ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ
                                         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ...
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

          ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।  ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗਏ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਤਕੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

         ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਜਿਹੇ ਇਕਲੌਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੌਰੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।  ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਫਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਫ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ  ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

                                       ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

                                                       ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
                                        ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸੇਗੀ ਮਾਲਕੀ..
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁੜ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫੌਰੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਦਿ’ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2012 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

         ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 60 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

                                      ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਢਾ, ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

                                                       ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡ
                                          ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ..
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ’ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਸ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

         ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

         ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

                                ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਫੰਡ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

                                                          ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ
                             ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਕੇਂਦਰ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਭਾਅ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪਤਣ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਫ਼ੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 1600 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1190 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਤੋਂ ਡਬਵਾਲੀ ਤੱਕ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 157.36 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚੋਂ 57.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। 

          ਮੋਗਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ 336.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 216.46 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 2385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 151 ਦਿਨ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਲਾਗੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

                                ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ: ਕਮੇਟੀ

ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 2012 ਵਿਚ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

                                                ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 
                     ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ) ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ) ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ 90.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

          ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਉੱਚੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਲਈ 16.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਦੋ ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 89 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਲਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਅਮਲਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 17 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                       ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ) ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                        ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ
                           ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਨਿਕਲੇ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਗੇੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੰਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ’ਜ਼ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਗੱਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

           ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ’ਜ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਠਹਿਰ ਰੱਖਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 7.42 ਵਜੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

           ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 7.46 ਵਜੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ’ਚੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ’ਜ਼ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਤਾਂ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

                                                      ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ
                         ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਛਿੜੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਣ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਖੇ ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖਲ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ’ਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਸੀ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਕੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ (ਰਾਜਪਾਲ) ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਖਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ’ਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ।

                        ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪੈਂਤੜਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੌਂਅ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।

                         ‘ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਰਾਜਪਾਲ’

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਦਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ।

                                                        ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼
                              ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 1997 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 166.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਰਚਾ 119.35 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ 46.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ/ਮੈਂਟੀਨੈਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 14.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਭਾੜੇ ’ਤੇ 3.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 10.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 1995 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾੜੇ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1995 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1997 ਤੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰਚਾ 9.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2007-2017) ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 97.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 2 ਘੰਟੇ ਉਡਾਨ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2007-2012 ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 426 ਗੇੜੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੇਲੇ 2002-07 ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰਚਾ 22.62 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ‘ਬੈੱਲ-429’ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਪਰੈਲ 1994 ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

                                 ਭਾੜੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਸਨ

ਏਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਭਾੜੇ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ’ਤੇ 12.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਹਨ।

                                                      ਟਕਰਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
                       ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈੱਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ.ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

            ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

           ਪੀਏਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਚ.ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

                                           ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ?

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਦਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1970’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਜੇ) ਤਹਿਤ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਪਰੈਲ 1998 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡਾ.ਜੀ.ਐਸ.ਕਾਲਕਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਲਕਟ ਨੇ 14 ਅਪਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਚ.ਐਸ.ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਵਾਚੇ ਸਨ। ਪੀਏਯੂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿੱਧਰੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                  ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਜਾਖੜ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਆਂਗਨ ਟੇਢਾ’। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

                               ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ’ਵਰਸਿਟੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣ।

                                                       ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ
                         ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦਾ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ’ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਖੀਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੌਕੇ ਜੇਸੀਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਸੀਟੀ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ। 

            ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਨੰਬਰ-3 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੰਬਰ-4 ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

            ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇਸੀਟੀ ਨੂੰ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬੁਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 782 ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਫੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

                                                       ਕੌਣ ਕਰੂ ਵਸੂਲੀ 
                 ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਏ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ‘ਸਟਾਰ ਵਾਈਨ’ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਵਾਈਨ ਕੋਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸੁਨਾਮ ਗਰੁੱਪ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ 16.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੌਰਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।  ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਗਨ ਵਾਈਨ ਵੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 23.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

           ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਇਲ ਵਾਈਨ ਵੱਲ ਵੀ 21.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਢਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

          ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ 68.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ 39.48 ਕਰੋੜ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 21.82, ਮਾਨਸਾ ’ਚ 15.28, ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 19.33 ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ 7.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਬ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। 

                                          ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਾਂਗੇ: ਚੀਮਾ 

ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟੈਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                                      ਸਾਡਾ ਅੰਕੜਾ ਬੋਲਦੈ..
                                      ਨਾ ਧਰਨੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੁਕੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸੜਕੀ ਜਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 309 ਵਾਰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 137 ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਠੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 53 ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 47 ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 74 ਵਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ। 

           ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 57 ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 13 ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 22 ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 36 ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 34 ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੰਘੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 32 ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 107 ਵਾਰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 36 ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 

          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ।

                                   ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ: ਕੰਗ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ  ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ।