ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ’ਤੇ ਤੋੜਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 

        ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੁੜ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ।’

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਪਏ ਰੱਫੜ ਵੱਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਗਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪੀ, ਅੱਧਕ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੱਖਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।’

        ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ

ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਭੈਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਈ ਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੈ।

        ਈ ਡੀ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ 23 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 21 ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਬੈਗ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 89.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

        ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਲਈ ਐੱਸ ਏ ਪੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਡੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਹਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 

        ਈ ਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 (2) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

 ਵਿੱਤੀ ਅੜਿੱਕਾ 

ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ‘ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਦੇ ਫੰਡ, ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 40,968 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 40,968 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚੋਂ 16,454 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 6,342 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੁੱਕ ਪੈਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

       ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 16,497 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੋਟਾ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਟਕਣ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਕਦਮ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 8,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4000 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 20,096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 6884.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 3826.09 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 

      ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 20,096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ’ਚੋਂ 12,473 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਸਕੀਮ ਫ਼ਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਫ਼ਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 4915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2165 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ’ਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਛੜਿਆ ਰਿਹਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਖੜੋਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਲੁੱਕ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

       ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ (ਕਿਲੋਮੀਟਰ)

ਵੇਰਵਾ            ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ         ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ

ਕੁੱਲ ਸੜਕਾਂ           20,872                          20,096

ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ     11,622                         11,175

ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ           7,809                           8,645

ਲੁੱਕ ਪੈਣੀ ਬਾਕੀ        3,813                          2,529

ਸਿਆਸੀ ਧੂੰਆਂ 

ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਾਮੋਸ਼

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲਾ ਸਿਆਸੀ ਧੂੰਆਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ‘ਗੁੱਡਾ-ਗੁੱਡੀ ਔਹ ਜਾਂਦੇ..’ ਨੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਧੁਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਧੜੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਗੁੱਡਾ-ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

       ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਗੁੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਡੀ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇੜਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। 

       ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੀ ਹੈ। 

       ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ। 

 ‘ਸਿਆਸੀ ਕਿੰਗ’

 ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਜਾ’ ਬਣੇ ਰਹੇ ਵੜਿੰਗ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਜਾ’ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਕਬੂਲ ਤੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ।

       ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਚੰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖੇ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤੀ। 

       ਜਦੋਂ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਤਾਂ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਤੌਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘਾਲ਼ਾ-ਮਾਲ਼ਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।ਵੜਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਰਹੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ।

        ਬਾਰਾਂ ਪਾਂਜੇ ਸੱਠ ਵਰਗੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ

ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਢਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਚੜ੍ਹਿਆ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ’ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 

      ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ  ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ। 

      ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16 ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ  ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਨਵੰਬਰ 1999 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2002 ਤੱਕ ਦੀ ਰਹੀ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਮਈ 2017 ਤੱਕ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

      ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣ ’ਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਕੋਲ 1997-1999 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 

       ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਕੋਲ 10 ਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਬਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿੱਤਰ ਸੇਖੜੀ, ਰਘੂਨੰਦਨ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ,ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੈਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ,ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ,ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

 ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰੇ !

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਹੈ..

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਪੋਲਿਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਪਾਹਜ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਤੌਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ! ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

       ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ਰਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੰਝੂਆਂ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ।ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੀੜਾ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਜਾਪੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰੇ! ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਸਟਰ’ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈ।’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।’ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

      ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਉਹ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਪਾਹਜ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਸਟਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ 2006 ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

        ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਲਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਪਾਹਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

                          ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ : ਬੈਂਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਕਦਮ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

   ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 11 ਕੇ ਵੀ ਵੈਕਿਊਮ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੇ 900 ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ) ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

        ਫਿਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰ ’ਚੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ‘ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਸਟੈੱਲਮੈਕ’ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਸਰਜ਼ ਸਟੈੱਲਮੈਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। 

        ਟਰਾਂਸਕੋ ਨੇ 220 ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ 132 ਕੇ ਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਈ ਵੈਕਿਊਮ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਮਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਢਲੀ ਮਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ‘ਲਵਲੀ’ ਸੁਨੇਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਉੱਠਿਆ ਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਘੁਟਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਬਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 40 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ 9.33 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3.52 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 12,684 ਪੀ ਐੱਚਡੀ ਅਤੇ 83,822 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਮੁਲਕ ’ਚ 1289 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 4.50 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

        ਉਪਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੁਟਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੁਣ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਦਸੰਬਰ 2014 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

       ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਿਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ?

                                       ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਵੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਫੜੂ ਬਾਂਹ

ਜਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਗੁਆਚੇ ਐਵਾਰਡ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ‘ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਇਨਕਲਾਬ’ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁੱਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

      ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

      ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਲਈ 29 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਵਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ 23 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਕਿ 46 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 23 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

       ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।

                                   ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1985 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।