ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
                           ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। 

        ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ 32 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ।

       ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

       ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਾਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਠੰਢਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                  ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਖ਼ੁਸ਼

ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।

                                                    ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਉਬਾਲ
                      ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਲਕੇ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ) ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। 

         ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਲਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਲ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ।ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

           ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣ ਉਸ ਵਕਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਜ ਤਬਾਦਲੇ ਉਪਰੰਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਅਨ ਅਮਿਤ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

                                  ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਬਦਲੇ

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਡੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਫ਼ੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਜੀਵ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਓਐੱਸਡੀ (ਟੈਕਨੀਕਲ) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                      ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਮੌਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲਾਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਹੁਦਰਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਉੱਝ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

                                ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 5 ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

           ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ।

                            ਡੂੰਘੇ ਭੇਤ
   ਕੇਂਦਰ ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਆਲਮ ਅੱਗੇ ਖਾਮੋਸ਼
                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੋਸਤ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਝਾ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਵੀਜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜਨਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਠਹਿਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦਰਖਾਸਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।
                 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਰਾਂਚ (ਪਾਕਿ ਸੈੱਲ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਠਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ।
                ਇਵੇਂ ਹੀ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ), ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ (ਸੀਆਈਡੀ) ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 201 ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੀ ਕੁ ਰੁਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਆਖ਼ਰ ਕਿਥੇ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।