ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ
                     ਕਲੋਨੀ  ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਦੱਬੇ

                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 85 ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਦੱਬ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਏ ਰੌਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 9 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਟੀਡੀਆਈ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼, ਆਂਸਲ, ਮਨੋਹਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਓਮੈਕਸ, ਪਿਓਮਾ ਰਿਟੇਲਰਜ਼, ਵੇਵਜ਼ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

          ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਇਲ ਐਨਕਲੇਵ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸਲ ਮਿੱਤਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ (ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿਟੀ-2) ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬੈਰਮਪੁਰ, ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ, ਪੱਤੀ ਸੋਹਾਣਾ, ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਣ, ਪਾਪੜੀ, ਮਨੌਲੀ, ਧਨੌੜਾ, ਪੈਂਤਪੁਰ, ਮਸਤਗੜ੍ਹ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਚਿੱਲਾ, ਹੁਸੈਨਪੁਰ, ਬਲਿਆਲੀ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲੇ ਆਦਿ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

           ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                             ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਾਂਗੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਵੇਰਵੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।