ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਕੋ-ਤੱਕੀ ’ਚ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ 121ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਕੀਮ ਓ ਯੂ ਵੀ ਜੀ ਐੱਲ (ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 80:20 ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਕੇ ਵੀ ਐੱਲ ਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੁੱਡਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

       ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਦੀ 68.92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 213.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 91 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਹਿਮ 15 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੀ 10 ਏਕੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ 5.20 ਏਕੜ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ

ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ ਸੰਪਤੀ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਹਿਮ 15 ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਕੀਮ ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ (ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ) ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ) ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਈ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

        ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 2789 ਕਰੋੜ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ/ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ), ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ।

        ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਕੌਮ/ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ 2219.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 1972 ’ਚ ਵਸਾਈ ਗਈ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿਚਲੀ 57.82 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2004 ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।

        ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ/ਮਾਲੀਆ)

1. ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ                   168 ਏਕੜ             649.28 ਕਰੋੜ

2. ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ-2 ਲੁਧਿਆਣਾ             120 ਏਕੜ                 643 ਕਰੋੜ

3. ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ                  12 ਏਕੜ             385.78 ਕਰੋੜ

4. ਸੀ-ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਈਟ ਬਠਿੰਡਾ                53 ਏਕੜ             237.25 ਕਰੋੜ

5. ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਪਟਿਆਲਾ             68.92 ਏਕੜ            213.92 ਕਰੋੜ

6. ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਾਈਟ ਜਲੰਧਰ                10 ਏਕੜ                  208 ਕਰੋੜ 

7. ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਟਿਆਲਾ   5.20 ਏਕੜ   145.19 ਕਰੋੜ

ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 03 ਤਹਿਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 284 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਲਾਕ-ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 1495 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 235 ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਲਾਕ-ਸੀ ’ਚ 1020 ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਡੀ ’ਚ 320 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 284 ਏਕੜ ਚੋਂ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ-ਡੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰੀਬ 91 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮ, ਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

                                                      ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ
                             ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜੋ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰ (ਸਾਲਸ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 1050 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ’ਤੇ 25 ਏਕੜ ’ਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

        ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 25 ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਲਾਡੋਵਾਲ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

        ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਸ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 5.4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਰਾਮਪੁਰ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਸਾਈਟ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਹੈ। 

        ਇੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਇੱਕ ਦੀ 3.51 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1.28 ਏਕੜ ਨੂੰ ਗਲਾਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਕੈਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ 10 ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ 23 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਨੇੜਲੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                                                         ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮ
                           ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

       ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 23 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 12 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਛੋਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। 

       ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 40 ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਜੀਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 11 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

                                                          ਅਕਾਲੀ ਮਾਡਲ
                             ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ 
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ’ (ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ) ਲਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ 30,662.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚਾ 41,352.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 10,690.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

          ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 12,191.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                         ਕੌਣ ਨੱਪੂ ਪੈੜ
                                 ਕਿਧਰ ਗਈ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛੱਤ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਨਾਲ ‘ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਫ਼ੰਡ’ ’ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਨੇ ਹਨ।ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਨਾਲ ਬਣੇ ਘਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 1100 ਫਲੈਟ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 472.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। 

       ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪਈ ਕਰੀਬ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਅਣਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ’ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

         ਬਹੁਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਫ਼ੰਡ’ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ 33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਲਈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                                           ਲੈਂਡਚਾਲ
                        ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਦੈ 440 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟੱਕ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 440 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਤੌਖਲੇ ਹਨ। ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,967 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹਨ।

        ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 8000 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 9311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਈਕੋਸਿਟੀ, ਮੈਡੀਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਆਦਿ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਹੋਈ। ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 325 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 

         ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਡੀਏ) ਨੇ 419 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏਡੀਏ) ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 242 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 155 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਡੀਏ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਲਈ 87 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੇ 185 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਜੇਡੀਏ) ਨੇ 66 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 60 ਏਕੜ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ।

                                         1,789 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਲੈਪਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਆਦਿ ਉਸਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰੇਰਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 1780 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 484 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 120, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 100, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 50, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 53, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 23, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 25 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 26 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ।

                                                       ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
                          27 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਾਲੀ..!  
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ 122 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ’ਚ 683 ਪਲਾਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਲਾਟੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 52 ਏਕੜ ’ਚ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਬੀਡੀਏ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ 135 ਏਕੜ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 400 ਅਲਾਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ 27 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਸਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

        ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬਿਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 27,111 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚੋਂ 15,525 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 3,755 ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ 10,620 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 8369 ਖ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ।

         ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਫਲੈਟ, ਬੂਥ, ਸ਼ਾਪ ਕਮ ਆਫਿਸ, ਐੱਲਆਈਜੀ/ਐੱਮਆਈਜੀ ਹਾਊਸ, ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਜ਼, ਸ਼ਾਪ ਸਾਈਟਸ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ ਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਪੁਰਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 425 ਫਲੈਟ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਗਲਾਡਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੀਆਂ 6480 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏਡੀਏ) ਦੀਆਂ 2106 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ 500 ਪਲਾਟ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਡੀਏ) ਦੀ ਪੀਡੀਏ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ 263 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

         ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਔਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।                                                              ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਸੰਪਤੀ 

ਅਥਾਰਿਟੀ    ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਸੰਪਤੀਆਂ    ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (ਖਾਲੀ)    ਵਪਾਰਿਕ (ਖਾਲੀ)

ਪੀਡੀਏ 1300 561    355

ਜੇਡੀਏ 1739 787   847

ਬੀਡੀਏ 4866 4058   254

ਏਡੀਏ 2106 1355   81

ਗਮਾਡਾ 10,620 8369 1395

ਗਲਾਡਾ 6480 395   823

ਕੁੱਲ       27,111 15,525 3755

(ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ)

                                                   ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ
                     ਕਲੋਨੀ  ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਦੱਬੇ

                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 85 ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਦੱਬ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਏ ਰੌਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 9 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਟੀਡੀਆਈ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼, ਆਂਸਲ, ਮਨੋਹਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਓਮੈਕਸ, ਪਿਓਮਾ ਰਿਟੇਲਰਜ਼, ਵੇਵਜ਼ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

          ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਇਲ ਐਨਕਲੇਵ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸਲ ਮਿੱਤਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ (ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿਟੀ-2) ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬੈਰਮਪੁਰ, ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ, ਪੱਤੀ ਸੋਹਾਣਾ, ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਣ, ਪਾਪੜੀ, ਮਨੌਲੀ, ਧਨੌੜਾ, ਪੈਂਤਪੁਰ, ਮਸਤਗੜ੍ਹ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਚਿੱਲਾ, ਹੁਸੈਨਪੁਰ, ਬਲਿਆਲੀ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲੇ ਆਦਿ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

           ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                             ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਾਂਗੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਵੇਰਵੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                 ਭੌਂਅ ਦੇ ਭਾਅ
   ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭੌਂਅ ਦੇ ਭਾਅ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਜਗ•ਾ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਡਾ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਫੇਜ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਪੂਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਏਕੜ ਜਗ•ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਭਾਗੂ ਰੋਡ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਪੂਡਾ ਕੋਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਡਾ ਕੋਲ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
                     ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪੂਡਾ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੂਡਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਫੇਜ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੇਜ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਡਾ ਨੇ ਮਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਫੇਜ ਤਿੰਨ ਦੇ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਡਾ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 1325 ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ•ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਗ•ਾ ਵਿਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 54 ਅਫਸਰ ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
                   ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੇਜ ਵਿਚ ਵਪਾਰਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪੂਡਾ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਖੁੱਲ•ੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਪੂਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਦੋ ਏਕੜ ਜਗ•ਾ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ•ਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਰੇ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                                  ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ : ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੂਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂਡਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

                            ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਦਹਾਲੀ
            1533 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਚੀ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 225 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੋਂ 1533.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਠਿੰਡਾ,ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵਿਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ 1072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 127 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 21.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 9.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਬਲਖੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ 3.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਾਫਟਮੈਨ ਸਕਿੱਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 6.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ 2.32 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਚਾਰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 85.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੰਨਾ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਲਈ 1.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ, ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ ਆਫ਼ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ।
                     ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੁੱਦਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 10.39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 48 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
                                                    ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸਾਲ                                        ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ                                   ਖ਼ਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਕਰੋੜਾਂ ਚ)
2007 08                                            05                                                             122.05
2008 09                                            15                                                            544.57
2009 10                                            09                                                              36.59
2010 11                                            09                                                              27.55
2011 12                                            39                                                             146.51
2012 13                                            36                                                             159.24
2013 14                                            14                                                               36.28

                                     ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ
               ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਹਵਾਲੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ,ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ  26 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ  ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਐਨਕਲੇਵ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਸੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਹਨ।
                      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ,ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੈਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ,ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਾਈਟ (ਸਾਹਮਣੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ) ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ ਐਨਕਲੇਵ (ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀ),ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਈਟ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਈਟ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀ.ਸੀ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                                                     ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਪਸ
ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਿਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

                                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
    ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ 'ਬੇਆਰਾਮ'
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਆਰਾਮਘਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4125 ਤਹਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੇਚਣਯੋਗ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਛਾਂਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਮਈ 2013 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
              ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦੀ ਕੱਸੀਆਂ, ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦੀ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਬੀਰੋਕੇ ਕਲਾਂ, ਰਾਮਨਗਰ, ਜੋਗਾ, ਉੱਭਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਸੇਖਾ, ਜਲਵੇੜਾ, ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪੂਹਲਾ, ਟੱਲੇਵਾਲ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ, ਰਾਏਕੇ ਖੁਰਦ, ਕਲਿਆਣ, ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਿਉਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਹਨ। ਸਰਕਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 16 ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੰਡਿਆਇਆ, ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਅਤੇ ਲੱਡਾ ਨਹਿਰੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
             ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਫਤੂਹੀ, ਬੰਗਾ, ਰਣੀਕੇ, ਬਦਰਾ, ਦੁਬਰਜੀ, ਤਿਬੜੀ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁੱਲ 336 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।   ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਮੰਡਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ 232 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ 52 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 388 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ 67 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 207 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 236 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ 8.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।          
              ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਦੀ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਅਤੇ ਦੁਬਰਜੀ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਕਬੂਲ, ਘੁਬਾਇਆ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰ ਦਾ ਰਕਬਾ 8 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੰਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਐਮ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।