Wednesday, July 23, 2014

                                      ਕੌੜਾ ਸੱਚ
             ਕੌਣ ਛੱਕ ਗਿਆ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ,  ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ (ਮਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2013-14 ਤਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਪਲੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਪੁੱਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਨਗਰੇਨ ਤੋਂ 650 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਨਾ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚ 10.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮਸਾਲੇ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਡਿਟ ਚੁੱਪ ਹੈ।
                    ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ 'ਚ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ 8.47 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁੜ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ  ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਫਿਨਾਇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ 27 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 35.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਫਿਨਾਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਫਿਨਾਇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 11.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ (ਸੋਡੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟ: ਮੁੱਲ 11 ਰੁਪਏ, ਸੋਪ ਸਟੋਨ: ਮੁੱਲ 26.50 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 140 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 209 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ 4.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
                     ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 97,692 ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 46 ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਮੀਟਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 11.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 96.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਣ-ਤੇਲ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
                   ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 3.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਈਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Monday, July 21, 2014

                                             ਜੂਨ ਬੁਰੀ
                       ਦੁੱਲਾ ਜੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ
                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 3.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10.97 ਲੱਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 90,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10.97 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 38700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ 15.11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 13738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 2.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 3.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
                  ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 2.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13.54 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 10939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 2799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 1.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 69,190 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 76,460 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ 80,790 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
                      ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਣਸ ਦੇ ਭਾਅ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                                      ਦੇਸ਼ ਦੇ 5.65 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 8112 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 84 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ 5.65 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 8112 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਐਸਬੀਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.58 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 2171 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। 20 ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 3.24 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 4519 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ 20 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 82.18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 1405 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 38 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 4059 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 16 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

Thursday, July 17, 2014

                                   ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ
        ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਪਿਮਸ) ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਮਸ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਇਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 'ਫੌਰਨ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2010′ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰੱਖੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਪਿਮਸ) ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
                    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰਨ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2010 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ  ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਜੀਓ (ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ 295 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ 87.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 102.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 105.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                    ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਛੱਡ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 33357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 23068 ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ 10354 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 22719 ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ 11554 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2012-13 ਵਿੱਚ 17574 ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 10963 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ 60.77 ਕਰੋੜ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 6558 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ 39.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

Saturday, July 12, 2014

                                 ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ
                        ਨਿਤਾਣੇ ਕਿਧਰ ਜਾਣ...
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਕੜ ਨੇ 606 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਕੜ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਤੇ ਨਿਊ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤਕ 4301 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3079 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 5.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
                 ਇਨ੍ਹਾਂ 3079 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ 3079 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 606 ਮਰੀਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 416 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 167 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 218 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 293 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 27 ਮਰੀਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 18 ਮਰੀਜ਼, ਮੋਗਾ ਦੇ 29 ਮਰੀਜ਼, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 35 ਮਰੀਜ਼, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 57 ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 92 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 94 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 39 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 192 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 103 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 121 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਸਿੱਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Thursday, July 10, 2014

                                    ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ
            ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੁੜ੍ਹਕਾ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਏ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੇਂ ਏ.ਸੀ. ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਏ.ਸੀ. ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਏ.ਸੀ. ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੀਲਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਏ.ਸੀ. ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 22 ਏ.ਸੀਜ਼ (ਸਪਲਿਟ ਡੇਢ ਟਨ, ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ) ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜੂਨ  ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏ.ਸੀਜ਼ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਰਮ ਤੋਂ ਵੋਲਟਾਸ ਦੇ 22 ਏ.ਸੀਜ਼ (ਸਪਲਿਟ,ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ) ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 11 ਏ.ਸੀਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 11 ਹੋਰ ਏ.ਸੀਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏ.ਸੀ. 28500 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏ.ਸੀ. ਕੀਮਤ 37176 ਰੁਪਏ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏ.ਸੀ. 1500 ਰੁਪਏ ਏ.ਸੀ. ਫਿੱਟਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਹੈ।
                  ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜਲ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਏ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਏ.ਸੀ. ਵੋਲਟਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 8.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏ.ਸੀਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਸ਼ੂ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਲਟਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਏ.ਸੀ. ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਸ਼ੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੋਲਟਾਸ ਦਾ ਡੇਢ ਟਨ ਦਾ ਸਪਲਿਟ ਏ.ਸੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਟੈਕਸ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਏ.ਸੀ 37176 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏ.ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲ.ਜੀ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਏ.ਸੀ ਸਭ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਏ.ਸੀਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
                 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏ.ਸੀ. ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਦਿ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ. ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏ.ਸੀਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ.ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏ.ਸੀਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਏ.ਸੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਏ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।

Saturday, July 5, 2014

                                        ਲੁਕਵੀਂ ਮਿਹਰ
             ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀਮਿੰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀਮਿੰਟ ਅੱਜ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਉਠਿਆ ਜਦੋਂ ਛੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀਮਿੰਟ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਟਰੱਕ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬਿਰਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋ ਗਣੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ 7 ਟਰਾਲੇ ਭਰ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਿਲਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਗੁਰੂਸਰ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਟੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਨ।
                ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਲਾਗਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਿਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਮਿੰਟ ਸੀ ਅਤੇ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਟੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਆਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਮਿੰਟ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
               ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜੋ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

Friday, July 4, 2014

                                                   
                                              ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ
                        ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੇਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚੇ
                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ  ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ 4.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹੀ 13.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਚੋਂ 40.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। 'ਆਪ' ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਇਕਲੌਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 11.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ।
           ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੇ 63.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ 58.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 52.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ 49.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦਾ 54.80 ਲੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ 52.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ 23.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ 28.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ 29.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 25.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੇਬ੍ਹ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। 
          ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੇਬ੍ਹ 'ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਿਲੇ ਚੋਣ ਚੰਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 154 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 32.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। 154 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਰ.ਕੇ.ਐਫ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਮੋਮੈਂਟਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੂਪਮਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ 24.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
            ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀ 'ਤੇ 4.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ 30.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 36.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 17.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 28.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖਰਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

Thursday, July 3, 2014

                                ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ
        ਹੁਣ ਮੱਛੀਆਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਚੌਕੇ ਛਿੱਕੇ        
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਬਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਜਗ•ਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾ ਦਾ ਖੁਦ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ•ਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ 33 ਫੁੱਟ ਜਗ•ਾ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕਰੀਬ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ।
                   ਕੌਮੀ ਮੱਛੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਲੋਂ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਜੀ.ਪੀ .ਐਸ.ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮੱਛੀ  ਮਾਰਕੀਟ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਥੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।  ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਜਗ•ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2013 ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਿੰਨੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਘਾਹ ਅਤੇ ਪਿੱਚ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਲ•ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
                    ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੋਲ ਜਗ•ਾ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜਗ•ਾ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਪਿੱਚ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 255 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ 25 ਏਕੜ ,5 ਕਨਾਲਾ ਅਤੇ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਉਸ ਵਕਤ 3.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
                  ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
                             

Wednesday, July 2, 2014

                                        ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਤੇ
               ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੇੜਾ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 154 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੈਫਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 45 ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਵਿੱਚ 154 ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਗਾਰਦ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋ ਕਮਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                     ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 82 ਦਫ਼ਾ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 73 ਦੌਰੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 29 ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 53 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 32 ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਛੇ ਗੇੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ 11 ਗੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ 'ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਹੈ।
                    ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੱਤ ਗੇੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 301 ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 78 ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 86 ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 137 ਦੌਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 81 ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Tuesday, July 1, 2014

                                ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ
                 ਨਹੀਂਓ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ.....                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਹ  : ਲਦਾਖ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਬੂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੜਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਟੀਸ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਬੂ ਖੜ•ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬੂ ਵਿਚ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਰੁੜ• ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੰਝੂ ਤੇ ਗਮ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਉਸਰੇ ਸਾਬੂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ ਪੰ੍ਰਤੂ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ 2010 ਦੀ ਰਾਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਰੁੜ• ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਵੀਂ ਜਗ•ਾ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ.ਏ.ਪੀ.ਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਲੇਹ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਵਸੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਸਾਬੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਸਤ 2010 ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਫੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਸਭ ਘਰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਾਬੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਂ ਤੇ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।
                     ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਗ•ਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਬੂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਟਨੁਮਾ 158 ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਸਾਬੂ ਨਵੀਂ ਜਗ•ਾ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁੜ ਗਏ ਸਾਬੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਖੁਦਾਈ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਜਰ ਲੱਭ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਤਾਸ਼ੀ ਡੋਲਮਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਇਹ ਔਰਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 15 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਡੋਲਕਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ• ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਮੌਕੇ ਕਿਧਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਾਂ,ਬਾਪ ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੁੜ• ਗਈ।  ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸਾਬੂ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ•ਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਬੂ ਚੋਂ ਸੀਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਾਬੂ ਦੀ ਹੀ ਮਾਂ ਸਕਰਮਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬੂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਬੂ ਦਾ ਸੀਰਿੰਗ ਦੁਰਜੇ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 14 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਡੋਰ ਕੌਣ ਜੋੜੇਗਾ।
                 75 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਤਾਸ਼ੀ ਨੌਰਜੋਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਟਨੁਮਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਗਦ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਲਦਾਖ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਘਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਬੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 30 ਔਰਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋ ਉਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਥਵਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਾਬੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਉੱਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।