ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ
                                    ਟੇਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪਲਾਟ, ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ 108 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। 

           ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ 20 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 58.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ 7.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 1,75,400 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 20,15,400 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕੋ ਸਾਈਟ ਤੋਂ 20.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਲ ਪੰਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 60,200 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਡ 5,50,200 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ’ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਦਕਿ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬਿੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 30 ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

          ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ 509.26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

                                   ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਚੇਅਰਮੈਨ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤਾਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।