ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ

 ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਮਾਣ ਪਿਆ,ਨਾ ਭੱਤਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਮਾਣ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗ਼ਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਟਾਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਅੱਖਰ ਉੱਕਰੇ ਹਨ। 

      ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਈਆਂ 60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

      ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਛਪਾਈ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 11 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 

      ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ 2016-17 ’ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ

ਹੁਣ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਪੁੂੰਝਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ..!

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪੂੰਝਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2001-02 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਖੇਤੀ ਬਿਪਤਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ’ਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

      ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 6926 ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ 66 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ 

 ਕਾਲੇ ਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਤੱਕ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੀ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਵਾਕਆਊਟ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਘਨਮਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਵਾਕਆਊਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ ਟੀ ਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 

       ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

       ਡਾ.ਚੱਬੇਵਾਲ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਗਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੈੱਸਟ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। 

       ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਪ੍ਰੋ.ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ‘ਨੌਟੰਕੀ ਸਿਆਸਤ’ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।  ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। 

 ਖਟਾਸ ’ਚ ਮਿਠਾਸ

 ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾਓ, ਐਵਾਰਡ ਲੈ ਜਾਓ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ‘ਬੈਸਟ ਸੱਸ ਐਵਾਰਡ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੈਸਟ ਸੱਸ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਸਾਂ ਐਵਾਰਡ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ’ਚ ਅੱਜ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਧੀ ਵਾਲੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

         ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਣੀ ਸੱਸ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਬੈਸਟ ਸੱਸ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ,ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਬੈਸਟ ਸੱਸ ਐਵਾਰਡ’ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਕੈਨੇਡਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤੀ ਗਰਗ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ (98 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀ ਆਰ ਸੀ, ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਚ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ­, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਡੀ ਓ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਹਨ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2021 ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਨਤਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। 

       ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਲਈ।ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ, ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 152 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦੂਦ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                              ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗਾ : ਵਾਲੀਆ

ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ , ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।

 ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ 

ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਆਟੋ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਸਮਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ।

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੀ ਜੇਬਲ ਅਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।

         ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ, ਯੂ ਏ ਈ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਬਾਕੀ ਸਫਾ 7 ਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 

         ਮੁਦਰਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਫਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। 2005 ਵਿੱਚ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 350 ਇਰਾਨੀ ਤੁਮਨ ਸੀ ਜੋ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,50,000 ਇਰਾਨੀ ਤੁਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਰਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1.60 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਸਵਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐੱਮ ਡੀ ਵਿਕਾਸ ਜੈਨ ਜੋ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਇਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

                                        ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ

ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੋਹਾ, ਦੁਬਈ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰੀਬ 10 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਬਈ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਦੁਬਈ ’ਚ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਦੁਬਈ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਇਰਾਨ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 10,765 ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਰਾਕ ’ਚ 17,100 ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ 27.47 ਲੱਖ, ਯੂ ਏ ਈ ’ਚ 38.97 ਲੱਖ ਤੇ ਓਮਾਨ ’ਚ 6.62 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਕਾ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ

    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਲਕੇ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 01/2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ 25 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲਾਲੜੂ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਘੜੂੰਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 37 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

       ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ’ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਮੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੜ ਇਹੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। 

        ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕੁਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂ ਮੋਟੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

 ਸਿਆਸੀ ਚੋਗ਼ਾ 

 ਪੰਜਾਬ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ..! 

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਤੋਂ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੀ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੰਡ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੀ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਲਈ 950 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਖੰਡ, ਦਾਲ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੰਟੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। 

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 40.48 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 1.52 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ‘ਅੰਮਾ ਕੰਟੀਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ‘ਆਹਾਰ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਮਾਂ ਕੀ ਰਸੋਈ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੌਵੇਂ ਭੁੱਖਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ‘ਇੰਦਰਾ ਕੰਟੀਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਲ਼ੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸ੍ਰੀ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਰਸੋਈ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਥਾਲ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

       ਉੜੀਸਾ ’ਚ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਅਗਰਤਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਟੀ ਸਟਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਪ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।

ਲਾਲ ਪਰੀ 

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ’ਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 12,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001-2002 ’ਚ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3.69 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 30.19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 39, 838 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 28,002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

         ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2002-07 ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 7326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਕਮਾਈ 39,838 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017-2022 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 28,002 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਲ 1965-66 ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6.05 ਕਰੋੜ ਸੀ। 

         ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਠੇਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਈ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੀ 21.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 25 ਸਾਲ ’ਚ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 121 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।

                              ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ (ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ )

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ                 ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ               ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ

2002-07                    7326                                       4.01

2007-12                  10,808                                      5.92

2012-17                  21,294                                     11.66

2017-22                  28,002                                     15.34

2022-26                 39, 838                                     27.28

                       ਕੁੱਲ 107268 ਕਰੋੜ

 ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’

 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ 1977 ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੱਤਾ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ 66.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

          ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 56.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 28.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਫੀਸਰਜ਼, ਮਨਿਸਟਰਸ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼-1966’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

        ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਘੋਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।