ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ
                           ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 

        ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਐਲਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 

       ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਛੱਡੀ ਹੋਈ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।