'ਐਟ ਹੋਮ ਸਹਾਇਕ' 
                                            ਸਾਹਬ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਭੇਤ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਕੌਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ' 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | 

         ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਐਟ ਹੋਮ ਸਹਾਇਕ' ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ  | ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ | 

         ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ | ਸਿਰਫ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਸੂਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 18,471 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |  ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਕੇ 18,471 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | 

        ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ 25 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ |  ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 190 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ |

         ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ ਹੈ | ਨਵੀਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ | 

                            ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਝਾਕ 'ਚ..

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਐਟ ਹੋਮ ਸਹਾਇਕ' ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ |