ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੇ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 215 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਆਸਾਮੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (2007-13) ਨੇ 72 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 51 ਆਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (2002-07) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 29 ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 25 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 28 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ 1997-2002 ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ 36 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 9, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਲਵਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅ ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ, ਅਨੁਵਾਦਕ, ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਸਟੋਰਰ, ਕਾਪੀ ਹੋਲਡਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਸੈਨਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ.ਏ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ, ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਕਰ 'ਆਲ ਇਨ ਆਲ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਤਰ
ਸਪੀਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪਰੈਲ, 1953 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਪੈਦਾ' ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 20 ਮਾਰਚ,1953 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ)
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 215 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਆਸਾਮੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (2007-13) ਨੇ 72 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 51 ਆਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (2002-07) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 29 ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 25 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 28 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ 1997-2002 ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ 36 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 9, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਲਵਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅ ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ, ਅਨੁਵਾਦਕ, ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਸਟੋਰਰ, ਕਾਪੀ ਹੋਲਡਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਸੈਨਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ.ਏ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ, ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਕਰ 'ਆਲ ਇਨ ਆਲ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਤਰ
ਸਪੀਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪਰੈਲ, 1953 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਪੈਦਾ' ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 20 ਮਾਰਚ,1953 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ)