ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਾ
     ਸਨਮਾਨ ਉਡੀਕਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਯੋਧੇ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਯੋਧੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਇਨ•ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 13 ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਯੋਧੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਐਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ•ਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ ,ਰੋਪੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ,ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ 99,004 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
                     ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਮੁੜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਤੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਵਿੱਸਰੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ 13 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਯੋਧੇ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ• ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ 53 ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 21 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
                    ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ 10 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਛੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ• ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ 15 ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤਿਉਣਾ ਦੇ ਅੱਠ ਯੋਧਿਆਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜੇਲ• ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਤਹਿਗੜ• ਨੌ ਅਬਾਦ ਦੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ• ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਦੇ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਇਦ ਏਦਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
                                          ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ,ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ,ਦੋਹਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕਲਾਸ 1,ਕਲਾਸ 2, ਕਲਾਸ 3 ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਚਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ•ਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
                              ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਵਲਟੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।