ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ 

 ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਪੇਪਰ ਹੱਲ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ’ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ’ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ।

        ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 74.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸੜੂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 2023 ’ਚ ਪੀ.ਐੱਚ ਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਲ ਐੱਲ ਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐੱਮ ਬੀ ਏ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

        ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਨੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਬਣੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

         ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹਾਲੇ ਸੁਲਝੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 111 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਏ 111 ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

         ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾਨੁਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ। ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

                                   ਇੱਕ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ : ਚੰਨੀ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਾਖ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਪਬਲਿਕ ਪੁਲੀਸ ਰਿਫਾਰਮ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀ.ਐੱਚ ਡੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੇਪਰ ’ਚ ਬੈਠਣਗੇ।

   ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲਾ

 ਹੁਣ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ) ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ‘ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼’ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ 4 ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।

       ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ‘ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼’ ਨੂੰ 33.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 2.11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਫੈਂਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ ਡੀ ਨੇ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ 2020 ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

      ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 32,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 328ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।

      ਸਾਈਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ’ਚ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                          ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ: ਚੇਅਰਪਰਸਨ

ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਗਮਾਡਾ ਚੁੱਕੇਗਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਹੁਣ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 191.16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ‘ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।

         ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-1995 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ/ਬਾਂਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜੁਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ‘ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’, ਸੈਕਟਰ 87, ਈਕੋ ਸਿਟੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ 101 ਤੇ 103 ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

        ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 7653.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਗਮਾਡਾ 6241.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। 

        ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ’ (ਆਰ ਈ ਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ‘ਟੌਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼, ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੀ ਆਰ ਪੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਏ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਡ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ 259.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਨੇ 191.16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

                                ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਡ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।’

 ਈ ਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੂੰਜ

 61 ਮਾਮਲੇ, 21 ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਚੋਲੇ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 21 ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ 9 ਪੇਜ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

       ਈ ਡੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 21 ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ ਡੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਸ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਈ ਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟ ’ਚੋਂ ਨਗਦੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 89.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 

        ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ, ਵੇਰਕਾ ਲਈ ਐੱਸ ਏ ਪੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਹਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੱਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ।

                          ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ

ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਤਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਹਲ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚੋਂ ਸੁੱਟੀ ਨਗਦੀ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ 

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਨਵਾਬ ਆਫ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1920 ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ 6.50 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

         ਨਵੰਬਰ 1927 ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 141.20 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਾਗਤ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 10 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਸਲ ਜਲ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 65.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ’ਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 281.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ 30.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਲਈ 12,455 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 7841 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ (63 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3108 ਕਿਊਸਿਕ (25 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

       ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ

ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 7978 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 7548 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 430 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

        ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 31,49,615 ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਇਹੋ ਦਾਖ਼ਲੇ 28,64,397 ਸਨ; ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 2,85,218 ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ 27,233 ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27,701 ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ 468 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ 2025-26 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 432 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 450 ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ 15,743 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

 ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ 
 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਛੇ ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ’ ’ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 29,62,378 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 23,64,076 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5,98,302 ਲੱਖ ਘਟੀ ਹੈ।ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿ,ਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। 

       ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਤੂਵਾਲਾ ’ਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫ਼ੇਜ਼ 11 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹÇੁਸ਼ਆਰਪੁਰ,ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ’ਚ ਸੱਤ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਸਕੂਲ ਅਪਗਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 31,370 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2.83 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ 32,699 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 58,239 ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 2,23,723 ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

                 ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਸਕੂਲ ਕੈਟਾਗਰੀ             ਸਾਲ 2021-22           ਸਾਲ 2026-27

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ                 14,19,239               11,35,598

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ                     1,57,375                  1,24,676

ਹਾਈ ਸਕੂਲ                       3,42,703                   2,84,464

ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ    10,43,061                  8,19,338

ਕੁੱਲ                                29,62,379                  23,64,076

ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘਪਲਾ 

 ਈ ਡੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਜਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

        ਈ ਡੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ’ਚ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲਜ਼, ਵਰਧਮਾਨ ਅਮਰਾਂਤੇ ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

       ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ  ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

       ਈ ਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ  ਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਈ ਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ।

       ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 2012 ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਜਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ (ਨੰਬਰ ਚਾਰ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

       ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਥਿਆਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਤਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

      ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨਵੇਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।

       ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਪੇਸ ਕਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

       ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।

     ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                                    ਭਾਜਪਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ : ‘ਆਪ’

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ‘ਈ ਡੀ ਪਾਰਟੀ’ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਰੀਏ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 14.05 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾਬੇਸ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8.04 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਗਰਨੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025-26 ਵਿੱਚ 6.46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.02 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

       ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

       ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਂਘਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

       ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। 

        ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 44,951 ਯਾਤਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 10,025, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 86,097 ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 96,555 ਯਾਤਰੀ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।