ਕੇਂਦਰੀ ਅੜਿੱਕਾ
            ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਫ਼ੀਮ ਡੱਬੀ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੇ...
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਖਾਲ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਲਈ ਅਫੀਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਕਲੌਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਪਟਿਆਲਾ,ਰੋਪੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸੈਂਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਗਵਾਲੀਅਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
                        ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ 3.99 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਦੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੱਤ ਗਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ• ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁੜ ਖੋਲ•ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
                        ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 700 ਹੈ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰੀਬ 400 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ 70 ਕਿਲੋ ਸਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ,ਪਟਿਆਲਾ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਭਾਅ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਹੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
     
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ।