ਪੰਥਕ ਮੁਹਾਜ਼ 

 ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਹੋਈ ਫ਼ਿਊਜ਼..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਜਨਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਬੌਧਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਖ਼ਤਾ ਖਾ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਜਨਤਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

      ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਨੇ ਸੰਵੇਦਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਸਨ।

                     ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਗ਼ਾਇਬ..

ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ’ਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਘਿਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

  ਪੰਥਕ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ 

  ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਦੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ‘ਸੰਧਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। 

       1978 ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007-2017 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ‘ਸੰਧਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

       ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 13 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ’ਤੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਮਗਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

        ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

 ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ

ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚਾਰ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਚੋਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

    ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਹੈ।‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ (ਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ) ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਚੋਂ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਦੀ ਪਰਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਏ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਥੈਲਿਆਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਖੰਨਾ ਵਿਚਲੀ ਕੈਟ ਫੀਡ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 1340 ਬੈਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਖਾਦ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਪਰਖ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਨਿਕਲਿਆ।

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਨੀਮ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬਟਾਲਾ ਦੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ 1740 ਬੈਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਾਦ ਦੇ ਚਾਰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਨੀਮ ਤੇਲ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚੋਂ 300 ਬੈਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਭਰੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

        ਮੁਕਤਸਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਖੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਨਿਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਅਆ ਤੇ 380 ਬੈਗ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਦੇ 3 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ।ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

   ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ

14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 3500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 19,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 15,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 158 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ : ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ
ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ 13,900 ਕਰੋੜ
ਹਰਿਆਣਾ 19,000 ਕਰੋੜ
ਰਾਜਸਥਾਨ 15,000 ਕਰੋੜ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 19,800 ਕਰੋੜ
ਗੁਜਰਾਤ 12,500 ਕਰੋੜ
ਬਿਹਾਰ 14,000 ਕਰੋੜ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2100 ਕਰੋੜ

 ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 

ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ 4.57 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਈ 2024 ’ਚ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੀ ਏ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਰੋਹ ’ਚ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਚ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਮਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਦੀ ਨਕਲੀ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸਮਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਰਾ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉੱਘੜਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਰਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚੜੀ ਰਿੱਝਣ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ’ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

     

ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਇਕੱਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁੱਲ 7800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 

      ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 36 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰੀਬ 52 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

       31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹੋ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ 2017-18 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਠੱਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਸਵਰਗ’ ਬਣਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ 540.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਡਾ ਲਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਸੌਖੇ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ‘ਸਵਰਗ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 63,749 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 540.39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ।

         ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 62,253 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 16.13 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 23.43 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ’ਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

        ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 3,49,100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ 16,032 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 6.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 7,344 ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 7,201 ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 3.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 6,930 ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਅਤੇ 93,16,954 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐੱਸ ਪੀ ਓਸਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਪੈਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਵੀ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੂਮਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਸਤੀ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਰੈਪਰ

ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ’ਤੇ ਉਡਾ ਦਿਓ..!

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਰੈਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੀਤ ਜ਼ਰੀਏ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਰੈਪਰ ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕੋਈ 500 ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ’ਤੇ ਉਡਾ ਦਿਓ।’ 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ‘ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਈਫਰ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਪਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਥੋਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਲੈਣ।’

                                       ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਬਣਾਂਵਾਲੀ

ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਛੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਛੜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਛੜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ।

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ 

ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1986 ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ‘ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 

        ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

       ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਹਨ। ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ 

 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

       ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਾਂਸੀ ਬੁੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

        ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਭਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ 970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।