ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ
                                  ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ’ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।

           ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਕੋਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ 2,62,500 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

           ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

                                  ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ: ਸਿੱਧੂ

ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਲੰਘੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

                             ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।