ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ 
 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਛੇ ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ’ ’ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 29,62,378 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 23,64,076 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5,98,302 ਲੱਖ ਘਟੀ ਹੈ।ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿ,ਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। 

       ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਤੂਵਾਲਾ ’ਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫ਼ੇਜ਼ 11 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹÇੁਸ਼ਆਰਪੁਰ,ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ’ਚ ਸੱਤ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਸਕੂਲ ਅਪਗਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 31,370 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2.83 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ 32,699 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 58,239 ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 2,23,723 ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

                 ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਸਕੂਲ ਕੈਟਾਗਰੀ             ਸਾਲ 2021-22           ਸਾਲ 2026-27

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ                 14,19,239               11,35,598

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ                     1,57,375                  1,24,676

ਹਾਈ ਸਕੂਲ                       3,42,703                   2,84,464

ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ    10,43,061                  8,19,338

ਕੁੱਲ                                29,62,379                  23,64,076

ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘਪਲਾ 

 ਈ ਡੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਜਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

        ਈ ਡੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ’ਚ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲਜ਼, ਵਰਧਮਾਨ ਅਮਰਾਂਤੇ ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

       ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ  ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

       ਈ ਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ  ਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਈ ਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ।

       ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 2012 ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਜਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ (ਨੰਬਰ ਚਾਰ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

       ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਥਿਆਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਤਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

      ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨਵੇਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।

       ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਪੇਸ ਕਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

       ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।

     ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                                    ਭਾਜਪਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ : ‘ਆਪ’

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ‘ਈ ਡੀ ਪਾਰਟੀ’ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਰੀਏ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 14.05 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾਬੇਸ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8.04 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਗਰਨੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025-26 ਵਿੱਚ 6.46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.02 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

       ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

       ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਂਘਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

       ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। 

        ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 44,951 ਯਾਤਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 10,025, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 86,097 ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 96,555 ਯਾਤਰੀ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

 ਮੋਹ ਟੁੱਟਿਆ 

ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੀਂ ਬਣਨਾ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ‘ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ (ਬੀ.ਐੱਡ) ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬੀ.ਐੱਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੇ ਕੋਰਸ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਡ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 17,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 21,125  ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 21000 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ  ਚੋਂ 17,984 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਕਰੀਬ 3016 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

        ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅੱਜ 55 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ 17,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀ.ਐੱਡ 200 ਕਾਲਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 21,125 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ 17,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 3625 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1991-92 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਸਨ ਅਤੇ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਐੱਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

        ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀ ਐੱਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਕੋਰਸ ਦੀ ਭੱਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 27,404 ਸਕੂਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 1,03,052 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 18015 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਐੱਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 93ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ 58 ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ 49 ਬੀ ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

                        ਬੀ.ਐੱਡ ਕੋਰਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ           ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ         ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ

ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ                   93                        10025

ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ                58                        6650

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ                49                        4450

ਕੁੱਲ                       200                     21,125

 ਗੁਆਚੇ ਚਿਹਰੇ

 ਕੌਣ ਮਿਟਾਵੇ ਲੇਖਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :‘ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ’, ਇਹ ਕੋਈ ਕਥਨ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ’ ਨਾਮ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਤੀਜਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

        ਉਂਝ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਏ ’ਚੋਂ 64.78 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ’ਚੋਂ 69.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।

        ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਪੁਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਸੂਚੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਪਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਪਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਪਸ ਨੇ ਬੀ ਏ ’ਚੋਂ 62.03 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ’ਚੋਂ 88.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ 71.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸ਼ਮਾਇਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐੱਮ ਬੀ ਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਮਾਇਲੀ’ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ।

        ‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੁੱਦਾ ’ਚੋਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ‘ਫ਼ੋਟੋ’ ਨਾਮ ਹੇਠ। ਉਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

 ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ

 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਤੇ 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ 12ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ 14,516 ਕਰੋੜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

       ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 8.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 8.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਤੇ 5.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਤੇ 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 13,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। 

       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 9500 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 7800 ਕਰੋੜ ਲਿਆ। ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 19,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 2100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 15,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 12,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ (ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ)

ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ        ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ   ਲੱਖ ਕਰੋੜ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ             10.42

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ             9.37

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼              8.83

ਕਰਨਾਟਕ                8.14

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ          7.90

ਰਾਜਸਥਾਨ              7.14

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼          6.45

ਪੰਜਾਬ                    4.13

‘ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ’ 

 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ..! 

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 27 ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਸੀਵਰਮੈਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ  ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

       ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਅੱਠ ਸੀਵਰਮੈਨ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਛੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 15 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸੀਵਰ/ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਕਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ’ ਆਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 10,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

       ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਦੋਂ ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ/ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਕਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਅੱਠ, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸੱਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਛੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪੰਜ ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਵਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੀ 5 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 

       ਬਰਨਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2012 ਦੋ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1370 ਸੀਵਰਮੈਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 264 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 209 ਸੀਵਰਮੈਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 128 ਜਾਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                     ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ  

ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ (1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ)

ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ            ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ                 15

ਮੁਹਾਲੀ                    08

ਬਠਿੰਡਾ                    07

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                  06

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ                    05

ਜਲੰਧਰ                        03

ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੂੰਜ 

 ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਡੋਲਿਆ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਚੂਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਨੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੀਬ 1982-83 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਰਹੀ।

        ਪਿਛਾਂਹ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ। ਮੋਗਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਮਾਰਚ 1973 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।27 ਸਤੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ।

        ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 4 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏ ਆਏ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੀੜ ’ਚ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟੀ-ਜੰਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੀੜ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਪੀ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਰੋਡ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀ।

        ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ’ਚ ਚਾਰ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੜਿੱਕ ਸਨ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰੋਹ ਇਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਹਿਰ ਕਾਲਜ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ 1974 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। 117 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 1974 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 

         ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ’ਚ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 21 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ (ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ  ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬੱਝੇਗਾ।

                             ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟੇਗੀ : ਰੰਧਾਵਾ

 ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ’ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੜਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।

                                           ਸੌ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਟਕਰਾਅ

ਮੋਗਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ  ਸਨ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 6.09 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 9.19 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।  ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1972 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 100 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 33 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ 

 ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਣੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਲੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ। ਅੱਸੀ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਬ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਥਾ’ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 129 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਰ੍ਹਾ 1981 ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਕੇਸ ਸਾਲ 1988 ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ 1982 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 53 ਕੇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1983 ’ਚ 30 ਅਤੇ 1984 ’ਚ 27 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ।

         1982 ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 110 ਕੇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰੀਬ 27 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲ਼ੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ’ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਫਰਤੀ ਉਬਾਲ ’ਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਦੇ ਸਨ। 

       ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ 1980 ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ‘ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ’ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ’ਚ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

        ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਉਬਾਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 65 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ’ਚ ਚੀਸ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

                                   ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦ : 65 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ 65 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗ ਜਲਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ’ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਸਮਝਿਆ। 13 ਅਪਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 24 ਅਪਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ। 1983 ’ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ 22 ਅਤੇ ਸਾਲ 1984 ’ਚ 11 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

        ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ

ਸਾਲ               ਦਰਜ ਕੇਸ       ਸਾਲ        ਦਰਜ ਕੇਸ

1982                  53            2015              65

1983                 30             2016              54

1984                 27             2017              47

1985                 08             2018              40

1986                 05             2022              80

1987                03              2023             54

1988                02             2024             65