ਕਾਣੀ ਵੰਡ

    ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ !
                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਚੋਂ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਫੇਲ• ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 643 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋਂ ਕਿ 3.32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮੌੜ,ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 220.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ 138 ਕਰੋੜ (63 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ  ਹੈ।
             ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਚੜ•ਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਚੈੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾ ਚੜ•ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਡਿੱਖ ਵਿਚ ਕਈ ਝੋਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।ਪਿੰਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ 15 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਬੈੱਕ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਲਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

            ਪਿੰਡ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਝੋਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਵੋ, ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਏਖਾਨਾ,ਬੁਰਜ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਕੋਟਫੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗੜਬੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 116 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (86 ਫੀਸਦੀ) ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਦੂਲਗੜ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਮ•ਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

            ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਲਈ 95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 75 ਕਰੋੜ (79 ਫੀਸਦੀ) ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
                          ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ : ਯੂਨੀਅਨ
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦ ਭਾਨ ਅਤੇ ਮਲਕਾਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
     

                           ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ
  ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਪਏਗਾ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਏਗਾ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 15,500 ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਆਪਣੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਲਾਸਰ ਰੂਟ ਤੇ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਲਾਸਰ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 1,64,850 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰ 11,282 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਵਿਚ 15 ਡੱਬੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 1050 ਯਾਤਰੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਟਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ 40 ਟਰੇਨਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਚੋਂ 1050 ਯਾਤਰੀ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਟਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
                ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਹਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲੇਗਾ। ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਲਾਸਰ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਸਾਲਾਸਰ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲਾਸਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ  12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 28 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
                              ਯਾਤਰਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ : ਛੋਟੇਪੁਰ 
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
                          ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ : ਵਲਟੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ  ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਧਾ ਅਤੇ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

                            ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਾ
     ਸਨਮਾਨ ਉਡੀਕਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਯੋਧੇ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਯੋਧੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਇਨ•ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 13 ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਯੋਧੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਐਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ•ਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ ,ਰੋਪੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ,ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ 99,004 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
                     ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਮੁੜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਤੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਵਿੱਸਰੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ 13 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਯੋਧੇ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ• ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ 53 ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 21 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
                    ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ 10 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਛੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ• ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ 15 ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤਿਉਣਾ ਦੇ ਅੱਠ ਯੋਧਿਆਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜੇਲ• ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਤਹਿਗੜ• ਨੌ ਅਬਾਦ ਦੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ• ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਦੇ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਇਦ ਏਦਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
                                          ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ,ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ,ਦੋਹਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕਲਾਸ 1,ਕਲਾਸ 2, ਕਲਾਸ 3 ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਚਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ•ਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
                              ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਵਲਟੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
     
      

                                    ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਬੇਲੀ
                 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਕਾਸ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 2434.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪੂਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤਾਜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ,ਰੋਪੜ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹਵੇਲੀ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਥਾਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਅੜੱਚਨਾਂ ਹਨ।
                  ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 40.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਡਾ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ 325 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜੇ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਪੂਡਾ ਸਿਰ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਨਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਸਿਰ 2303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ• ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 517 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 7 ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।
                  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿਚ 14 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 4.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਿਟ 2014 ਦੌਰਾਨ 2.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਤੇ 6.55 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 97 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾ ਕਰੀਬ 185 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਪਿੰਗ ਮੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਚੰਕ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।                                                                                          ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਰ•ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 44 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 114 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਬੇਅਬਾਦ ਨਹਿਰੀ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਧੜਾਧੜ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                                 ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ: ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ•ਾਂ, ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

                                ਸੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ
          ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਤਰਜੀਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਹੀਓ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ  ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1 ਅਪੈਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ।
                   ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਚਮਕਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 71 ਦਫਾ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਫਾ,ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੋ ਦਫਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ,ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
                   ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਤਬੇ ਖਾਤਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰਣ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਿਕ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 1741 ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 27 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 188 ਦਫਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2007-2012 ਦੌਰਾਨ 50 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਠਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਵਾਰ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ।
                  ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 46 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ 147 ਦਫਾ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 41 ਦਫਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 11 ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 15 ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
                                      ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ : ਸੰਧਵਾਂ        
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗਿਓ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
                                        ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ : ਵਲਟੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਠਹਿਰਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਠਹਿਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਠਹਿਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
     
       

                ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 

    ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ !
                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ‘ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

               ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਚੰਡੀਗੜ• ’ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ  ‘ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ•’ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਆਰ. ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। 

            ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 1977-79 ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਦੀ 88ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ (ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ) ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਟੂਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
            ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਸ੍ਰ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਨ ਸੰਘੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
                  ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ : ਵਲਟੋਹਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਸਤੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।

                              ਕਮਾਈ ਖਾਤਰ
              ਹੁਣ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਤੋਂ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਸੂਰ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ (ਲੈਵੀ ਫੀਸ) ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੂਰ ਪਿਛੇ ਵੱਖਰੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ,ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਉਪਰ ਸੂਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸੂਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ।
                   ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32221 ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 9568 ਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੱਲਵਾਲਾ(ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਨਾਭਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਛੱਜੂਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 3.27 ਲੱਖ ਬੱਕਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 1.28 ਲੱਖ ਭੇਡਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
                     ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਆਦਾ ਸੂਰ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਪਿੱਗਰੀ) ਡਾ.ਨਿੱਤਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                    ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 16 ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ 48.65 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 15 ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
                                ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੱਝਾਂ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਹੁਣ ਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਸੂਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
        

                                ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ
       ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈ ਰੌਸ਼ਨੀ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਹਰ ਢਾਣੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਹਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਟਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹੋ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਢਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ/ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚਲੀ ਢਾਣੀ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢਾਣੀਆਂ/ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਸੂਚੀਆਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ।
                      ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਕੋਲ ਢਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਢਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਢਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਘਰ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
                    ਹੁਣ ਢਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਹੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਚਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 930 ਢਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਢਾਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਰਾਂ, ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                        ਹਰ ਢਾਣੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ  : ਡਾਇਰੈਕਟਰ    
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਢਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

                             ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਕੈਂਡਲ
             ਵਾਂਟਿਡ ਅਫਸਰ ‘ਆਨ ਡਿਊਟੀ ’
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਕੈਂਡਲ ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ•ਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ‘ਆਨ ਡਿਊਟੀ ’ਹਨ। ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਬੰਦ ਮੁਅੱਤਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਦੋ ਜਾਅਲੀ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਮਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 122 ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਰਪਟ (ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ) ਨੰਬਰ 20 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 122 ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਰਾਰ ਹੀ ਹਨ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੋਂ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 122 ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।  ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ।
                  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਟਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਵੰਤ ਬਰਾੜ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਫਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਰੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਕਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
                 ਰਾਮਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਪਿਛਲੇ 54 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਚੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਕਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਏ.ਆਈ.ਜੀ ਨਲੰਬਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
                                ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਜਾਖੜ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਪੂਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘਪਲੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ।