ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 109 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। 

        ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 16 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 89 ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 46,200 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 2,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਇਹ ਰਕਮ 5.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ; ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

       ਇਵੇਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਏਕੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਏਕੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ; 15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 20.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ; 2024-25 ’ਚ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ’ਚ ਇਹ ਵਸੂਲੀ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਬਾਰਡ ਨੂੰ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। 

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

        ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ       ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ

ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ                 4.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ             5.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ       7.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਦਸ ਤੋਂ 15 ਏਕੜ              10.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ               10.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ           13.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ

ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ ਸੰਪਤੀ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਹਿਮ 15 ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਕੀਮ ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ (ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ) ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ) ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਈ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

        ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 2789 ਕਰੋੜ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ/ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ), ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ।

        ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਕੌਮ/ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ 2219.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 1972 ’ਚ ਵਸਾਈ ਗਈ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿਚਲੀ 57.82 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2004 ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।

        ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ/ਮਾਲੀਆ)

1. ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ                   168 ਏਕੜ             649.28 ਕਰੋੜ

2. ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ-2 ਲੁਧਿਆਣਾ             120 ਏਕੜ                 643 ਕਰੋੜ

3. ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ                  12 ਏਕੜ             385.78 ਕਰੋੜ

4. ਸੀ-ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਈਟ ਬਠਿੰਡਾ                53 ਏਕੜ             237.25 ਕਰੋੜ

5. ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਪਟਿਆਲਾ             68.92 ਏਕੜ            213.92 ਕਰੋੜ

6. ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਾਈਟ ਜਲੰਧਰ                10 ਏਕੜ                  208 ਕਰੋੜ 

7. ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਟਿਆਲਾ   5.20 ਏਕੜ   145.19 ਕਰੋੜ

ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 03 ਤਹਿਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 284 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਲਾਕ-ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 1495 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 235 ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਲਾਕ-ਸੀ ’ਚ 1020 ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਡੀ ’ਚ 320 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 284 ਏਕੜ ਚੋਂ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ-ਡੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰੀਬ 91 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮ, ਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

                                                      ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ
                             ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜੋ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰ (ਸਾਲਸ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 1050 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ’ਤੇ 25 ਏਕੜ ’ਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

        ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 25 ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਲਾਡੋਵਾਲ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

        ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਸ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 5.4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਰਾਮਪੁਰ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਸਾਈਟ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਹੈ। 

        ਇੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਇੱਕ ਦੀ 3.51 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1.28 ਏਕੜ ਨੂੰ ਗਲਾਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਕੈਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ 10 ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ 23 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਨੇੜਲੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                                                       ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ
                                    ਟੇਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਲਾਟ, ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ 108 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। 

           ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ 20 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 58.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ 7.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 1,75,400 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 20,15,400 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕੋ ਸਾਈਟ ਤੋਂ 20.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਲ ਪੰਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 60,200 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਡ 5,50,200 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ’ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਦਕਿ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬਿੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 30 ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

          ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ 509.26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

                                   ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਚੇਅਰਮੈਨ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤਾਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

              ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ..
  ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਊ !
               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੁਬਰੋ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਲਐਂਡਟੀ) ਨੇ ਆਖਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਤਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੁਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਡੀ ਕੇ ਸੇਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ 'ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
           ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਕੇ ਖੱਟੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਥਰਮਲ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਥਰਮਲ 9690 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2014 ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ 10 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਨਾਲ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਈ ਵੀ ਕੀੜੀ ਚਾਲ ਹੈ।
            ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 21,369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 5.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਲਾਹੇ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 47,500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਥਰਮਲ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਪਵੇਗੀ।
             ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਲਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਥਰਮਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖੁਦ ਇਹ ਥਰਮਲ ਚਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਥਰਮਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ।
                          ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਘੋਖ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੁਬਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

                 ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਨਾਗਵਲ 
   ਮਿੱਟੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ’ਵਾਜਾਂ ! 
                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਖੇਤਾਂ ’ਚ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ’ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਰਵਾਸ ਪੈਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ’ਵਾਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਸੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਪੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਾਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੱਕ ਵਿਕਾਊ ਹਨ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ  ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਧੜੱਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰਮਕੋਟ, ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ, ਇੰਦਗੜ੍ਹ, ਬੱਡੂਵਾਲਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਮੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਣਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ।
               ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ’ਚ ਇੱਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧੂਰਕੋਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਝੂਕੇ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਥਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਘਟੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਜਲਾਲ-ਗੁੰਮਟੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੂਰੋ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ) ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਕੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ।
               ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੰਢਿਆਇਆ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੇਟ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਿੱਖ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ 50 ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬਲੂ,ਕਿੱਲੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ ਅਤੇ ਕੋਟਫੱਤਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਲਵਾ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰੁਝਾਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਹੈ।
                ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਰਬਖਸ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਲੱਖ ਦੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਉਹ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਚੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਗਿੱਦੜਬਹਾ) ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੌਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਲਵਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦੀ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
                        ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ : ਸਿੱਧੂ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਰਾਈਆ) ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸੇ ਡਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਆਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੌਣ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
                 ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਝੰਬਿਆਂ ਗਿਆ
ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 1536.21 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 1408 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਇਹ ਆਮਦਨ 1500.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰੇ੍ਹ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 1303.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ।

                                                             ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ 
                             ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ‘ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ’ ਤੇ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ‘ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ’ਤੇ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਗੈਸਟ/ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ’ਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ/ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਅਣੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ (ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੰਡਰ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ/ਗੈਸਟ/ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ/ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਰਾਮ ਘਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਮਾਲਕੀ, ਰਕਬਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। 
                   ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਕਬੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 46 ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 30 ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਗੈਸਟ  ਹਾਊਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 31 ਅਰਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 22 ਅਰਾਮ ਘਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਡੈੱਡ’ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੇ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੂਨ 1998 ਵਿਚ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ 28 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 22 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
         ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ,ਹੁਸਨਰ, ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ,ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪੂਹਲਾ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ, ਕਾਲਝਰਾਨੀ, ਕਲਿਆਣ,  ਨਿਉਰ, ਜਲਾਲ,ਮੌੜ ਦਰਾਕਾ,ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਲੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡਰ ਨਹਿਰੀ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ/ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ/ਵਿਕਾਸ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ,ਮਲੋਟ, ਧਰਮਕੋਟ, ਅਮਲੋਹ,ਰਾਏਕੋਟ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰਾਮ ਘਰ/ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤਰਫੋਂ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਜ਼ ’ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ ਆਲੀਸਾਨ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਖੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 31 ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।
                    ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਅਰਾਮ ਘਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਰਾਮ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਲਾਉਣਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।

                            ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਦਹਾਲੀ
            1533 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਚੀ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 225 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੋਂ 1533.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਠਿੰਡਾ,ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵਿਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ 1072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 127 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 21.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 9.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਬਲਖੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ 3.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਾਫਟਮੈਨ ਸਕਿੱਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 6.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ 2.32 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਚਾਰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 85.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੰਨਾ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਲਈ 1.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ, ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ ਆਫ਼ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ।
                     ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੁੱਦਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 10.39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 48 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
                                                    ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸਾਲ                                        ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ                                   ਖ਼ਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਕਰੋੜਾਂ ਚ)
2007 08                                            05                                                             122.05
2008 09                                            15                                                            544.57
2009 10                                            09                                                              36.59
2010 11                                            09                                                              27.55
2011 12                                            39                                                             146.51
2012 13                                            36                                                             159.24
2013 14                                            14                                                               36.28

                                                                  ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

                           ਨਿਲਾਮ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ
                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀ.ਡੀ.ਏ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
        ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
       ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਨਿਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇੜਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੂਨਜ਼ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ।
                 ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੀਬ 32 ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ