ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ

ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਹ..!

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿੱਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਿੱਤਾ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

       ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵੰਡ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਦਾ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ/ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

        ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੀਲਡ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ’ਚ 10 ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ/ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

         ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਟੈਕਨੀਕਲ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਸਾਰੇ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁੱਲ ਸਰਵਿਸ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

                                ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਗਿਆ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ

 ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਂਦੀ, ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੰਦਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 60.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 57.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। 

     ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 3.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2022-23 ਤੋਂ 2024-25) ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 65.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 1.27 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 6.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 62.58 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 11.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 196.40 ਕਰੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

      ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ 12.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 186.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 3453.35 ਕਰੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 412.15 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 37.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਪਰਚੂਨ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

       ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 4.06 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ 1.81 ਕਰੋੜ ਔਰਬਿਟ ਰਿਜਾਰਜ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ।

                        ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵੱਡਾ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਪਣੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

                      ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ        ਭਾਜਪਾ          ਕਾਂਗਰਸ          ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

2024-25      60.29 ਕਰੋੜ        3.73 ਕਰੋੜ           71 ਲੱਖ

2023-24       5.34 ਕਰੋੜ        1.92 ਕਰੋੜ         11.50 ਲੱਖ

2022-23       32.12 ਲੱਖ        1.06 ਕਰੋੜ         44.60 ਲੱਖ

ਕੁੱਲ          65.95 ਕਰੋੜ        6.71 ਕਰੋੜ          1.27 ਕਰੋੜ

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੱਟ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਟੈਕਸ ਘੁਟਾਲੇ’ ਦਾ ਸੇਕ 

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ’ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਵਿਕਰੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ/ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

       ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਢਾਬੇ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੂਡ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਟਲ/ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਪੱਖੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਟਲ/ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

        ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 1500 ਹੋਟਲ/ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਨਕਦ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ

ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

        ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਹੈੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ।ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਐਲ-1 ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

       ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ  ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਦਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮੀ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

 ਉੱਜੜ ਗਏ ਸੁਹਾਗ 

    ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਝੱਲੀਆਂ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਲਟ ਲਟ ਬਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਜੰਜਾਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜ਼ੋਰਾ ਤੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਝੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਘਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਬਠਿੰਡਾ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਸ਼ੂਕਦੀ ਟਰੇਨ ਅੱਗੇ ਕੁੱਦ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਗਿਆਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਕਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਕਿਰ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ। 

    ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ’ਚ ਐਸੇ ਉਲਝੇ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਨਾ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ। ਖੇਤ ’ਚ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਖ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਚੋਂ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਏਨਾ ਮਿਸਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹ ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕੋ ਥਾਲ਼ੀ ’ਚ ਖਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਸਵਾਰੀ ’ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਕਦੇ ਪੀਂਘ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਅੱਜ ਸੱਥਰ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਪ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਭਾਗਾ ਬਾਪ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤ। ‘ਦੋ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਨੀਂ ਬਚਦਾ’, ਏਨਾ ਆਖ ਬਾਪ ਦੀ ਭੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ।

    ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੀਕ ਨੀ ਮਿਟੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਡੋਬਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਤੋਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠੀ। ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਪੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੇਹੀ ਰਜ਼ਾ! ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਟਰੇਨ ਦੇ ਖੜਾਕ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਟਰੇਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੁੱਦ ਗਏ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਟੱਕਰੇ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਸਾਂ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੀ ਸੀ।

     ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਭਰਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਹੇ ਕੀਤੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਭਰਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਦੇ (ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਰਧ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਸਕਰਨ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆਣ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਤੁਰ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਏਕਮਨੂਰ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਿਵੇ ਬਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡੋਲੀ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ।

     ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਉੱਠੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਇਕੱਲਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਹ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਲਈ ਕੁੱਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

                      ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਢੁੱਡੀਕੇ

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦਸ ਦਸ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।

 ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਪਾਈ ਭੰਗ..! 

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘਿਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫੋਕਸ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

       ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਇਕਦਮ ਮੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰੋ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਜੋਟੀ ਪਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ।

       ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੇ ਲਟਕ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਹੇਜ

ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ  ?

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਐਵਾਰਡ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2021-22 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।  

         ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23, 2023-24, 2024-25 ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1985 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

      ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਲਈ 29 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਵਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 46 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017-18 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

        ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਐਵਾਰਡ  ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

                                   ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਗ਼ਾਇਬ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ‘ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ’ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 2.3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਅਵਾਰਡ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਸਿਆਸੀ ਐਕਸ਼ਨ  

ਨੇਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਿਕਲੇ !

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 158 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 20.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 580 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 61.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 

        ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਖਰੜ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 61 ਲੱਖ ਦੇ ਛੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ 1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 20 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਖਰਲੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 

        ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 3.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ 40 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ 22 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਫਿਰੋੋਜ਼ਪੁਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। 

       ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 13 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਬੋਹਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 9 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੀਕ ਫੇਰੇ।

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 109 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। 

        ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 16 ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 89 ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 46,200 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 2,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਇਹ ਰਕਮ 5.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ; ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

       ਇਵੇਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਏਕੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਏਕੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ; 15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਵੀਹ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 20.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ; 2024-25 ’ਚ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ’ਚ ਇਹ ਵਸੂਲੀ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਬਾਰਡ ਨੂੰ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। 

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

        ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ       ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ

ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ                 4.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ             5.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ       7.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਦਸ ਤੋਂ 15 ਏਕੜ              10.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ               10.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ           13.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਹੁਣ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ !

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ (ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ) ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਢਿੱਲਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰੂਲਜ਼-2016 ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 3(1) ਸ਼ਡਿਊਲ-1’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ (ਉਪਜਾਊ) ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ (ਬਰਾਨੀ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਏ ਸੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

      ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲਾਂ, ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 200 ਗਰਾਮ ਹਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 41.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।

                                     ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਬਾਹਰ

ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ) ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।