ਸਿਆਸੀ ਚੁਸਤੀ

 ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਰੇ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਨ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਪੜ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਲੋਹੰਡ ਖੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ’ਚ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝਲਕੀ। 

         ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਨ ਭਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਟਲਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵਨੀਤ ਸਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਬਦਲੇ ਸੁਰ,ਮਿਲੇ ਤਾਲ

 ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ‘ਭਰਾ-ਭਰਾ’

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਤਾਲ ਵੀ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੌਂਅ ’ਚ ਦਿਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਪਿਛੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਵਰਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 1966 ’ਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਰੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਬਦਲੇ ਸੁਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚੇ ’ਚ ਹਨ।

 ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ

ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੇਂਦਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਗੇ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

        ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ  5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

                                                      ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੌਬਾ
                                     ‘ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਦਿਓ’
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

         ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 7900 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਡੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਇਨਡੈਂਟ ਘਟਾ ਕੇ 6250 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 8894 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨਡੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

          ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ’ਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨਡੈਂਟ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸੂੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                                         ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ
                       ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 113 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕਰੀਬ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 113.24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ‘ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ’ ਦੀ 103.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਮਾਨਸਾ ਕੈਨਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਵਾਹਰ ਕੇ’ ਦੀ 9.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬਕਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਲਈ 12,455 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7841 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ (63 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3108 ਕਿਊਸਿਕ (25 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ’ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਲਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 22.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਇਕੱਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ 318.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 113.24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 

         ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਆਡਿਟ ’ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਨੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਤਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ

  ਸੂਬੇ               ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸਾ              ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਰ

ਪੰਜਾਬ             3108 ਕਿਊਸਿਕ           25 ਫੀਸਦੀ

ਹਰਿਆਣਾ      7841 ਕਿਊਸਿਕ            63 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ       850 ਕਿਊਸਿਕ             7 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਦਿੱਲੀ              496 ਕਿਊਸਿਕ             4 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ           160 ਕਿਊਸਿਕ           1 ਫ਼ੀਸਦੀ

                                                        ਭਾਖੜਾ ਦਾ  ਪਾਣੀ 
                                  ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖਹਿਬੜੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬੜ ਪਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ 21 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਮੰਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੇਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ 12,500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 11,200 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। 

         ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ।ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਮਾਮਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣ। 

         ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਟਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ 5500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 5500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

                          ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਔਖਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

                                    ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਹੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੱਧਰ 1685 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ 1400 ਫੁੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1680 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 1390 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ 1680 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 1390 ਫੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

                                                         ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
                                ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਔਸਤਨ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਔਸਤਨ 104 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 116 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 (ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ) ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 72.888 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਨੇ 56.156 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜੋ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ 38.303 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 39.735 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 49.005 ਐੱਮਏਐੱਫ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 56.655 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ 116 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 110 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 112 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 122 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਖਾਲੇ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                           ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
                           ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। 

        ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ 32 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ।

       ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

       ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਾਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਠੰਢਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                  ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਖ਼ੁਸ਼

ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।

                                                  ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ
                            ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਫ਼ੌਰੀ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਲਖ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਸੁਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਡੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨਡੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।       

           ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 2.987 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.110 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

            ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ।

                          ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੁਆਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.987 ਐਮਏਐਫ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 3.110 ਐਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 32 ਫੁੱਟ, ਭਾਖੜਾ 12 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 14 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

                                                         ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ
                            ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤੀ ਬੁਲਾਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 9500 ਕਿਊਸਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

          ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਲਖ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 103 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

         ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਖਾਲ਼ੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਸਨ।

                             ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਵਰਤ ਲਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 103 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

                                                         ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ
                         ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਮਗਰੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ (23 ਜਨਵਰੀ) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬਿਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

         ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਹੀਓਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 

          ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।

                                                   ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ 
                        ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਮਾਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

        ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆਰਡੀ 390 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਭ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6017 ਕਿਊਸਿਕ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 6062 ਕਿਊਸਿਕ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 623 ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 424 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਚੋਂ 199 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਇਕੱਲੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਮੰਗ ਤੋਂ 135 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 593 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਆਪਸੀ ਤਣਾ ਤਣੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲਈ ਗਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 11522 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 9018 ਕਿਊਸਿਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਚੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 

                               ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ 

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ 0.17 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

                                                      ਪੰਜਾਬ ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
                              ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਝੰਡੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੂਤੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 1193 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 362 ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ 32 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦੋ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

        ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 1127 ਲੜਕੇ ਤੇ 66 ਲੜਕੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 98 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਤਿਆਬਾਦ ਦੇ 72 ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 45 ਨੌਜਵਾਨ, ਜੀਂਦ ਦੇ 37 ਨੌਜਵਾਨ, ਕੈਥਲ ਦੇ 40 ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 46 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 

       ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 49 ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 98 ਨੌਜਵਾਨ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਨੌਜਵਾਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 91 ਨੌਜਵਾਨ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 494 ਨੌਜਵਾਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 

         ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 304 ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ’ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਨਫ਼ਰੀ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                                                   ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
                              ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ 62 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ’ਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਕਰੀਬ 149 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ।

           ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਫੀਡਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ 1.57 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

           ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 6100 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੇਚਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕੁੱਲ 1328 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਈ 638 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ।

                                  ਭਾਖੜਾ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ: ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਚੋਂ 10,100 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8,700-8,800 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਕਦੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

                                                    ਕੰਦੂਖੇੜਾ..ਕਰੂ ਨਿਬੇੜਾ
                                        ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ‘ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ|’ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1986 ’ਚ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਸਨ। ‘ਕੰਦੂਖੇੜਾ...ਕਰੂ ਨਿਬੇੜਾ’, ਏਹ ਨਾਅਰਾ ਉਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ।

           ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1986 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ 56 ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। 

           ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1986 ’ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪੋਕਰ ਮੱਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਗਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ।’

           ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜੋ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁੜ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਬੋਹਰ-ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਹੈ। 1986 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਰਹੂਮ ਐੱਮਪੀ ਭਾਈ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ।

          ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਵਿਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟਾਵੇਂ ਘਰ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ 3500 ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                                         ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਚੁਭੀ : ਖੁੱਡੀਆਂ

ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਬੋਹਰ-ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                       ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਝਟਕਾ
                           ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 728.69 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

           ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ’ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ਵਿਚ 1522.73 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਬਿਜਲੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ (ਕਰੀਬ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ), ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 10, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 36 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। 

             ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 728.68 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਜੋ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

            ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਣਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪੂਲ’ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਲ ’ਚੋਂ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ।

                                                    ਖੱਟਰ ਕੀ ਜਾਣੇ  
                                        ਹਰ ਫੱਟੜ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ..!
                                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲਹੂ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ’ਚ ਗੜੁੱਚ ਤਾਊ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਦਗਦੀ ਅੱਖ ਏਹ ਆਖਦੀ ਜਾਪੀ, ‘ਹਰ ਫੱਟੜ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆਂ ਹਰ ਛੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ।’ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਏਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਸਤਾੜਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 60 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵਗੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਬਸਤਾੜਾ ਟੌਲ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਬੜੌਤਾ ਦੇ ਤਾਊ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਊ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 

            ਮਹਿੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਣਬੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਸਤਾੜਾ ਟੌਲ ’ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੱਠ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤਾਊਂ ਮਹਿੰਦਰ ਦੇ 14 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਛੋਟੇ ਭਰਾ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਝਪਟੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਾਊ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤਾਊ ਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਤਾਊ ਬੈਠਿਆ, ਉਥੇ ਧਰਤੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਗਈ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਗਾ ਕੇ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ। ਤਾਊ ਮਹਿੰਦਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਹਰੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਝੱਲ ਲਈਆਂ ਪਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹਰੀਸ਼ ਪੂਨੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੋਚ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ।

            ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਗੜ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੁਲੀਸ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ‘ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪੈ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੂਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਉਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਏਹ ਡਾਂਗ ਪਈ ਹੈ।’ਗੁਰਜੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਲਈਏ।’ 

          ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 28 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਕੀਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ (ਭਾਈਰੂਪਾ) ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                               ‘ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ ਹੁੰਦੇ...’

ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਅਲਕਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਕਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ‘ਸਿਰ ਤੋੜ ਦਿਓ’। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐਮ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚੁੱਕੋ, ਸਿਰ ਤੋੜ ਦਿਓ।’ ਮਰਹੂਮ ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਵਰਮਾ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੇ।

                                               ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਅਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦਾ 2018 ਬੈਚ ਦਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦੋ ਫਲੈਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ‘ਵਰਮਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ’ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਦਵਾਰਕਾ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

                         ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ
     ‘ਚਿੱਟੇ’ ਖਿਲਾਫ ਦਿਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਟੀਚਾ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਸਾਂਝਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸਿਰੜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਗਲ ਹੈ ਜੋ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੇ ਧੰੂਏਂ ’ਚ ਉਲਝੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਸਾਂਝਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ’ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ‘ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਮਲਕਾਣਾ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਤਸਕਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਹਨ।
                ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਮਲਕਾਣਾ ਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਏ ਹਨ। ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ’ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਿਕਣ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਉਲ ਦਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਮਲਕਾਣਾ, ਹੱਸੂ, ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ, ਨਾਰੰਗ, ਅਸੀਰ, ਮਾਖਾ, ਪਿਪਲੀ, ਖੋਖਰ, ਟੱਪੀ, ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ, ਚੋਰਮਾਰ, ਜਲਾਲਆਣਾ, ਤਰਲੋਕੇਵਾਲਾ, ਦਾਦੂ ਤੇ ਕਿਉਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
               ਭਲਕੇ 16 ਅਕਤੂੁਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਗਾਟਵਾਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਨਿੱਤਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
              ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਕੌਸਲਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸੂ ਜੋਧਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
                   ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ : ਕਮਾਲੂ
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜਤ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਹਿਫਾਜਤ ਖਾਤਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ।
                          ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ.ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਪਿੰਡ ਗਾਟਵਾਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ 24-25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਚ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                      ਛੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਸਕੀਮ 
 ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔੜ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਝੜੀ
                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਛੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਮੋਘਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔੜ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਪੈਸਾ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ’ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਛੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14.79 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 13.51 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ 16,243 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
               ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਏਦਾ ਦਾ ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੋਂ ਦੇ 6.93 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 51.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਦੇ 1.65 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ (ਸਮੇਤ ਮਾਨਸਾ) ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.88 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 844 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 0.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 72 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3357 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 403 ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 177 ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
        ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ 14.79 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ 14.60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 13.14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
              ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 138.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ 887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਨੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
                        ‘ਕਮਲ’ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ
ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 30.87 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 25.17 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 11,385 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 37.65 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
                             ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ : ਪੰਨੂ
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।


                      



   

                   'ਲਾਲ ਪਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ'
          ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 'ਟੀਟੀ'
                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ 'ਚ ਹੁਣ 'ਲਾਲ ਪਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 'ਰੇਲ ਰੂਟ' ਫੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਲਾਡਾ-ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਖਲ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਆਉਂਦੀ ਪਸੰਜਰ ਟਰੇਨ 'ਲਾਲ ਪਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਜੋਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਖਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਟਰੇਨ ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 6.30 ਵਜੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਪਸੰਜਰ ਟਰੇਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨ•ਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ਨੂੰ 'ਕੈਂਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਇੱਧਰ 'ਲਾਲ ਪਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਨਗੜ•, ਦਾਤੇਵਾਸ,ਨਰਿੰਦਰਪੁਰਾ,ਬਰੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਕੜ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਖਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
                      ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਪਸੰਜਰ ਟਰੇਨ ਤੇਂ ਇਹ ਪਿਆਕੜ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ 'ਲਾਲ ਪਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਦਾਤੇਵਾਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਕੜ ਜਾਖਲ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਿਆਕੜ ਥੋੜਾ ਡਰੇ ਹਨ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਆਉਂਦੀ ਪੈਸੰਜਰ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ 'ਲਾਲਪਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਆਕੜਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਚੁੱਲ•ਾ ਤਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪਸੰਜਰ ਟਰੇਨ ਦੀ ਕੂਕ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟੀ.ਟੀ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ 'ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਕੜ ਖੁਦ 'ਟੀਟੀ' ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
                      ਕਾਨਗੜ• (ਮਾਨਸਾ) ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਔਸਤਨ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜ•ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕਾਨਗੜ• ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਟਰੇਨ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਖਲ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਲ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਰੇਟਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੱਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।  ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰੇਟਾ ਇਲਾਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰੇਟਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ।
                      ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਕੜ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਜਾਖਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਮਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਹੈ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 40 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਇਆ ਟਰੇਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।