ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਲ 

 ਨਾ ਮਿਲੇ ਸੁਰ ਮੇਰਾ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ..! 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨਾ ਸੁਖਾਵਾਪਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸੀ।

         ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ’ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਏ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਡਾਊਨ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਖਟਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2008 ਬੈਚ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ 2003 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ. ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ 2014 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। 

       ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੀ ਐੱਸ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਐੱਸ ਪੀ ਐੱਸ ਪਰਮਾਰ, ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੱਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                    ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ

ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁਣ ਮੁੜ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਸੁਮੀਰ ਗੁਰਜਰ, ਨੀਲਕੰਠ, ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇ ਕੇ ਯਾਦਵ, ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਕੇ.ਪੀ ਬਰਾੜ, ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਨੀਲਿਮਾ, ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

                                      ਦਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਗਏ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਸਰੂਤੀ ਸਿੰਘ, ਤਨੂੰ ਕਸ਼ਯਪ, ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ, ਵਿਪਲ ਉੱਜਵਲ, ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

                                       ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ : ਪੰਨੂ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੱਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ

ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ

    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 27,300 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।

         ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਡਾਟਾ ‘ਐਪ’ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 28,515 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ’ਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 4 ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਜੀ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2025 ’ਚ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ।

                                ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਲਟਕੀ ਖ਼ਰੀਦ: ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ

ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

 ਸਿਆਸੀ ਚੁਸਤੀ

 ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਰੇ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਨ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਪੜ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਲੋਹੰਡ ਖੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ’ਚ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝਲਕੀ। 

         ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਨ ਭਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਟਲਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵਨੀਤ ਸਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਐਕਟ 2013’ ਤਹਿਤ 9 ਅਪਰੈਲ, 2013 ਨੂੰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੈੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

         ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਪੈਕਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੰਡ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

        ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 13,236 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5228 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1740 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1265 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 5300 ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਹਨ।

          ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ। 

         ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ 

ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਨਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਂਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਬਗੈਰ ਤਨਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਣ/ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਓਥੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣ।’ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਨਜ਼ ਕੱਸ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨਜ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੈੜ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਕਦਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਹਨ।

       ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡੇਰਾ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ। ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’

ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਭਾਜਪਾ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੜ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ’ਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਆਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋਆਬੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ’ਚ ਆਮਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹਨ।

         ਦੂਜਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨਜ਼ ਕੱਸ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

          ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਗ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ।

         ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਡੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਇਕੱਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਜਾਪਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਦਰਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਕੇ ਲਈ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਗੈਰ ਜੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

 ਦੋ ਦੂਣੀ ਪੰਜ…

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਸ਼ ! ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ, ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੇਚਲਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਰੀਆ ਭੱਟ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਅਖਵਾਏ, ਉਵੇਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਅਲਾਮਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਓ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਾੜੇ ’ਚ ਫਸਿਐ। ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂ। ‘ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਬ੍ਹਾਨ ਅੱਲਾ।’

        ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਜਣ ਵੀ ‘ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀ’ ’ਤੇ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਤਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਐ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੜਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜਾਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਭਲਿਆ! ਏਨੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼, ਗਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੜਾਕਾ ਸਿਓ ਮੁੱਛਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਬੋਲੇ, ਭੋਲੇ ਦਾਸ ਜੀ, ‘ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਘ ਪਾੜਣੈ। ਖ਼ੈਰ, ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭੌ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

      ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਜੇਠਾ ਲਾਲ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰੀ ਲਾਲ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਐ। ‘ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ ਚਰਖਾ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਹਲ ਚਲਦੇ’। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਲੋਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਆਹ ਗੀਤ ਵਾਂਗੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣਗੇ,‘ਜੋ ਤੁਮਕੋ ਹੋ ਪਸੰਦ, ਵੋਹੀ ਬਾਤ ਕਹੇਂਗੇ’। ਭੁਲਾਇਆਂ ਨੀ ਭੁੱਲਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਆਲਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਸ ਗਾਇਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ‘ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਵੱਸ ਨੀ ਰਾਜਿਆ ਤੇਰੇ।’

      ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗੱਚ ਭਰ ਇੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿਰਾਗਮਈ ਰਾਗ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀਓ, ਥੋਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਰੁਸਾ ਲਏ।’ ਪੰਡਾਲ ’ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਨੀ ਗਿਆ। ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਆਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਹ ਹੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ‘ਬੱਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੇੜ ਨਾ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ..।’ ਸੱਜਣੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੇਲਰ ਐ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਵੀ।

       ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਰ ’ਚ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ‘ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਚੋਂ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।’ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੀਰ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੂਫਾਨ ਮੇਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੁਕਸਰੀ ਵੜਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਫੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਿਹੈ, ‘ਹੁਣ ਚੱਕ ਦਿਓ ਝਾੜੂ, ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਝਾੜੂ, ਐਤਕੀਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦਿਓ।’ ਕਿਸੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਵਾਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵੜਿੰਗੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਂਗੂੰ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪਹਾੜੇ ’ਤੇ ਗੇਅਰ ਅੜ ਗਿਆ, ਬਾਡੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ‘ਬਾਰਾਂ ਪਾਂਜੇ 48 ’ਆਖ ਬੈਠਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੱਸ ਹੱਸ ਦੂਹਰਾ ਹੋਇਐ। ਹੋਰ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਪਿਐ, ‘ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਭਾਲਦੀ’। ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਛਾਈਆਂ ਨੇ।

       ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਬੀਨੂੰ ਢਿਲੋਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਹੋਊ, ‘ਏਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੇ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ‘ਬਾਰਾਂ ਪਾਂਜੇ 56’ ਆਖ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬੇ ਦਾ ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਮਰ ਚਮਕੀਲਾ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ‘ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ, ਊਤਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆਵਾ ਨੀ।’ ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ, ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਕਿੱਟ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਦੈ, ‘ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਹਾੜਾ ਤਾਂ ਛੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਤਰਜ਼ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਐ।’

       ਪਹਾੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਫਸੇ ਨੇਤਾ ਜਣ ਕਿਤੇ ਤਰਜ਼ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਤੋਏ ਤੋਏ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ‘ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੈਰ ਪਿਆ।’ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਕੇਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਲ ਗੋਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵੋਟ ਗਰਾਫ ਵਧ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਬੁਲਾਈ, ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ’ਤਾ। ਚੁੰਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

       ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਜੋਈ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਗਿਰੀ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਆਲੇ ਕੋ ਠੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਵਾ ਬੈਠਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਲਾਰੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਹੇਕ ਲਾਉਣਗੇ ‘ਦਿਲ ਮਾਂਗੇ ਮੋਰ’। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਆਲਾ ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਰੂ ਕਵੀ ਕੱਚਘਰੜ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ..। ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ..। ਲਾਲੀ ਬਾਬਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰੇ! ‘ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹ ਨੀ ਸਕਦਾ।’

      ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੂਡ ’ਚ ਐ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜੇ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ,‘..ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ।’ ਵਾਰਿਸ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਆਖਦੈ, ‘ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨ ਜੇਹੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ।’ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਝਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਹੀਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਹੇਕ ਲਾ ਰਿਹੈ, ‘ਇੱਥੋ ਉੱਡ ਜਾ ਭੋਲਿਆ ਪੰਛੀਆ, ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਜਾਣਗੇ ਖਾਹ।’

     ‘ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ’ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਲੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ’ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਏਗਾ।’ ਕੋਈ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਖਵਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪਾਏਗਾ।’ ਪੰਜਾਬੀ ਐਤਕੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ‘ਮਿਸ ਯੂ’ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਰੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ’ਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰੀਫਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹਿਰ-ਗਰਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਡੱਡੂ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ, ਗੱਬਰ ਵਾਂਗ ਡਰਾਉਣਗੇ। ਭੋਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ, ‘ਚੱਲ ਧੰਨੋ! ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਸੰਤੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾ ਸਵਾਲ ਐ।’ ਰੱਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਨੂੰ, ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ ‘ਹਮੇਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ..।’

      ਸੂਰਜ ਦਾਸ ਹਨੇਰਾ ਆਖਦਾ ਪਿਐ, ਜੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੰਗ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੜੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਗਿਣਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੋਟਾਂ। ਸਮਝ ਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਾਸਿਆਂ ’ਚ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਪੱਗ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਪਹਾੜੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨੀ ਜੰਮੇ।

      ਪਹਾੜੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵੜਿੰਗ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਵੱਜਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਵੀ ਗੱਜਿਆ। ’ਕੱਲਾ ਬਰਾੜ ਕਿਉਂ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਓਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦ ਬਰਾੜ ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਅਖਵਾਏ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਲ ਚੋਂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ’ਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ‘ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਗਮੀਤ ਸਿਆਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰਦੈ, ਓਨੀ ਤਕੜੀ ਮੋਕ।’

(24 ਜਨਵਰੀ 2026)

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 

 ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਸ਼ ’ਤੇ, ਮਗਰੋਂ ਅਰਸ਼ ’ਤੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਅਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਲਈ ਜਨਤਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। 

       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.07 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2001-02 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਾਲ 2002-03 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

       ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2006-07 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ’ਚ 4.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਇਕਦਮ ਸਾਲ 2012-13 ’ਚ 12.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2015-16 ’ਚ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 0.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 9.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021-22 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 0.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

       ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 8.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 1.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬੜ੍ਹੌਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਰੀਬ 8200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

  ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ

1. ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ              : 79.28 ਲੱਖ

2. ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ    : 12.57 ਲੱਖ

3. ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ              : 13.91 ਲੱਖ

4. ਸਨਅਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ          : 1.57 ਲੱਖ

5. ਹੋਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ                    : 6414

ਕੁੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ                 : 1.07 ਕਰੋੜ

 ਬਦਲੇ ਸੁਰ,ਮਿਲੇ ਤਾਲ

 ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ‘ਭਰਾ-ਭਰਾ’

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਤਾਲ ਵੀ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੁਹੱਬਤੀ ਰੌਂਅ ’ਚ ਦਿਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਪਿਛੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਵਰਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 1966 ’ਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਰੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਬਦਲੇ ਸੁਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚੇ ’ਚ ਹਨ।