ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ 
                                    ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰੀ...!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੁਆਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 6.71 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਟੂਰ ’ਤੇ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।

       ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਲਮਰ ਲਾਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਐਂਡ ਟੂਰਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

        ਜੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਫ਼ੀਸ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

                                        ਚਾਰੇ ਕੂਟ ਹਨੇਰਾ...!         
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਫੜ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੈ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਾਮ ’ਚ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਭਦੇ ਨੇ। ਨੇਤਾਵਾਦ ਕਦੇ ਛੜੇ ਜੇਠ ਵਾਂਗ ਭਿੜਦੈ, ਕਦੇ ਦਿਉਰ-ਭਾਬੀ ਵਾਲੇ ਚੋਹਲ ਮੋਹਲ ਵੀ ਕਰਦੈ। ਜਨਾਬ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ‘ਪੰਡਜੋੜ’ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ‘ਅੱਡ ਖਾਏ, ਹੱਡ ਖਾਏ’। ਤਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇਖ ਲੱਗਦੈ, ‘ਹਮ ਬਨੇ ਤੁਮ ਬਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੇ ਲੀਏ।’ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੇਵਾਗਿਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਂਚਰਾਂ ਆਲੀ ਟਿਊਬ ਵਰਗਾ ਕਰ’ਤਾ।

        ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਰ ’ਚ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੈ ,‘ਜੀਨਾ ਯਹਾਂ, ਮਰਨਾ ਯਹਾਂ, ਇਸ ਕੇ ਸਿਵਾ ਜਾਨਾ ਕਹਾਂ’। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ‘ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਬਸੰਤ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ‘ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਦੀ ਲਾਲਟੈਨ’ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ‘ਯੈੱਸ ਮੈਨ ਦੀ ਲਾਲਟੈਨ’ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ।

        ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਡਾ ਅਸਟੇਟ’ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜਦ ਮਹਾਤੜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ’ਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਪਕੌੜੇ ਛਕਦੇ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਾਹ ਪੀਣੇ’ ਆਖਦਾ। ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੂੰ ਸਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ‘ਖੁੱਡਾ ਅਸਟੇਟ’ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਖਿੱਚ’ਤੀ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ। ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਰੰਗੀਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ  ‘ਹਵਾਈ ਝੂਲਾ’ ਸਜਾਇਐ।

        ਹਕੂਮਤ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਢੂ ਖ਼ਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ’ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਟਕਾ ਦਿਓ ਹਵਾ ’ਚ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ‘ਹਵਾਈ ਝੂਲੇ’ ’ਚ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਚੀਸ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ‘ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।’ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਨੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ।

        ‘ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਈ’। ਦਰਜਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਝੂਲੇ ’ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਝੂਲੇ ’ਚ ਸਜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦੈ। ਕਈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲਛਮਣ ਝੂਲੇ ’ਚ ਝੂਟੇ-ਮਾਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਉਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਨੇਰੇ ’ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੱਜਿਐ, ‘ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਕ ’ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਮੇਰਾ ਯਾਮਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਭਾਲਦੀ।’

        ‘ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ।’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਝੂਲੇ ਝੁਲਾਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਫ਼ੈਨ ਨਿਕਲੇ, ‘ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੀ ਮੈਂ ਤਲੀਆਂ ’ਤੇ ਚੋਗ ਚੁਗਾਵਾਂ।’ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਢਿੱਡੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਹੈ, ਤਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਝੱਟ ਦੇਵਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਚੋ ਕਦੇ ਪਾਰੋ ਤੇ ਕਦੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

        ਬੰਬੂਕਾਟ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਿਆ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਆਖਦੈ, ‘ਸਾਸਰੀ ਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਥੋਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਐ, ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ।’ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੁਆਦੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਚੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। 1970 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁਰੱਪਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬੀ.ਐੱਸ.ਧਾਲੀਵਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੈ, ਸਰ! ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਜੂ।

        ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ’ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਜਿਉਣੇ ਮੌੜ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਜਾਨੀ ਚੋਰ’ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ‘ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਦਰ ਉਪਜੇ’, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦਰਜਨ ਕੁ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦੈ।

        ਲਲਕਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੱਸ ਰਿਹੈ ਕਿ ਬਈ! ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜੋ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਪਾ ਛੱਡੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਘਰੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜਿਐ ‘ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ..।’ ਅਫ਼ਸਰ ਜਣ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ‘ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਏ..।’ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਦੀ ਐ। ਪਿਛਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 11 ਜੂਨ 1997 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਆਲੇ ਹੇਮ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ’ਤਾ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਨਿਆਣੇ ਮੁੜਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।

        ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿੱਚਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿੱਤਲ ਬਾਬੂ! ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗਿਓ ਹੇਮ ਰਾਜ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਤੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।’ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ’ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਐ, ‘ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਖ਼ੈਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ, ਉਦੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਨਾਬ! ਕਦੋਂ ਤੱਕ  ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਂਹਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਓਂ ਚੁੱਕਦਾ।

        ਪ੍ਰੋ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਯਾਦਵ ਲਿਖਦੈ, ‘ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਅਰ ਖ਼ਤਮ, ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਖ਼ਤਮ।’ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਠਿਐ, ਚੂਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਮਧੇ ਆਲੇ ਵੈਦਾਂ ਤੋਂ ਕਾੜ੍ਹਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹੈ, ‘ਚਾਰੇ ਕੂਟ ਹਨੇਰਾ, ਜੋਤ ਜਗਾ ਜਾਵੀਂ..।’

(27 ਅਪਰੈਲ 2025)

                                                         ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ
                           ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 

        ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਐਲਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 

       ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਛੱਡੀ ਹੋਈ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                           ਇੰਡੀਅਨ ‘ਅਵਤਾਰ’ ਸਰਵਿਸ            
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੌਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਰੱਬ ਨਹੀਓਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੱਤੀ ਭਰ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਈਕਲੋ ਸਟਾਈਲ ਕਾਪੀ ਨੇ। ਕਾਸ਼! ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਐਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਓਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨਿਕਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸੂਰੀ ਆਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ। ਓਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਆਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ‘ਅਸਲੀ ਪੂਰਨ ਦਾ ਢਾਬਾ’ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦੈ।

       ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਫੜ ਆਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਕਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਸੰਨ 1980 ’ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਹਾਸੇ-ਹਾਸੇ ’ਚ ਇੰਜ ਫਰਮਾਏ, ‘ਬਈ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ’ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨਾ ਕਹੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਅਵਤਾਰ ਸਰਵਿਸ’ ਕਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਬਗਿਆਤਾ ਸਮਰੱਥ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ।’ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਵੇਦਨਾਵਾਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਬ ਸਮਝਦੈ। ਓਧਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ’ਚ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ, ‘ਰੱਬ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਿਓ ਮਾਰੇ ਬੰਦਿਆ…।’

        ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ, ਬੱਸ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਣੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਝੰਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਨੇ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧੜਨਾ ਸੀ। ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨਿਕਲੀ, ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਗ ਮੈਚ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਚਾ ਲੈਂਦੀ। ਗੌਣ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨੱਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ‘ਪਾਪਾ ਕਹਿਤੇ ਥੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਰੇਗਾ…।’

        ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੇਂਡੂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ’ਵਾਜ ਮਾਰੀ, ‘ਆ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ।’ ਅੱਗਿਓਂ ਭਤੀਜ ਕਹਿੰਦਾ, ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਲੱਗਿਐ।’ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਡੀਸੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ ਇੰਜ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ‘ਸਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਧ ਦੀ, ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਬਸੰਤ’। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ।

        ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਬਣਨਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਸੂਰੀ ਆਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ’ਚ ਜਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਜਾਗੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗੌਰੀ ਬੱਲਦ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੋਕੜ ਮੱਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ’ਤਾ। ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

       ‘ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਖਲਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸਦੀਆਂ ਨੇ।’ ਜਦ ਤੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗਿਆਨ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਚੂਹੇ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਬਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀਰੱਪਨ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪੈਂਦੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਲੇ ਤੇ ਈਮਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ‘ਖੁੱਡਾ ਲਾਈਨਜ਼’ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ ਨੇ ਟੇਵਾ ਠੀਕ ਹੀ ਲਾਇਐ, ‘ਹੰਸ ਚੁਗੇਗਾ ਦਾਨਾ-ਦੁਨਕਾ, ਕਊਆ ਮੋਤੀ ਖਾਏਗਾ।’

       ਈਮਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪੋਟਿਆਂ ’ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਖਰੇ ਤੇ ਦਾਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਓਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਈਮਾਨੀ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਸੂਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਧਨ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਹੱਥ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ।

         ਅਲਬਰਟ ਕਾਮੂ ਆਖਦਾ ਪਿਐ ਕਿ ‘ਡਰ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਹੁਣ ‘ਗੂੰਗੇ ਭਲਵਾਨ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਫ਼ ਕਲੱਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇਗੀ। ‘ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ।’ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਉਣ, ‘ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਮ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਪਰ ਬੈਠ ਕਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਸਕੇ, ਕੁਰਸੀ ਛੋੜ ਦੇਂਗੇ।’

           ਅਕਲ, ਨਾ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਰੱਬ ਅਕਲ ਦਿੰਦੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਮਰ। ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਨਾਲ। ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ’, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਕਰ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਸੇਵਕ ਤੇ ਨੌਕਰ’ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਹੋ ਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ‘ਹਮ ਬਨੇ ਤੁਮ ਬਨੇ, ਏਕ ਦੂਜੇ ਕੇ ਲੀਏ।’ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਮਹਾਤੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਆਊਟ ਆਫ਼ ਰੇਂਜ’ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦੈ, ਫਿਰ ਹੂਕ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੀ ਹੈ, ‘ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਚਾਹੀਏ, ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ।’

         ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਐਨ.ਪੀ.ਡੀ.’ (ਨਾਰਸੀਸਿਸਟਿਕ ਪਰਸਨੈਲਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਪੀ.ਡੀ. ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਮੈਨੂੰ ਐ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।’ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਢੁਕਵੈਂ, ‘ਜਾਏ ਵੱਢੀ ਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਬਣ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ।’ ਦਾਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਐ। 1997 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੰਨ ਪਏ ਹੱਸਣ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਭਮੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰ ‘ਟੁੱਕ ’ਤੇ ਡੇਲਾ’ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ।  ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਸਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੈ, ‘ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਤੋ ਸਾਹਬ ਬਣ ਗਿਆ।’

          ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹੈ, ‘ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਿਲ੍ਹਕਣ ਬਾਜ਼ੀ ਏ, ਤੂੰ ਪੈਰ ਸਮਝ ਕੇ ਧਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਨ ਆਤੁਰ ਦੁਖੀਏ ਦਾ, ਕੁਝ ਭਾਰ ਵੀ ਹੌਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।’ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹੀ ਊਰੀ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਹੁੱਝ ਮਾਰੀ ਐ, ‘ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੀਸੇ ਵੀ।’ ਛੱਜੂ ਰਾਮਾ! ਅਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਏ, ‘ਈਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਖੈ। ਓਧਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹੈ, ‘ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਸੁੱਖੀ ਰਹਿਣਾ…।’

          ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ 2012 ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਟਕਾਰੇ ਲੈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ‘ਭਾਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲਦਸਤੇ, ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ, ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਆ’ਗੇ, ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਸੌਹਰੀ ਦੇ, ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਿੱਕਰ ਪੁੱਟਣੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ।’ ਅਖੀਰ ’ਚ ‘ਰੋਟੀ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ, ‘ਯੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਯੇਹ ਸਬ ਜਾਨਤੀ ਹੈ।’

(26 ਜੁਲਾਈ 2024)

                                                           ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ
                                          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਏਐਸ) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਏਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੌਧਿਕ ਝੰਡੀ ਲੈਣ ’ਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 180 ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਪਛੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ 1982 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 5317 ਆਈਏਐਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1089 ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1469 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 442 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

          ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਨਵੇਂ ਆਈਏਐਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ 11 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਤੋਂ 19 ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 748 ਆਈਏਐਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 448 ਆਈਏਐਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 409 ਆਈਏਐਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 396 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 387 ਆਈਏਐਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 266 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ 226 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 234 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 42 ਆਈਏਐਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। 

           ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਈਏਐਸ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ, 2018 ਵਿਚ ਛੇ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਛੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਵਰ੍ਹਾ 2012 ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੱਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇ ਸਨ ਜੋ ਚਾਲੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ 11 ਆਈਏਐਸ ਬਣੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਈਏਐਸ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ 226 ਕੁੱਲ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 144 ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

          ਜਦੋਂ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 35 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 21 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 193 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਵਿਚ 82 ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 29 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 14 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ 13 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਮਪਲ 15 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

                                    ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ.ਜੰਜੂਆ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੂੰ ਲਾਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

                                                          ਬਾਗ ਸਕੈਂਡਲ
                              ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬਾਗ ਸਕੈਂਡਲ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 16 ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਜਣਿਆਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ, ਰੁੜਕਾ ਅਤੇ ਸਫੀਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 707/2022 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

         ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਇਕ ਨਾਂ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਇਸ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

         ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਵੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ 1.17 ਕਰੋੋੜ ਰੁੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

         ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚ 132 ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਾਗ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’

                                                    ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ
                                         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ...
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

          ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।  ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗਏ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਤਕੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

         ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਜਿਹੇ ਇਕਲੌਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੌਰੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।  ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਫਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਫ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ  ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

                                       ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

                                                     'ਐਟ ਹੋਮ ਸਹਾਇਕ' 
                                            ਸਾਹਬ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਭੇਤ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਕੌਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ' 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | 

         ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਐਟ ਹੋਮ ਸਹਾਇਕ' ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ  | ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ | 

         ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ | ਸਿਰਫ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਸੂਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 18,471 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |  ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਕੇ 18,471 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | 

        ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ 25 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ |  ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 190 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ |

         ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ ਹੈ | ਨਵੀਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ | 

                            ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਝਾਕ 'ਚ..

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਐਟ ਹੋਮ ਸਹਾਇਕ' ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | 

 

        

                         ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀ
  ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਟਾਵਰ !
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦੋ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾ ਟਾਵਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰੀਬ 113 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ‘ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ’ ਵਿਚ 123.79 ਏਕੜ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 6.73 ਏਕੜ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾ ਟਾਵਰ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 28 ਫਲੈਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
                 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 49.01 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ 7.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2018 ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।ਬੋਰਡ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਵਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਟਾਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
               ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 56.52 ਕਰੋੜ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 113.04 ਕਰੋੜ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ 28.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 53 ਹੋਰ ਫਲੈਟਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਟਾਵਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫਲੈਟ ਆਈ.ਏ.ਐਸ/ ਆਈ. ਪੀ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
               ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 66 ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ, 97 ਆਈ. ਏ.ਐਸ ਅਤੇ 41 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ 209 ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
                               ਮੁਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।14 ਸਤੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

                           ਇਨੋਵਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ
           ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਛੋਟੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ‘ਆਪ‘ ਵਿਧਾਇਕ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਟਾਰਾ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ‘ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ) ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਣੀ ਹੈ।
                ਸੂਬਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ‘ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਟਾਰਾ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ‘ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਟਾਰਾ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
                ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ 87 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 140 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਲੈੱਸ ਟਾਇਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ, 14 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ, 5 ਕਰੋਲਾ, ਛੇ ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ, 33 ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ, ਛੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 7 ਗੱਡੀਆਂ ‘ਆਪ‘ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

                      ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ
           ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਭਏ ਉਦਾਸ..!
                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਹਲਾ ਅਫਸਰ ਕਿਤੇ ਲਿਫ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਕਿਥੋਂ ਵੱਜਣੇ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਪੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਪ ਨੇ ਝੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਊ। ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁੱਕਾ ਆਇਆ। ਆਹਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਓ ਹੋਣੀ।’ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕਚੀਚੀ ਵੱਟ ਲਈ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਗੁਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਬ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ। ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਜ਼ਮੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਏਹ ਗੱਲ 1977-78 ਦੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਆਹਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਐ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਝ ਬੋਲੇ , ‘ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਐ।’ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਡੁੱਲ ਗਈ। ਭੁੰਜਿਓਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਗੇ, ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੂ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਦੇ ਨੇ। ਦਾਨੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਆਗੂ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭੀਏ। ‘ਅੱਗ ਬਿਨਾਂ ਧੂੰਆਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਿਐ’। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੰਚ ’ਤੇ ਬੈਠੇ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਬੋਲੇ, ਕੁਝ ਕਰੋ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ। ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੱਸੇ।
              ਫਾਰਸੀ ਤੁਕ ਹੈ, ‘ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਚੂਹੇ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਮਝੋ ਹੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ।‘ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਝੱਲ ਰਿਹੈ, ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਥੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ’ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਸੇਵਕ’। ਨੌਕਰ ਤੇ ਸੇਵਕ ’ਚ ਕਦੋਂ ਇੱਟ ਖੜਿੱਕਾ ਹੁੰਦੈ। ਜਵਾਬ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ‘‘ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ’’। ਪੰਜਾਬੀਓ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਓ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾਉਣ ਵੇਲੇ। ‘ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਦੌੜ ਐ। ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਟੱਕਰ ਜਾਏ। ਕਾਹਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਪੰਗੇ। ਆਹਲਾ ਅਫਸਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐ। ਇਮਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਣ ਨਹੀਂ। ਬੀਅ ਨਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਐ। ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਵਿਜੇ ਸਾਥੀ ਆਖਦੈ। ਉਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ’ਚ ਗਿਆਨ, ਅਫਸਰਾਂ ’ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਮਾਮ ’ਚ ਹੁਣ ਸਭ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਓਦਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ। ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਬ ਤੋੜੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰੋ ਦੇਵਤਾ ਬਣੋ। ਬੱਚੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ। ਵੰਡ ਖਾਓਗੇ, ਦੇਵਤੇ ਬਣੋਗੇ। ’ਕੱਲੇ ਖਾਓਗੇ, ਰਾਖਸ਼ਸ ਬਣੋਗੇ। ਇੰਝ ਜਾਪਦੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬਣਿਐ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ। ਵੰਡ ਕੇ ਛੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਅਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੜਫਦੀ ਰਹੇ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦੀ ਰੂਹ।
            ‘ਅੱਡ ਖਾਏ, ਹੱਡ ਖਾਏ’। ਤਾਹੀਓਂ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਐਵੇਂ ਥੋਡਾ ਪੈਂਦੈ। ‘ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ’। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ‘ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ’ ਹੈ। ਅਖੇ, ਸਭ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਖੂੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ 1997 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ। ਭਲਾ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੈ। ਸਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਐ। ਨੇਤਾ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ। ਜਿਗਰੇ ਤੇ ਹੱਡੀ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ? ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਖਿਆ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਹ ਫੈਜ਼ਲ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਤਾੜੇ ਵੇਖੇ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਸੈਂਥਿਲ, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣੇ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਗੋਪੀ ਨਾਥ ਕੰਨਨ। ਧਾਰਾ 370 ਟੁੱਟਦੀ ਵੇਖੀ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਅੌਹ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਸਤਕ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ’ਚ ਇਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਜ਼ੁਅਰਤ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ।
             ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਸ੍ਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਾਬੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਮਰਿਆਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਕੇਰਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਲੈ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ‘ਜਨਾਬ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦੈ।’ ਏਨਾ ਆਖ ਮੁੜ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਖੁਦ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ‘ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਰਤਣਾ’, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ।  ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਡੀਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ‘ਮੰਮੀ’ ਆਖਦਾ ਨਾ ਥੱਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਵਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹੈ। ਮੰਮੀ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਫੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ 2012 ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਚਟਕਾਰੇ ਲੈ ਸੁਣਾਈ। ਭਾਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲਦਸਤੇ, ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ, ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਪੁੱਜੇ। ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਿੱਕਰ ਪੁੱਟਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ।ਪਰਜਾ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ’ਚ ਪਿਐ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਲੂਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਅੌਖੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੇ, ਪਤੰਦਰ ਟਿਕ ਨੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।
                ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਟੰਗ ਅੜਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਪੁੱਛ ਰਿਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਾਹਿਐ।ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੌਣ ਕਸ ਦੇਣ। ਨੇਤਾ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਕਲੋਂ ਕੋਰੇ ਨੇ। ਅਫਸਰੀ ਦਾਬਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਭਲੇਮਾਣਸ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਢੁਕਦੀ ਐ। ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਬਾਂਦਰ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖ ਦਾਅ ਲਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਬੇੜ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਰਸੋਈ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਲਿਬੜਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੱਟਾ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਟਾ ਕੌਣ ਐ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੱਖਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਓ। ‘ਇੱਲ ਦਾ ਨਣਦੋਈਆ ਕਾਂ।’ ਕਿਸੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦੱਸਿਐ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਐ। ਪੰਜਾਬ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਗੱਠ ਦੇਈ ਬੈਠੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲ ’ਚ ਤੜਫ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੈ। ਗੇੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਐ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕਲੇ ਵਰਗੇ ਕਰਤੇ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਥੋਂ ਸੌਣੈ। ਇੱਧਰ, ਵੱਢੀਖੋਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਪੇ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ’ਚ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਭਾਅ ਡਿੱਗੇ ਨੇ।
                ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਵੇਖੋ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਅਜਮੇਰ ਸਿਓਂ ਅੜ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਗਿਆ। 200 ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੇਵਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜ। ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੰਦੈ, ਨਾ ਰਹਿਮ ਕਰਦੈ। ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਦ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਹਿਣਗੇ। ਨੁਸਖ਼ਾ ਓਸ਼ੋ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ‘ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਬੋਝ ਘੱਟ ਗਿਐ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਾਲੂਮ ਅਰਥੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਥੋਡੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ’ਚ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ। ਹਨੇਰਾ ਰਾਹ ਛੱਡੇਗਾ..।’ ਕਬੀਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ‘ਕਬੀਰਾ ਤੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਗਲ ਕਟਿਅਨ ਕੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਭਏ ਉਦਾਸ..।’

                           ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ
   ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ‘ਨਜ਼ਰਾਨਾ’
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ’ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਐਟ ਹੋਮ ਸਹਾਇਕ’ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸ ਕੇ ਸਲਾਨਾ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ’ ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਮੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 191 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 125 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਵਾਲੇ ਮਿਲਨਗੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ 18.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਅਲਾਪ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
               ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਖਾਸ ਗਰੇਡ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅੰਦਰਖਾਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।