Sunday, December 22, 2013

                                ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ
        ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੇ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ  ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 215 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਆਸਾਮੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (2007-13) ਨੇ 72 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 51 ਆਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਤੋਂ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ।
                   ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (2002-07) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 29 ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 25 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 28  ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ 1997-2002 ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ 36 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ  ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 9, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਲਵਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅ ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ  ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ  ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                 ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ, ਅਨੁਵਾਦਕ, ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਸਟੋਰਰ, ਕਾਪੀ ਹੋਲਡਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ,  ਸੈਨਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ,  ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ.ਏ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ, ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਕਰ 'ਆਲ ਇਨ ਆਲ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                                                         ਕੀ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਤਰ
ਸਪੀਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪਰੈਲ, 1953 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਪੈਦਾ' ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 20 ਮਾਰਚ,1953 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

                                                                                  (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ)

Wednesday, December 11, 2013

                               ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਧਰ ਜਾਣ..
  ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਛੱਕ ਗਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਛੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ 222.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਖੁਦ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨ•ਾਂ ਪੇਂਡੂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007 08 ਤੋਂ 2012 13 ਤੱਕ ਬੁਢਾਪਾ,ਵਿਧਵਾ,ਆਸਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 2597.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 222.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਏ.ਪੀ.ਆਰਜ਼ (ਐਕੂਚਲ ਪੇਈ ਰਸੀਟ) ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਕਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 52.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦਾ ਜਿਲ•ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 22.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 21.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਮੱਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 16.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 185.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 110.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਏ.ਪੀ.ਆਰਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
                       ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 316.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਛੱਕ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 10 ਵਿੱਚ 457.15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਭੇਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ 3.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2010 11 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 598.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 21.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 12 ਵਿੱਚ 523.27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ  68.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2012 13 ਦੀ 126.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਖੜ•ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
                        ਪੰਚਾਇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਸਰਪੰਚ ਏਦਾ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਰਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 12 ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2012 13 ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਏ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ 4.13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2008 ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
                                               ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
   ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਭੌ ਮਾਲੀਆ (ਏਰੀਅਰਜ਼ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦਾਂ ਜਮ•ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਸੀਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
                                                           ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
                                           ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ              ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
                                          ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ                          14,36,156
                                          ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ       2,96,966
                                           ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ              1,46,940
                                           ਆਸਰਿਤ ਬੱਚੇ                            1,23,139
                                           ................................................................
                                                ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ  :                       20,03,201
                                            ................................................................

Monday, December 2, 2013

                            ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਦਹਾਲੀ
            1533 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਚੀ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 225 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੋਂ 1533.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਠਿੰਡਾ,ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵਿਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ 1072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 127 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 21.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 9.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਬਲਖੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ 3.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਾਫਟਮੈਨ ਸਕਿੱਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 6.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ 2.32 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਚਾਰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 85.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੰਨਾ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਲਈ 1.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ, ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ ਆਫ਼ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ।
                     ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੁੱਦਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 10.39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 48 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
                                                    ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸਾਲ                                        ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ                                   ਖ਼ਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਕਰੋੜਾਂ ਚ)
2007 08                                            05                                                             122.05
2008 09                                            15                                                            544.57
2009 10                                            09                                                              36.59
2010 11                                            09                                                              27.55
2011 12                                            39                                                             146.51
2012 13                                            36                                                             159.24
2013 14                                            14                                                               36.28