ਅਧੂਰਾ ਸਫ਼ਰ 

 ਗਿਆਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਸੁੱਖੀ-ਸਾਂਦੀ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਕਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਹੰਢਾਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1982 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 1993 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ), ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ (ਵਰ੍ਹਾ 1981 ਤੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ) ’ਚ 11,782 ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ’ਤੇ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਲ੍ਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀ। ਅਤੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1987 ਤੋਂ 1992 ਦੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 10,613 ਬੇਦੋਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ 1991 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2591 ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 

         ਸਮੁੱਚੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 21,630 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 11,782 ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਭਾਗਾ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ 1990 ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 364 ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਮਈ 1988 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 343 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 306 ਬੇਦੋਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਸਭ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈ  ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ।ਅਧੂਰੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਢਿਲਵਾਂ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੋਈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਛੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਸ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

        6 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ ਲਾਲੜੂ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ’ਚ 38 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲ ਗਏ ਪਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਭੁੱਲ ਦੌਰ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਤਾਂ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਚੀਸ ਮੁੜ ਰੜਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ’ਚ ਨਵੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ’ਚ 24 ਯਾਤਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ’ਚ 25 ਜੁਲਾਈ 1986 ਨੂੰ 15 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਸ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ, ਪਲਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਬੱਸ ’ਚ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਚੂੜਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਐਨਕ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਈ।  ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਵਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦੀਆਂ।

        ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 1991 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੋ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਗੇ ਟਰੇਨ ਦੇ 50 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ 26 ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ’ਚ 52 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ’ਚ ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਵਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੰਬਰ 1990 ਦੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 606 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 364 ਸਿਵਲੀਅਨ, 171 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ 71 ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 20 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜੁੜਿਆ।ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਖੇਡ ’ਚ ਹਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

                            ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ : ਪ੍ਰੋ.ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ’ਚ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।

                               ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ

ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ              ਸਿਵਲੀਅਨ        ਖਾੜਕੂ           ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ       ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ

ਮਈ 1988                     343                 66                   10                    419

ਅਕਤੂਬਰ 1990              306               161                   80                   547

ਨਵੰਬਰ 1990                  364               171                  71                   606

ਅਕਤੂਬਰ 1991                297              209                   53                  559

ਮਾਰਚ 1991                     217               194                  31                 442

                           ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਰਹੇ ਸਾਲ

ਸਾਲ         ਸਿਵਲੀਅਨ       ਖਾੜਕੂ            ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ         ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ

1987           910                328                     95                    1333

1988          1949               373                    110                    2432

1989          1168               703                    201                    2072

1990           2467              1320                  476                    4263

1991           2591              2177                  497                    5265

1992           1518              2113                  252                    3883

ਅਮੁੱਕ ਦਰਦ

 ’92 ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਰ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ !

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ਼ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਥਰ ਨਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੱਸੀ ਤੇ ਨੱਬੇ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਨ ਢਲਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਦਗੜ ਦਗੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਹਰੇ ਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਅਣਮੁੱਕੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਰੀ, ਸੱਥਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਵਿਛਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ 5782 ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। 

       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ 1993 ਦੇ ਵਕਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5451 ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਹੀ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਸੀ, ਸਹਿਮੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਢਲਦੇ ਹੀ ਬੂਹੇ ਭੇੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1992 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1399 ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1991 ’ਚ 1282 ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1982 ’ਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਖੀਰ 1996 ਦੇ ਸਾਲ ’ਚ ਅੱਠ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮਾਝਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4433 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

        ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1798 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਜੀਠਾ ’ਚ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 962 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 794 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਆਬੇ ’ਚ 692 ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ’ਚ 2968 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 37 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 63 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇ.ਸੀ.ਐੱਫ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 398 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ 156 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ.ਐੱਲ.ਐੱਫ਼ ਦੇ 149 ਅਤੇ ਬੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼.ਕੇ ਦੇ 148 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਚੋਂ 594 ਹਾਰਡਕੋਰ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ 1991 ਅਤੇ 1992 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 272 ਹਾਰਡਕੋਰ ਖਾੜਕੂ (46 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ 1999 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਖਾੜਕੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ’ਚ 11-11, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਛੇ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ’ਚ ਚਾਰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਖਾੜਕੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਗਿਆ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਭਾਗੇ ਘਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                             ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ: ਪ੍ਰੋ. ਜੋਧਕਾ

ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਖੌਫ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਲਚਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ’ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

  ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ

ਸਾਲ         ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ

1987           410

1988           461

1989           582

1990           746

1991          1282

1992          1399

1993           571

    ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ     ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ                        1798

ਮਜੀਠਾ                                962

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                           794

ਬਟਾਲਾ                               650

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ                            529

ਲੁਧਿਆਣਾ                           373

ਬਠਿੰਡਾ                                292

 ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਸਜੀ 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਈ ਵੀ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਆਦਿ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਕਾਰਨ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਪੰਥ ਦੋਖੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂ/ਮਿੰਨੀ ਟਰੱਕ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਹਨ।ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਮੰਗ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਿਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਲਕੇ ’ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੁਲਾਡੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

       ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ  ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ’ਚ 25 ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਆਂ 50 ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।      

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਰੋਪੜ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਅਤੇ ਖੇੜੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣਗੇ। 

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1985-87 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ।

 ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ 

 ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਗੂੰਜਿਆ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੁੜ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ 1980 ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

         ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ‘ਟਰੁੱਥ’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।

         ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ 1980 ਤੋਂ 1992 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੋਲਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ।ਸਾਲ 1998 ’ਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਸੀ।

        ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ

ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਚ ਝੰਡੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਟੱਪਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ’ਚ ਸਭ ਜੂਹਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 9.33 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4.70 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। 

       ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 8.69 ਲੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4.44 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21,187 ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5469 ਘਟੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਲ  2023-24 ’ਚ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5444 ਲੜਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 7246 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ’ਚ 75.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। 

        ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 70.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 76,187 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 51,839 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 32,082 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹਨ ਅਤੇ 19,757 ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਕੁੱਲ 52,072 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 30,967 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 162 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹਨ। 

       ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਪੁਰਸ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 182 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਹੋ ਅੰਕੜਾ 100 ਪੁਰਸ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਪਿੱਛੇ 118 ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਅਨੀਲਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਲੇਸ਼

 ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ। ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਨਰਮ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਬਘੇਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ।ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

        ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਗਰੋਂ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ।

        ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਘੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਘੇਲ ਬਾਗ਼ੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਮਰ ਵੀ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅੱਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਘੇਲ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹਨ। ਬਘੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਗੁੱਡਾ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਘੇਲ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

                                       ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ: ਵੜਿੰਗ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਵੀ।

 ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵਿਵਾਦ

ਗੁਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਪੱਟੀ/ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ’ਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ) ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਦਾਮ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਦੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਟੈਂਡਰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

        ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਰਮ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਸਨ। ਟੈਂਡਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 99.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ (ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ) ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 91.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਚਾਰਜ (ਜੋ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਘੱਟ ਸੀ।

         ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫ਼ਰਮ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ 14.94 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਨੇ 13.73 ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਸਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ (ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਬੋਲੀ ਰਕਮ, ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, 115.25 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 115.03 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐੱਲ 1 ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

 ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼

‘ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੂਲੇ’ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੂਲੇ’ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਕੀਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਰੜ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਮਰਥਕ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੀ। 

       ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਚੰਨੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਐਕਸ’ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

       ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਪੋਸਟ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਆਗੂ ਅੱਜ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

      ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਹੈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਉਸਮੇਂ ਜਿਸੇ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਆਵੇ। ਕਾਸ਼! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੁੰਦਾ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਰਟੀ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ

ਹੁਣ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਸਕੀਮ 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਸਕੀਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੂਥ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 130 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 154 ਬਲਾਕ ਹਨ।

        ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਟਾਈਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ’ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋਂ, ਮਮਦੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। 

       ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਲੌਦ, ਦੋਰਾਹਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਨਡਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਬੈਨਰ ਤਹਿਤ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਟੀ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਆਦਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸ ਮੇਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਟੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੈੱਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਥਕ ਮੁਹਾਜ਼ 

 ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਹੋਈ ਫ਼ਿਊਜ਼..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਜਨਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਬੌਧਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਖ਼ਤਾ ਖਾ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਜਨਤਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

      ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਨੇ ਸੰਵੇਦਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਸਨ।

                     ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਗ਼ਾਇਬ..

ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਘਿਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।