ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ‘ਟੂੰ ਟੂੰ’

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’  ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 1597 ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 

        ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ  ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ  ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 3000 ਜਾਂ  4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

       ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1597 ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ -ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ  ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

‘ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ’ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਬਰੇਕ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸੈਂਟਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਬਣੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

        ਇਹ ਭਵਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਵਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰੇੜਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 12-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

        ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਕਰੀ, ਤੋਹਫ਼ੇ, ਰਹਿਣਨਾਮੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿਤ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਜਣੋ !

ਯੇ ਮਾਜਰਾ ਕਿਆ ਹੈ..। 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋੜੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੇ ਮਾਜਰਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੋਰਖ-ਧੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਜਰੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਧੇ ਹਨ, ਨਾ ਵਲ ਨਾ ਵਿੰਗ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਦੂਰ.., ਸੋ ਇਹ ਮਾਈ-ਭਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। 

      ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਭ ਮਾਜਰੇ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਵਾਂਗੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਖੰਘਣ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਾਜਰੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੋ ਮਾਜਰੇ ਵਕਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਸੁੰਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਜਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੀ-ਗਵੇਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਸਨ।  ਹੁਣ ਰਾਤ ਗਈ, ਬਾਤ ਗਈ।

      ਜਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਕੈਸਾ ਹੋ’ ਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਚੋਂ ਦੂਣੀ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਾਂਗੂ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ‘ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਜੈਸਾ ਹੋ।’ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਵਾਂਗੂ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪਧਾਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਮਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 

  ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਵੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਸਨ। ‘ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਨੇਤਾ, ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਹਾਲੇ ਡੱਬ-ਖੜੱਬਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ। ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ‘ਮਿਸ ਯੂ’ ਆਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। 

      ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਣ ਆਏ..’ ਆਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਘੋੜਾ ‘ਚੇਤਕ’ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਚੋਂ ਹੁਣ ਚੇਤਨ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜਣ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਭੋਰਾ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। 

       ਬਈ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਬਚੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅੱਜ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਕਬਾੜੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 

       ਵੈਸੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਬਾੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਆਲਾ ਮਿੱਠੂ ਕਬਾੜੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਨ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਢੋਲਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫੁੱਫੜ ਆਲੇ  ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਬੋਲੇ,‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਹੀ ਸਰਾਪ ਲੱਗੂ।’

(1 ਨਵੰਬਰ 2026)

ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ 

ਨੇਤਾ ਬੰਦ, ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ..! 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਸ  ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ, ਇੱਕ ਪੀ ਏ, ਦੋ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਪੀਅਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਬ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

      ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ  ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ’ਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ’ਚ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 

      ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵੀ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ 23 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ।

       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ  ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। 

                                       ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ 

ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੈਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਮੈਂਬਰਜ਼) ਐਕਟ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੁਨਿਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 48 ਘੰਟੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

                                       ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ..

ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਅਜਿਹੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ,ਨਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਪਿਉ-ਪੁੱਤ) ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

    ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ 

ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ  ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ੈਨ-ਜੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ-ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਗਰੁੱਪ ’ਚ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ’ਚ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ੈੱਨ-ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

      ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ 15 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ (ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਵਾਲ ‘ਸ਼ਾਸਨ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੁਇਜ਼ ’ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

       ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗੇੜ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਗੇੜ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੂਬਾਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦਸਵੀਂ ਜਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ।

                    ਇਤਿਹਾਸ/ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ : ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਸੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ 

 ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਮਾਤਮ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਗਿਆ ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਥਰਾਂ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ। ਸਭ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਦਾ ਰਾਹ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤੇ ਜੀਅ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮਧੋਲੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ’ਚ ਰੁਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਭਾਗਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਸੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ’ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।

        ਪੁਲੀਸ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ੍ਹ ਲਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਤਾਬੂਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਾਬੂਤ ਹੀ ਝਪਟ ਲਿਆ। ਅਜੀਬ ਮੰਜਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਬੂਤ ਖੋਹ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਬੂਤ ਧੂੜਾਂ ’ਚ ਰੁਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਖੋਹ ਦਲਜੀਤ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੋ ਪਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਮਾਤਮ ਕਿੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। 

       ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੋਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਸੜ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਚਾਅ ਵੀ ਰਾਖ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।

       ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾਘਰ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।ਪਰਵਿੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੰਡੀ ਲਾਧੂਕਾ ਦੇ ਬਹਿਕ ਖਾਸ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੱਟੀਆਂਵਾਲੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਭਿਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। 

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਠਰ੍ਹੰਮੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਲਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 27-28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਂਝ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ।

        ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

        ਉਂਝ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਜਾਂ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਿੱਥ-ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2012 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ 15-16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

        ਉਸ ਵੇਲੇ 43 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਗੇੜ ’ਚ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 2,01,00,727 ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1,03,76,026 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 97,24,195 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 506 ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਤਾਣ 

 ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂਫ਼ਾਨ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਤਕਰਾਰ’ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਸਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਛੜਣ ਦੀ ਅਜੀਬ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ।ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਪੱਗਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਗ਼ਾਇਬ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਨੌ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ’ਚ ਸਨ।

       ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਸਾਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕ ਸੀ।ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤਲਖ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। 

      ਤਲਖ਼ੀ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਾਲੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ‘ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੋਕ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਭ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

       ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸੈਫੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ, ‘ਚੱਲ ਬਿਰਖਾ ਹੁਣ ਕਰੀਂ ਸੁਆਗਤ ਰੁੱਤ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਭਰ ਜਾਵਣਗੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਈਂ ਜਾਵਣਗੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ।’ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਦਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਡੇਢ ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਅੱਠ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 21 ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 22 ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ 5.10 ਵਜੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਐਤਕੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ।

 ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਂਗਲ 

ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਠ ਸੌ ਏਕੜ, ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਰੁਪਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਆਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਕਾਂਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਐੱਸ ਐੱਮ ਪੀ ਪੀ ਅਮਿਊਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ’ਚ 95 ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ (ਲੀਜ਼) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 27 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਚ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

        ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਤੋਪਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਪੈਕੇਜ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 95 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਦਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਊਰਜਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਕਾਂਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਅਲ 2025’ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

        ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਸ ਐੱਮ ਪੀ ਪੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਸਣੇ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਂਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕਾ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਸ ਐੱਮ ਪੀ ਪੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ’ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

        ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਵਿਤ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦਾ ਕਾਂਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਸ ਐੱਮ ਪੀ ਪੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਹੋਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਚੰਦ ਕਾਂਸਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੂ ਕਾਂਸਲ ਹੋਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਮਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਗੁਪਤਾ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।

 ਪਰਵਿੰਦਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 

 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ: ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 2019 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਉਸੇਪਚਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਉਸੇਪਚਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਓ ਐੱਸ ਡੀ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 

       ਅਗਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਡਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2026 ’ਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ  ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ। 

        ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਇਸ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ (7.62 ਐੱਮ ਐੱਮ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਗੰਨ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2029 ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ।ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 50 ਕਾਰਤੂਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 100 ਕਾਰਤੂਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

        ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਟੀ-2 ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ 66 (ਮਿਤੀ 4 ਅਪਰੈਲ 2024) ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਨੰਬਰ 91/ਐੱਨ ਏ ਐੱਲ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।