ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 

ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ 4.57 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਈ 2024 ’ਚ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੀ ਏ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਰੋਹ ’ਚ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਚ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਮਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਦੀ ਨਕਲੀ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸਮਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਰਾ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉੱਘੜਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਰਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚੜੀ ਰਿੱਝਣ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ’ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

     

ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਇਕੱਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁੱਲ 7800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 

      ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 36 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰੀਬ 52 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

       31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹੋ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ 2017-18 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਠੱਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਸਵਰਗ’ ਬਣਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ 540.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਡਾ ਲਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਸੌਖੇ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ‘ਸਵਰਗ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 63,749 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 540.39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ।

         ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 62,253 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 16.13 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 23.43 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ’ਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

        ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 3,49,100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ 16,032 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 6.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 7,344 ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 7,201 ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 3.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 6,930 ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਅਤੇ 93,16,954 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐੱਸ ਪੀ ਓਸਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਪੈਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਵੀ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਸਤੀ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਰੈਪਰ

ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ’ਤੇ ਉਡਾ ਦਿਓ..!

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਰੈਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੀਤ ਜ਼ਰੀਏ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਰੈਪਰ ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕੋਈ 500 ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ’ਤੇ ਉਡਾ ਦਿਓ।’ 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ‘ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਈਫਰ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਪਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਥੋਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਲੈਣ।’

                                       ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਬਣਾਂਵਾਲੀ

ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਛੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਛੜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਛੜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ।

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ 

ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1986 ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ‘ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 

        ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

       ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਹਨ। ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ 

 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

       ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਾਂਸੀ ਬੁੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

        ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਭਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ 970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।

 ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਰ 

 ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲਓ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 137 ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਈ ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਸ ਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

        ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਰੀਏ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 102.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿÇਲੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਤੋਂ 107 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਗਰੋਂ 43 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਸਨ।

        ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ 83 ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ  ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ  ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ  ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।  

ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ 

ਗਏ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਮੁੜੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਸਨ। 

       ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੌਂਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਪਰਤ ਆਏ।

          ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਠੰਢੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ।

         ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

         ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਆਗੂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਯਕੀਨਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ

ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਜੇਗਾ ਚੋਣ ਮੇਲਾ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16ਵਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 9 ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 1952 ’ਚ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੋਣ 1957 ’ਚ ਮੁੜ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।

      ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 1962, 1967 ਅਤੇ 1969 ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਵਲ 1985 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਹੁਣ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ 17ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੋÇਲੰਗ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2007 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

       ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਤਕੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਅਗੇਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਝੋਲੀ 954 ਵਾਰਡ ਪਏ ਹਨ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਵਿਸਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਨ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤ ਪਿਛੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਬਰਵਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ

‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਖਾਲੇ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ’ਚ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸੈੱਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

        ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ਼ 3.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 1.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873’ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਸਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ, ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

        ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਬਿਆਨਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸਖਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

        ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 13.91 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 96 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। 

                                       ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਆਬਿਆਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਰੁਪਏ ਆਬਿਆਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 19 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਿਆਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ 2014 ’ਚ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।