥ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ 2018-19 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14.50 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ’ਚੋਂ 26.69 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐਮ) ਪਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। 

          ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਖਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।