ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਐਕਟ 2013’ ਤਹਿਤ 9 ਅਪਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੈੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

         ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਪੈਕਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੰਡ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

        ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 13,236 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5228 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1740 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1265 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 5300 ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ

 ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨੱਪੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 141 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੁੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਲਡਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਆਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 28.3 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

         ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 30 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 28 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ 21.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਦੇ ਪੈਰਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 44 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਡਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ 24 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਦੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ 2.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

         ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2021 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਐੱਫ ਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

                                                       ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ
                           ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ‘ਮਾਲ’, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ‘ਗਜ਼’..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਕੋਤੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਤਕੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਔਸਤਨ 38,823 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 

           ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ 35,201 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 58,608 ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ/ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 7.21 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 2.00 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5.20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 98,594 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।            

          ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੌਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਡਾਂਗਾਂ’ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 520 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਾਨੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

          ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਭਲਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,236 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 4,911 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1,740 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,265 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 1 ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5,300 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

               ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਚਕੌਤੇ ਤੋਂ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ (ਏਕੜਾਂ ’ਚ) ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ

ਮੋਗਾ          4253 58,608

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ  1599 53,820

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ         11119 51,203

ਪਟਿਆਲਾ 26954         35201

ਲੁਧਿਆਣਾ 16093 44165

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 11758 24703

ਪਠਾਨਕੋਟ 1811 21,981

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ       15,480 41,468

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 6342         48,646

                                                          ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਾ 
                               ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ, ਬਾਸੇਪੁਰ, ਰਾਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਘੰਡੋਲੀ, ਢੋਡੋਮਾਜਰਾ, ਭੜੌਜੀਆਂ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤਪੁਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।                                                           ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ) ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ।                       

           ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ’ ਐਲਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

                                                         ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ
                           ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 

        ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਐਲਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 

       ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਛੱਡੀ ਹੋਈ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                                     ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡਾ   
                                     ਜਿਸ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ..! 
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਲੜ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੇਹਾ ਪਿੰਡ ਵੱਡੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ 1952 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨੱਗਲ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ‘ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ’ ਆਖ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਨੱਗਲ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਮੋਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। 

         ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੂਥ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਦੀ 520 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 380 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। 

          ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਭੇ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

         ਛੋਟੇ ਜੇਹੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਨਆਰਆਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਪਿੰਡ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਰੀਤ ’ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੱਗਲ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

                                                          ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾ
                               ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ‘ਵਾਇਆ ਸਰਪੰਚੀ’
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ‘ਵਾਇਆ ਸਰਪੰਚੀ’ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਆਗੂ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਘੜਮੱਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਤਾਂਹ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ। 

         ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਭਾਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜ ਦੇ 1964 ਤੋਂ 1972 ਤੱਕ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪਿੰਡ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2003-08 ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। 

          ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ ਛੇ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

          ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਐੱਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਰਪੰਚੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਹਿਰਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

                                            ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ, ਅਫਸਰ ਮੁਅੱਤਲ
                                ਯੂ-ਟਰਨ : ਆਖ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ?
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਏਜੰਡੇ- ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ- ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। 

          ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। 

          ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੌਂਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 209 ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

          ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲਏ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 1,00,312 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।

                                   ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਅੱਤਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਿਵਾੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਪਈ ਹੈ।

                                                        ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ
                                    ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਪੰਚ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਈ ਗਰਾਂਟ ਹੁਣ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 

        ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜੜ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭੰਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੜੌਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਭੰਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡ ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                    ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਡੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।

                                     ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ: ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ

ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

                                                   ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ
                     ਕਲੋਨੀ  ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਦੱਬੇ

                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 85 ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਦੱਬ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਏ ਰੌਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 9 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਟੀਡੀਆਈ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼, ਆਂਸਲ, ਮਨੋਹਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਓਮੈਕਸ, ਪਿਓਮਾ ਰਿਟੇਲਰਜ਼, ਵੇਵਜ਼ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

          ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਇਲ ਐਨਕਲੇਵ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸਲ ਮਿੱਤਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ (ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿਟੀ-2) ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬੈਰਮਪੁਰ, ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ, ਪੱਤੀ ਸੋਹਾਣਾ, ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਣ, ਪਾਪੜੀ, ਮਨੌਲੀ, ਧਨੌੜਾ, ਪੈਂਤਪੁਰ, ਮਸਤਗੜ੍ਹ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਚਿੱਲਾ, ਹੁਸੈਨਪੁਰ, ਬਲਿਆਲੀ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲੇ ਆਦਿ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

           ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                             ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਾਂਗੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਵੇਰਵੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                                   ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਮਾਲ
                 ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ !
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

          ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 3701 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਦਾ 155 ਏਕੜ, ਖੇਮੂਆਣਾ ਦਾ 119 ਏਕੜ, ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਦਾ 1475 ਏਕੜ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦਾ 274 ਏਕੜ, ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਦਾ 923 ਏਕੜ ਅਤੇ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦਾ 755 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਗੋਨਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ 274 ਏਕੜ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੀ 755 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਦੀ 923 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

           ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ, ਖੇਮੂਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਦੇ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਰਾਏਪੁਰ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਜੋ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ, ਖੇਮੂਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਦੇ 1749 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਜੇਡੀਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਦੀ 1952 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

                                 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

                                                    ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
                             ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ’ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ 18,123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।

              ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 5400 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

             ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 9,899 ਏਕੜ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4135 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 6628 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ 1596 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14,230 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3143 ਏਕੜ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ 5853 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

            ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2232 ਏਕੜ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2547 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 1500 ਕੇਸ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 5365 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2,447 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰੀਬ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3,893 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਹੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

                            ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

                                           ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ, ਵੱਡੀ ਪੈੜ
                       ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਨੇ ਭੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੜ੍ਹਕ
                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ          

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪੈੜ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੜ੍ਹਕ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਦਲਿਤ ਵਿਧਵਾ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਢਾਰਸ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ 1301 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਖ਼ੁਦ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ  ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 100 ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।

               ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਝੀਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।   ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅੱਜ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿਚ 17 ਆਈਟਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।  ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ                                                                                                                                                               ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੰਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਕਰੀਬ ਸੌ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਪਏ ਹਨ।ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ।

 

                       ਸਰਕਾਰੀ ਜੁਗਤ
       ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ !
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ’ ਹੋਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਥੇਰੇੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 22 ਪਿੰਡ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਤਾਬਾਲੂ, ਕੌਰੇਆਣਾ, ਮਿਰਜੇਆਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੌਰੋੋਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ  ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਮਤੇ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਲਿਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮਰਗੜ੍ਹ,ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ,ਕੋਠੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਸੰਧੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
              ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਲੱਭੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1279 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 65 ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 121 ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ 175 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਛੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ  4.95 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
               ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨਰÎਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਾਇੰਸਟੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਗੂਰਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ 58 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਪਾਏ ਮਤਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਏਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।                                           ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹਤਬਾਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਜਰੂਰ ਆਦੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                        ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ
       ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ,ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਸਕਦੇੇ ਸਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਐਤਕੀਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 58 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2019 ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ਨੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਖੇੜਾ ਅਤੇ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
        ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀ ਭਾਈ,ਗੁਰੂਸਰ ਮੜੀ,ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੂਰਕੋਟ,ਭੈਣੀ ਰੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਨੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ,ਖਾਨਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ,ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੱਤ,ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੱਠ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਇੰਨਟੈਫਿਕ ਅਵੇਰਸਨੈਸ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਕੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰੇ੍ਹੇ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚਾਅ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ।
               ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 90 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ 232 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ 135 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 66 ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ 128 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ 127 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ 89 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਧੀਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਲ.ਕੇ.ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
                 ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (1) ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

   
         

                   ਪੰਚਾਇਤੀ ਅੜਿੱਕਾ
     ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ! 
                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ  ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (1) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                  ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 908 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 518 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 371 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 166 ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 86 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ  46 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ।
                    ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 232 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 163 ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 92 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 81 ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
                      ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ : ਮਾਨ
ਸਾਇੰਨਟੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਏ.ਐਸ.ਮਾਨ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।


   

                                                         ਅਨੋਖਾ ਫੈਸਲਾ..
                              ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ !
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ’ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੌਗਾਤ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਨਬੀ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅੌਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਫ਼ੋਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ।
                 ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਫ਼ੋਂ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫੌਰੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 5100 ਰੁਪਏ,ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ 5100 ਰੁਪਏ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ,ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਬੱਲ੍ਹੋ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨੇਮਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੌਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ।
                 ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲੱਬ ਨੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਪੰਜ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਮੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲੱਬ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਲ੍ਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਟਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।