ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ
                            ਚੋਣ ਪਿੜ ’ਚ ‘ਪੋਸਤ ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ’ ਦੀ ਗੂੰਜ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ‘ਪੋਸਤ ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ’ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਡੋਡੇ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਹੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ।’’ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

        ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 1.12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।’’

                          ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਪਗ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1,200 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਦਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਮਚੀਆਂ ਦੇ 30 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ੀਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

                                                        ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ 
                                    ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਰੰਗ ਮੁੱਕਿਆ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹੁਣ ਸੁੱਕਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਹਿਰ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਦਸ ਗਰਾਮ ਤੱਕ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾ ਨੰਦ ਦੋ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਗਵਾਲੀਅਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1100 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇਕਲੌਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ‘ਮਾਵੇ’ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। 

          ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਾ 1995 ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 1200 ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ  ਕੇਵਲ 32 ਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 24 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਠ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                                      ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨੇ..        

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਾਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

                    ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਮਲੂਕਾ

ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਜੇਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                         ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਹੋਏ ਬੰਦ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਮਿਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 24 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

                                  ਕੇਂਦਰੀ ਅੜਿੱਕਾ
            ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਫ਼ੀਮ ਡੱਬੀ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੇ...
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਖਾਲ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਲਈ ਅਫੀਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਕਲੌਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਪਟਿਆਲਾ,ਰੋਪੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸੈਂਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਗਵਾਲੀਅਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
                        ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ 3.99 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਦੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੱਤ ਗਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ• ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁੜ ਖੋਲ•ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
                        ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 700 ਹੈ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰੀਬ 400 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ 70 ਕਿਲੋ ਸਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ,ਪਟਿਆਲਾ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਭਾਅ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਹੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
     
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ।

                                    ਫਸਲ ਭਰਪੂਰ
                   ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਵਰੇ• 2015 16 ਲਈ ਪੋਸਤ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰਪੂਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਆਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
                     ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ੀਮ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਸੁੱਕਾ ਪੋਸਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫ਼ੀਮ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੁੱਕੇ ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਫਸਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014 15 ਲਈ 18,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 3000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਪੋਸਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪੋਸਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਪੋਸਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ।
                    ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਬਕਾਰੀ) ਸ੍ਰੀ ਐਲ.ਐਨ.ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਚੂਰੇ ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਿਡ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਮਲੱਈਆ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5400 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2014 15 ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 44 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਤੇ 870 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 90 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਅ 3500 ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ•ਨ।

                               ਅਮਲੀ ਖੁਸ਼

          ਅਫੀਮ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ                                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਟੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ (ਸੀਸੀਐਨ), ਗਵਾਲੀਅਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 800 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਅਫ਼ੀਮਚੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਅਮਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
                   ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 420 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸੌ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ  ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਸਰਕਾਰੀ' ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਅਫ਼ੀਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
                   ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਵੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ 66 ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 283 ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾ ਨੰਦ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਮਿਲੀਗਰਾਮ ਤੋਂ 10 ਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ  ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 70 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 35 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ  ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
                                        ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਪ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮੰਗ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                       ਹੁਣ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹਨ 'ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ' 
ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਸਰਕਾਰੀ' ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਦਰਜਨ ਅਮਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਕੋਟਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ