ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ 
                    ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਰੱਫੜ ਪੈਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਬੱਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 12,400 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਤੇਵਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ 12,500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ 11,200 ਕਿਊਸਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 13,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 3000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਮਈ ਤੋੋਂ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

                                 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 15 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਟਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 5500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                         ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
                                ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਔਸਤਨ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਔਸਤਨ 104 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 116 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 (ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ) ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 72.888 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਨੇ 56.156 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜੋ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ 38.303 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 39.735 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 49.005 ਐੱਮਏਐੱਫ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 56.655 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ 116 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 110 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 112 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 122 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਖਾਲੇ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                         ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਇਕ
                            ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਖੇ। 

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡੇਢ ਪੰਨਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੰਗਲ ਫੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਦੂਜਾ ਨਾਇਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

          ਇਸ ਰੌਂਅ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਜਾ ਨਾਇਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇਨਡੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਮਿਤ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਿਤ ਸਹੋਤਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ।

                                                           ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
                           ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। 

        ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ 32 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ।

       ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

       ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਾਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਠੰਢਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                  ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਖ਼ੁਸ਼

ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।

                                                  ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ
                            ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਫ਼ੌਰੀ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਲਖ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਸੁਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਡੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨਡੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।       

           ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 2.987 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.110 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

            ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ।

                          ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੁਆਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.987 ਐਮਏਐਫ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 3.110 ਐਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 32 ਫੁੱਟ, ਭਾਖੜਾ 12 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 14 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

                                                         ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ
                            ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤੀ ਬੁਲਾਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 9500 ਕਿਊਸਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

          ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਲਖ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 103 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

         ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਖਾਲ਼ੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਸਨ।

                             ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਵਰਤ ਲਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 103 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

                                           ਅਸਾਡਾ ਇੰਦਰ, ਤੇਰਾ ਖੁਆਜਾ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਆਣਪ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ’ਚ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਵੇ, ਫਿਰ ਗੋਇਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਇੰਜ ਫ਼ਰਮਾਏ, ‘‘ਮੈਂ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਬਣ ਲਾਈਦੀ ਐ, ਓਦਣ ਪੌਣੀ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ।’’ ‘‘ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ’’, ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ‘ਬਾਲਟੀ ਨੁਸਖਾ’ ਰੱਖ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਨਾਲੇ ਸਾਬਣ ਦੀ।

       ਲੇਖਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੰਧੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘‘ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਇੱਕ ਗੜਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ।’’ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ: ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਡੂੰਘੇ ਸਨ, ਸੋਚ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਚ ਗਾਇਆ, ‘ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ’। ਛੱਪੜਾਂ ’ਚ ਨਾਲੇ ਮਸਤੀ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਵੈਲ ਸੀ ਉਹ ਆਖਦੇ, ‘‘ਨ੍ਹਾਵੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਵੇ।’’ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ, ‘‘ਮੂੰਹ ਧੋਵੇ, ਰੋਜੀ ਖੋਵੇ।’’

        ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘‘ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੈ।’’ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ-ਮਹਾਂ ਗਿਆਨਾ, ਨਿੱਤ ਨ੍ਹਾਵੇ ਦਲਿੱਦਰੀ। ਇਕੇਰਾਂ ਮੀਂਹ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਫੂਕੀ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲਹਿਰੇਗਾਗੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ‘ਹਾਰ’ ਪਾਈ। ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਨਹੀਂ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਬ ਬੱਚਤਖੋਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਤੁਪਕਾ ਨਹਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

       ਪਾਣੀ ਖਾਰੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਦੈ, ‘ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ…।’ ਹਮਾਮ ’ਚ ਸਭ ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ‘ਪਾਣੀ ਭਗਤ’ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਾਲਾ ਬਰਿੰਦਰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ! ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ‘ਗੜਵੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਗੜਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਘਰੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਗੜਵੀ ਪਾਓ।

       ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਐ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਗੜਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਸਕਦੈ। ਕਿਤੇ ਗੜਵੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਊ। ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ’ਚ ਆਖਦੈ, ‘‘ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਬਨਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ, ਬਚਾ ਸਕਤਾ ਹੈ।’’ ਅਕਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਖੂਹ ਖ਼ਾਲੀ। ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਤਾਂ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਪਰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੇ।

       ਆਹ ਗਾਣਾ ਠੀਕ ਢੁਕਦੈ, ‘ਬੇਕਦਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਗੁਆ ਲੇਂਗਾ’। ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੁਰਖੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਇੰਸਟਾਈਨ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ‘ਮੋਨਾਲਿਜ਼ਾ’ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਦਿ ਵਿੰਚੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਨਹਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਨ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਠੰਢ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਅਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ‘ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ’ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ‘ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ’ ’ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਆਖਦੈ, ‘‘ਬਈ! ਗੋਰੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨ੍ਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਨ੍ਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨ੍ਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ।’ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ‘ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਪਾਨੀ ਸੇ ਨਹਾਨਾ ਚਾਹੀਏ…।’

        ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਸੀਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ’‘ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨ੍ਹਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ, ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ…।’’ ਅਧਿਆਤਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੁੰਭ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਦੀ ’ਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਟਾਵੇਂ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਫੋਕੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇਖ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਣਾਂ ਦੇ ਤਾਰੂ ਜਦ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।

        ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੰਗ ਬਦਲਦੈ। ‘ਪਾਨੀ ਰੇ ਪਾਨੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕੈਸਾ..।’ ਸਦਨ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ‘ਬਾਲਟੀ ਗੁਰ’ ਤਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਨ੍ਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਛੱਪੜ ’ਚੋਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਈਏ। ਜਿਸ ਹਮਾਮ ’ਚ ਨੇਤਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੈ, ‘‘ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ।’’ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ‘‘ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮੋਢੇ ਪਰਨਾ ਲੱਭੇ ਪਾਣੀ।’’ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘‘ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ।’’ ਵੈਸੇ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਲਈ ਚੂਲੀ ਭਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਰਾ ਖ਼ੈਬਰ ਤੋਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਹੈ।

         ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ‘ਬਾਲਟੀ ਮੰਤਰ’ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਲਟੀ ’ਚੋਂ ਚਮਚੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਡੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਚਪਨ ’ਚ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਛਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ। ਤਾਹੀਓਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ’ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦੇ, ਹੱਕ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ‘‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਕਦਮ ਇਕ ਨਈ ਜੰਗ ਹੈ…।’’

       ਲੰਮੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਂਸਰ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੀ ਵਧ ਗਈ। ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ! ਯਾਦ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਊ। ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਜੇ ਸਭ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਅੱਧੀ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾ ਧੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਪਾਣੀਓ-ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਤੋ-ਬੱਚਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

       ਅਖੀਰ ’ਚ ਦੋ ਭੰਡਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ‘‘ਓ ਨਿਆਰੇ, ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਟਣਾ ਮਲਣ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ।’’ ਨਿਆਰਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ‘‘ਹਲਾ ਵੀ ਫੇਰ?’’ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਦੱਬ ਦੱਬ ਵਟਣਾ ਮਲੀ ਗਈਆਂ… ਮਲੀ ਗਈਆਂ… ਮਲੀ ਗਈਆਂ।’’ ‘‘ਓ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?’’ ‘‘ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਥੱਲਿਓ ਬਨੈਣ ਨਿਕਲ ਆਈ।’’

(13 ਅਪਰੈਲ 2025)

                                                             ਜਲ-ਸੰਕਟ
                              ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਪਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਭਲਕੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 109 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 20 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

    ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚੋਂ 101 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਕਰ, ਭਰਤਪੁਰ ਕਰੌਲੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਭਲਕੇ 8 ਵਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। 

     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ, ਮੱਲੇਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਬੱਲੇਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।

                                  ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ: ਗੋਇਲ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਾਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਰਜੀਹੀ ਹੈ।

                                                            ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ 
                             ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾਉਣੇ ਆਰੰਭੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਸਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੈਂਸਰ (ਆਰਟੀਡੀਏਐੱਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

         ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।

                                                           ਪਾਣੀ-ਧਾਣੀ
                                       ਇਹ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕੇਗਾ, ਕਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਆਦ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਖੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਰਾਣੇ ‘ਪੰਜ-ਆਬ’ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਤੇ ਠੰਢਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2017-18 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 (ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ) ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ 62,215 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੰਢੇ, ਜੂਸ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ ਸਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 12680.84 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੰਢੇ, ਜੂਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ 1071.94 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਹੈ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ/ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਆਰ ਓ ਸਿਸਟਮ/ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਾਉਣ ’ਤੇ 1054.86 ਕਰੋੜ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 212 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ 212 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਆਰ ਓ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਸਲੇਰੀ, ਕਿਨਲੇ ਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਬਰਾਂਡ ਵੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 2305 ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 307, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 267, ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ 237 ਤੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 234 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ 2007-08 ਤੋਂ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੂਸ ’ਤੇ 5.60 ਲੱਖ ਤੇ ਠੰਢਿਆਂ ’ਤੇ 3.53 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ‘ਤੇਰਾ ਵਿਕਦਾ ਜੈ ਕੁਰੇ ਪਾਣੀ’ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ।

                                        ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 1493 ਕਰੋੜ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਠੰਢਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 1493.79 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3277 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖਾਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ’ਚ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

                                                        ਸਿਆਸੀ ਮਧਾਣੀ
                                       ਉੱਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਮਹਿਕਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਰਕਬੇ ’ਚ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 2.8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1943 ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 1970 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2544 ਬਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ 2.8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1261 ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

      ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ 31 ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਬਾਗ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਨਾਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਾਗਬਾਨ ਰੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਅਬੋਹਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈ।

        ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌੜ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                         ‘ ਬੱਲ੍ਹੋ ਮਾਡਲ ’
                              ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਪਾਓ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਬੱਲ੍ਹੋ ਮਾਡਲ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2800 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਪਛੜ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਝੋਨਾ 20 ਦਿਨ ਪਛੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

        ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਲੂਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲੇਟ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 27 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ।

                       ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ: ਕਾਦੀਆਂ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

                                                          ਜਲ ਸੈੱਸ
                              ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ  ਲਾਏ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’  ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁਣ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ ’ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 208 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

           ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਲ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨਜ਼ ਐਕਟ 1873 ’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਆਬਿਆਨਾ’ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।  ਉਦੋਂ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਬਿਆਨਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 

         ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਈ।  ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਰੱਫੜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰ੍ਹਾ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 210.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 2.08 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।  ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ 123.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 57.85 ਲੱਖ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਹੀ ਜਲ ਸੈਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 53,984 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

          ਸੱਤ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ 7685 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ  13.91 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਹੀ ਜਲ ਸੈੱਸ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                       ਆਬਿਆਨਾ ਗਿਆ, ਜਲ ਸੈੱਸ ਆਇਆ

ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ 60 ਰੁਪਏ ਆਬਿਆਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਆਬਿਆਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  12 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

 ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ : ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਕਾਰਜਕਾਲ    ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ

1997-2002 2693 ਕਰੋੜ

2002-2007         5469 ਕਰੋੜ

2007-2012      13,489 ਕਰੋੜ

2012-2017      23,118 ਕਰੋੜ

2017-2022     32,070 ਕਰੋੜ

2022-2027    40,000 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ

                                                        ਸੁੱਕਦਾ ਪੰਜਾਬ
                             ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੋਹਰੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਬਾਲ ਖਾ ਗਈ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

         ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 21 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 7.781 ਐੱਮਏਐੱਫ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.645 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ 111 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ 6.160 ਐੱਮ.ਏ. ਐੱਫ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 6.549 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੋ 106 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਾਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 11.285 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 9.765 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚੋਂ ਵੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵਰਤ ਸਕਿਆ ਹੈ।

         ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ। ਇੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਬਲਾਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਫੀਡਰ ਜ਼ਰੀਏ 750 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ 1200 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

                                     ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਟੇਲ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਚਾੜਿਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਜਾਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਤੋਂ ਖੇਤ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

                                                        ਸੁੱਕਦਾ ਪੰਜਾਬ
                              ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ’ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ !
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਏਨੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਲੋਡ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ ਲੋਡ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 17.55 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 10.78 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 9.46 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਡ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ-2022 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.03 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 4750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

         ਬਹੁਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 16.69 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 16.23 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 15.00 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 14.88 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 13.82 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 12.21 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ।ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 5.18 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 

          ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਲੋਡ 6.00 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 5.75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 6.62 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਡ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੀਬ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 13.91 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ 13.52 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016-17 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 38,446 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 53,984 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,14,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

                                          ਪਾਣੀ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸੇਫ਼ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਨਾ 17.07 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 10.95 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                       ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ
                                 ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਫਾਡੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤਰਜੀਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ‘ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ’ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

          ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁੜ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਤੱਥ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ 2018-19 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14.50 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 28.02 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ’ਚੋਂ 26.69 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐਮ) ਪਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। 

          ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਬੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਖਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

                                                         ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ
                                     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ 358 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਕ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਨੇ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 1959 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 23 ਫਰਵਰੀ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 359 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 15 ਵਾਰ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ (ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰ) ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ 242ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 242.09 ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਲਈ 10 ਐਮਐਲਡੀ ਪਾਣੀ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ।               

        ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਜੰਡਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਜੋਂ 44 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 62 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 145 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 115 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਲਕ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।                                  

           ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਲਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

                          ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 10 ਐਮਐਲਡੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

                                                           ਜਲ ਸੰਭਾਲ 
                                  ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਸ ਨੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੱਕੇ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਏਨਾ ਸੰਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਾਸਾਂ ’ਚ ਛੱਡਿਆਂ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਰੱਖੇ ਖਾਲੀ ਡਰੰਮ ’ਚ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਹ ਕਲਾਂ ’ਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕ ਸੋਚ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਰਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁੱਦੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਇੱਕੋ ਮੋਰੀ ਨਿਕਲੇ। ਨੌਜਵਾਨ ‘ਮਿੰਟੂ ਸਰਪੰਚ’ ਨੇ ‘ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਾਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜਨੂਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪੈੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਕਰੀਬ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਤ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 80 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ‘ਮਿੰਟੂ ਸਰਪੰਚ’ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਮਿੰਟੂ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਤੇ ਹੱਥ ’ਚ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਥੁੱਕੀਂ ਬੜੇ ਨੀਂ ਪੱਕਦੇ’। ਕਈਆਂ ਨੇ ਟਕੋਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2015 ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਹ ਫੀਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਤ ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਦ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ।
                ਇੰਦਰਪਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਚਾਈ। ਡੇਢ ਏਕੜ ਵਿਚ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ’ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ। ਮਿੰਟੂ ਸਰਪੰਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਸੁੱਟਣੀ ਪਈ। ਸਰਪੰਚ ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਪੁੱਤ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ’। ‘ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋਊ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਚਮਕੂ’, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ।
               ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਰੁਪਏ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ 3200 ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਝੀਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਖਰਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੀਲ ਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
              ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰ.ਓ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਸਾਥੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੰਟਰਾਲਾਕਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕਮਰੇ ਏ.ਸੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਖੁਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਪੇਪਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
                    ਮਹਿਰਾਜ ਦਾ ਨਰਕ ਵੀ ਦੇਖੋ !
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ, ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ।













   

                                      ਭਾਈਚਾਰਾ
                  ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ...
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਝਗੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲਾ ਦੇਣ ਥਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੂੜੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਉਲ ਰਜਵਾਹਾ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਘਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਖਾਲ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਖਾਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌਰੇਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਖਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਹਨ। ਕੌਰੇਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 21.5 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 18 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਲਾਲਵਾਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।                                                                  ਪਿੰਡ ਫੱਗੂ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਾਲਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤ ਸਿੰਜਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਚਾਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਬਵਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਮੋਘਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਣਕਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮਸਰਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੰਸੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਘੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਟਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤ ਸਿੰਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ।                                                                        ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਗੂ,ਡੋਗਰਾ ਵਾਲੀ,ਪੱਕਾ ਸ਼ਹੀਦਾ,ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਧਰਮਪੁਰਾ, ਤਖਤਮੱਲ ਅਤੇ ਕਿਉਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਤਾਬਾਲੂ,ਕਲਾਲਵਾਲਾ, ਕੌਰੇਆਣਾ, ਗਹਿਲੇਵਾਲਾ, ਮਿਰਜੇਆਣਾ,ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰੰਘ,ਬਹਿਮਣ ਕੌਰ ਸਿੰਘ,ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਾਟਵਾਲੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੌੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਰਤੀਆ,ਰੋੜੀ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਸਲਾ,ਜਟਾਣਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਦੋਹੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਤਲਾਸ ਰਹੇ ਹਨ। 

                                 ਯੂਰੇਨੀਅਮ
          ...ਹੁਣ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੁੱਲੇਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਦਾ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਬਾ ਐਟਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਭਾਬਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ 235 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 43 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਨ।
            ਭਾਬਾ ਐਟਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਮੁੰਬਈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 60 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ (ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ 15 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੁੱਲੇਵਾਲਾ ਹੁਣ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 205 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਲ 1955 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰ.ਓ. ਤੋਂ 120 ਘਰ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭਾਗੇ।
           ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 164 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 400 ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਲੋਕ ਉਂਜ ਤਾਂ ਝੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।
              ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਫੂਲ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ, ਸੇਮਾ, ਭੈਣੀ, ਗਿੱਦੜ, ਕਲਿਆਣਾ ਸੁੱਖਾ, ਪੱਤੀ ਕਰਮ ਚੰਦ ਮਹਿਰਾਜ, ਭਾਈਰੂਪਾ, ਦੁੱਲੇਵਾਲਾ, ਸੰਧੂ ਖੁਰਦ, ਢਪਾਲੀ, ਧਿੰਗੜ, ਪਿੱਥੋ ਅਤੇ ਘੜੈਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ, ਖੇਮੂਆਣਾ, ਬਦਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਜੱਜਲ 'ਚ 292.65 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 165.85 ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗਿਆਨਾ 'ਚ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 292 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 27 ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।