ਗਰੀਬ ਵੀ ਰਗੜੇ
                  ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਘਪਲਾ ਸਵਾਰ
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 'ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ' ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭੇਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਇਸ 'ਚ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਹੈਕੁਆਰਟਰ) ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲੀ ਵਰ•ਾ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
                        ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1500 ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ 6895 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜੰਤਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 300 ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ 9480 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਹ ਫਰਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਨਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਫਰਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
                       ਇਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਤਿੰਨੋ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਅਫਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 9890 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 6895 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਉਹੀ ਰੇਹੜੀ 9500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
                        ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਸਿਬਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।