ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
                                ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਔਸਤਨ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਔਸਤਨ 104 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 116 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 (ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ) ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 72.888 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਨੇ 56.156 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜੋ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ 38.303 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 39.735 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 49.005 ਐੱਮਏਐੱਫ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 56.655 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ 116 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 110 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 112 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 122 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਖਾਲੇ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।