ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 14.05 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾਬੇਸ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8.04 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਗਰਨੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025-26 ਵਿੱਚ 6.46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.02 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

       ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ

 ਸਵਾ ਨੌਂ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੋਜਨਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਨੌਂ ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 30.38 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 14.98 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 9,22,378 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 68,295 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 8,54,083 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। 

          ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 20.35 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 11.91 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 5,27,728 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। 

         ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 55,126 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 98,719 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਚ ਖੋਟ ਹੈ।

 ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ

 ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨੱਪੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 141 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੁੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਲਡਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਆਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 28.3 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

         ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 30 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 28 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ 21.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਦੇ ਪੈਰਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 44 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਡਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ 24 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਦੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ 2.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

         ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2021 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਐੱਫ ਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

                                                       ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤੇ
                           ਨੱਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਗੇ ਬਿਲਡਰ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ (ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲ਼ੇ) ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਏ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 85 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

         ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

         ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 85 ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ (ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲ) ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

         ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਜਾਈਂ ਪਈ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 9 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਐੱਫ ਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

                              ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2022 ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

                                                          ਕੌਣ ਫੜੂ ਬਾਂਹ
                                   ਇੱਕ ਛੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਗਏ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ 23 ਸਾਲ) 41,550 ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ 27,615 ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 13,935 ਲੋਕ ਛੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ 19,529 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਨਦ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੁੱਗ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। 

        ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ’ਚ 135 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2845 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2002-07 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3415 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 2007-12 ਦੌਰਾਨ 3438 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 2012-17 ਦੌਰਾਨ 4641 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 2017-22 ਦੌਰਾਨ 15,897 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਧਰ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 76 ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

        ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ’ਚ 156 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 1972 ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 13-ਏ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2001 ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 1972 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ 98,795 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 66,634 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 10,389 ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।

         ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ 1372 ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ 1429 ਪਲਾਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੱਪੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿਲਜੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਚੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 1.86 ਲੱਖ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 87,470 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

         ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 30,886 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14.24 ਫ਼ੀਸਦੀ (4396) ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਕਾਰਜਕਾਲ - ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ

2002-07        3415

2007-12        3438

2012-17        4641

2017-22       15,897

2022-25        2845

                                                        ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 
                    ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਬਲਾਕ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਬਲਾਕ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਲਾਕ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ’ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਬਲਾਕ’ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਕੜ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 99 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 154 ਬਲਾਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1994 ’ਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 118 ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੀ ਔਸਤ 86 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 22 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ’ਚ ਕਰੀਬ 100 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਫੂਲ ’ਚ 25 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹÇੁਸਆਰਪੁਰ-1 ਬਲਾਕ ’ਚ 189 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। 

        ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੌਜੂਦਾ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

        ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ 58 ਸਾਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ (ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

                              ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ (ਓ.ਟੀ.ਆਰ.) ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

                                                          ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਾ 
                               ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ, ਬਾਸੇਪੁਰ, ਰਾਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਘੰਡੋਲੀ, ਢੋਡੋਮਾਜਰਾ, ਭੜੌਜੀਆਂ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤਪੁਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।                                                           ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ) ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ।                       

           ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ’ ਐਲਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

                                                         ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ
                           ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 

        ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਐਲਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 

       ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਛੱਡੀ ਹੋਈ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                                       ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
                                        ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸੇਗੀ ਮਾਲਕੀ..
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁੜ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫੌਰੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਦਿ’ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2012 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

         ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 60 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

                                      ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਢਾ, ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਲ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

                                                       ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ
                       ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 25 ਮਈ 2015 ਨੂੰ 41 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

         ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ (ਨੋਟਿੰਗ ਪੰਨਾ 40) ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਮਈ 2015 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਚੁਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 18 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 29 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਨਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

         ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 47.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਭਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ 8 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 51.11 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 

         ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ 2 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

         ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।

                               ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                         ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 
                         ‘ਬੋਲੇਪਣ’ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਵਾਦ’ ਚਿੰਬੜੇ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਪਣ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

          ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਊ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16, ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਊ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

          ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2012-13, 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 3.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 51.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

           ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ 8 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਈ ਹੈ।

                                            ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਸੰਧੂ

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਬਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਊ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

                                                         ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ
                                  ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ’ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।

           ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਕੋਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ 2,62,500 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

           ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

                                  ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ: ਸਿੱਧੂ

ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਲੰਘੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

                             ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।

                                                    ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
                             ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ’ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ 18,123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।

              ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 5400 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

             ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 9,899 ਏਕੜ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4135 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 6628 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ 1596 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14,230 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3143 ਏਕੜ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ 5853 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

            ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2232 ਏਕੜ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2547 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 1500 ਕੇਸ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 5365 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2,447 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰੀਬ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3,893 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਹੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

                            ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

                            ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ
                 ... ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੰਦੇ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦਾ ਆਦਮ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱੁਤ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕਿਸ ਫ਼ਰਮ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ’ਚ ਨਵਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਦਮ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।
                ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ (ਡੀਐਨਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਡੀਐਨਆਈਟੀ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਦਿੱਖੀ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੀਐਨਆਈਟੀ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਕੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ 32.86 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 24 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗੋਇਲ,ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 13 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਤ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
                 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਂਡਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਵੀਂ ਡੀਐਨਆਈਟੀ ਬਣਾਕੇ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
                 ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ 32.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਫੋਰਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸ਼ਲਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ  ਹੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
                            ਕੋਤਾਹੀ ਵਾਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ : ਵਰਮਾ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਤਾਹੀਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                      ਗਰੀਬ ਵੀ ਰਗੜੇ
                  ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਘਪਲਾ ਸਵਾਰ
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 'ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ' ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭੇਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਇਸ 'ਚ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਹੈਕੁਆਰਟਰ) ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲੀ ਵਰ•ਾ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
                        ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1500 ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ 6895 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜੰਤਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 300 ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ 9480 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਹ ਫਰਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਨਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਫਰਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
                       ਇਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਤਿੰਨੋ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਅਫਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 9890 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 6895 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਉਹੀ ਰੇਹੜੀ 9500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
                        ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਸਿਬਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

                                       ਨਾਗਪੁਰੀ ਏਜੰਡਾ
            ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿਚ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 'ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਗੌਰਵ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਵਰੇ• ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 900 ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 25 ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਆਰਐਸਐਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆਂ ਗੌਰਵ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
                        ਇਨ•ਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ  ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਨ•ਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਡੀ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਤਰਫ਼ੋਂ 7 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ•ਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਗੌਰਵ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਰਹੂਮ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                        ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਮਕੋਟ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਉਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਸਦੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
                                             ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਨਾ ਚਾੜੋ• : ਬਾਜਵਾ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਗੌਰਵ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈ ਪੁੱਠ ਚਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

                              ਕਮਾਈ ਖਾਤਰ
              ਹੁਣ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਤੋਂ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਸੂਰ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ (ਲੈਵੀ ਫੀਸ) ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੂਰ ਪਿਛੇ ਵੱਖਰੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ,ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਉਪਰ ਸੂਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸੂਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ।
                   ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32221 ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 9568 ਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੱਲਵਾਲਾ(ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਨਾਭਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਛੱਜੂਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 3.27 ਲੱਖ ਬੱਕਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 1.28 ਲੱਖ ਭੇਡਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
                     ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਆਦਾ ਸੂਰ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਸੂਰ ਪਾਲਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਪਿੱਗਰੀ) ਡਾ.ਨਿੱਤਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਰ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                    ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 16 ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ 48.65 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 15 ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਫੰਡ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
                                ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੱਝਾਂ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਹੁਣ ਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਸੂਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
        

                                                                                                             

                           ਨਵਾਂ ਭਾਰ
             ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 'ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ' ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 846 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ।
              ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟੈਕਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 7 ਰੁਪਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਓ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਲ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।
                                              ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ: ਜੱਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ  ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।