ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ
       ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈ ਰੌਸ਼ਨੀ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਹਰ ਢਾਣੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਹਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਟਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹੋ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਢਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ/ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚਲੀ ਢਾਣੀ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢਾਣੀਆਂ/ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਸੂਚੀਆਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ।
                      ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਕੋਲ ਢਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਢਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਢਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਘਰ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
                    ਹੁਣ ਢਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਹੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਚਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 930 ਢਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਢਾਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਰਾਂ, ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                        ਹਰ ਢਾਣੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ  : ਡਾਇਰੈਕਟਰ    
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਢਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।