ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 19.50 ਲੱਖ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਸਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ  ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

      ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.25 ਲੱਖ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤਂਂ ਘੱਟ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ 28,500 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ  ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ  ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 41.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਨਾ 1.80 ਲੱਖ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                           ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚੋਂ 19.50 ਲੱਖ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 600 ਤੋਂ 700 ਵੈਰੀਫਾਈਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਲਈ 10 ਨੰਬਰ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ’ਚ 10 ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

 ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ   ਗਿਣਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ   2.25 ਲੱਖ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ          1.81 ਲੱਖ

ਜਲੰਧਰ          1.42 ਲੱਖ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 1.39 ਲੱਖ

ਪਟਿਆਲਾ          1.35 ਲੱਖ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1.20 ਲੱਖ

 ਏਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ 

 ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਨਾ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਖਿੱਚ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਦਿੱਖੇ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਲਾਲੜੂ ਨੂੰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਚਲੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਸਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸਭ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਨਾਅਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ‘ਏਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ’ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਬੈਠੇ ਸਨ। 

      ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਸ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਚੰਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਲਈਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੰਡਾਲ ’ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਈਆਂ।ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ’ਚ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੁਗਰਾਫ਼ੀਏ ’ਚ ਵਿੱਥਾਂ ਸਨ। ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲ। ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਹਿਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਂਝੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਅਭਿਨੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਘੱਟ, ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੱਧ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਚੋਂ ਨਾਅਰੇ  ਗੂੰਜੇ। 

       ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚਿਹਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

       ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਧੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ’ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੌਕੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

      ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁੱਦਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਗੂ, ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 1992 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ।

       ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਫਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

      ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 

       ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਾਏਗੀ। ‘ਆਪ’ 2022 ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਮਾਨ 

 ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੱਥ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਕਰਨ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਵੰਡ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਸੀ।

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਲਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਵੇਂ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਕਰੀਬ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਰਹੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਕਿਉਂਕਿ 2010 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ’ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

        ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 13 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

       ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਲਾਲ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ..!

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪਿੰਡ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਚੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਸੀ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਗੁਹਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। 

       ਕੇਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਜਾਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਵਾਲ’ ਪੁੱਛਣ ਬਦਲੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਦਾ, ਇਹੋ ਸੋਚ ਜਦ ਮਨ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਪੁੱਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਿਆ, ਆਖ਼ਰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਉਕੇ ਤੇ ਹੰਝੂ ਬਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ‘ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਲ’ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੇਗੀ। 

       ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹੋ ਸੱਚ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਪਤਝੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ’ਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋਇਆ।

       ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਅਜੀਬ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਵੀ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਣਖ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਚੋਂ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਤੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫ਼ਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਹ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਜਾਂਦਾ

ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ 

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਸਤਾ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦਾ ਗੁਆਇਆ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵੇਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 25 ਸਾਲ ਲਈ 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

       ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸੋਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

       ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ, ਸੋਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ‘ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ-ਲਿੰਕਡ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਸਤਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                        ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ: ਚੇਅਰਮੈਨ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਸਤਯੁਗੀ ਉੱਦਮ 

 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਵਾਂਗ ਸੀ। 

      ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਫ਼ੀਸ ਅੱਗੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ’ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਭਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ।

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜਾਈ ਦਾ ਕਰੀਬ 30.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। 

        ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਵਾਲਾ ਦੇ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। 

       ਹੁਣ ਬਾਕੀ 13.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਾਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੋਟ ਦੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹੌਜ ਗੰਧੜ (ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਦੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

       ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਹ  ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ’ਚ ਹੱਥ ਉੱਠੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ।

 ਆਸਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ

 ਗੁਆਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੱਭੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਈਨਰਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਰਜਵਾਹਾ, ਭੁੰਗਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਗੱਜਲ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਸੁਰਾਗ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। 

       ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਕਸੂਰ ਬਰਾਂਚ ’ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਰਜਵਾਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੀ। 45 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ’ਚ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਜਵਾਹੇ ਦਾ 1500 ਫੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 12,500 ਫੁੱਟ ਹਿੱਸੇ ’ਚ 15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

      ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਰਜਵਾਹੇ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭੰਗਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਸਵਾ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਗੱਜਲ ਮਾਈਨਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਵਸਾਵਾ, ਗੱਜਲ, ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ, ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਤਲਵੰਡੀ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਪੀਰ ਬਖਸ਼, ਤੂਤ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ 2.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸਰਹਾਲੀ ਰਜਵਾਹਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮਗਰੋਂ 4737 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਇੱਕ ਡੂਮਨੀਵਾਲਾ ਰਜਵਾਹਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰੀਬ 71 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ 

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਬਹੁੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਬਹੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ’ਚ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਭਰਨੋਂ ਬੇਵੱਸ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਫੀਸ ਅੱਗੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ। ਕਰੀਬ 21 ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5.09 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਆਲਮਵਾਲਾ (ਮਲੋਟ) ਦੇ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ 2.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 

        ਧੂਰੀ ਦੀ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਭਾਰਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿਲਫੁਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੋਣਹਾਰ ਮਹਿਕਦੀਪ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 95.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਾਪ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾ ਲਈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਹੌਜ ਗੰਧੜ (ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਦੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।

        ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਮਾਪੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੌਜ ਗੰਧੜ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਧੂਰੀ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 96.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ 89.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲਏ ਸਨ। ਅਮਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਹੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

        ਮਾਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਫੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਘਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ

ਈ ਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਖੜਕੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈ ਡੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਲਕੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

         ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਅਧੀਨ 30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਰਡਰ ਲੀਕ ਕੀਤੇ, ਹਵਾਲਾ ਰਕਮ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

        ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਸਤੀ ਸੌਂਪਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਪਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਈ ਡੀ ਪਾਰਟੀ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਈ ਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

      ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।