ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਹੁਣ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ !

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ (ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ) ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਢਿੱਲਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰੂਲਜ਼-2016 ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 3(1) ਸ਼ਡਿਊਲ-1’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ (ਉਪਜਾਊ) ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ (ਬਰਾਨੀ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਏ ਸੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

      ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲਾਂ, ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 200 ਗਰਾਮ ਹਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 41.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।

                                     ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਬਾਹਰ

ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ) ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁਰਸੀ ਨਾਚ ਨਚਾਏ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਮਾਰੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਤਾਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾ ਰਿਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਛਕਾ ਰਿਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਰਿਹੈ ਤੇ ਔਹ ਭਾਈ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹੈ। ਖ਼ਾਮੋਸ਼! ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਇੰਜ ਫ਼ਰਮਾ ਰਿਹੈ, ‘ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਣਾਵ ਹੈ ਕਯਾ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਹੀਂ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਕਯਾ’। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੋਊ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਹੀਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਗੋਡੇ ਘਸਾ ਬੈਠਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਗਰੀਸ ਮੁਕਾ ਬੈਠਾ।

       ਸਿਸਵਾਂ ਮਹਿਲ ’ਚ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਕੋਲ ਵੱਜਦਾ ਪਿਐ, ‘ਕਹਾਂ ਗਏ ਵੋਹ ਦਿਨ..’। ‘ਧੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕੋਟ ਨਿਵਾਏ।’ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਐ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਏ। ਨੌ ਬਰ ਨੌ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਬੋਲੇ, ‘ਚਲੋ ਗੋਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏ’। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮਾਟੋ ਲਾਇਆ ਸੀ, ‘ਮਾਈ-ਭਾਈ ਫ਼ਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ।’ ਚਾਪਲੂਸੀਏ ਕਿਥੇ ਟਲਦੇ ਨੇ, ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘਸਾ’ਤੇ। ਆਖ਼ਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣੇ ਪਏ।

       ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤ-ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਰਾਂ ‘ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਗੋਡਾ ਤੇ ਸਦੀਕ ਦਾ ਮੋਢਾ’ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਏ ਸਨ। ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਐ, ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਝਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ‘ਲੱਕ ਲੱਕ ਹੋ ਗਏ ਬਾਜਰੇ, ਰੁੱਤ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਈ।’ ਸਿਆਸੀ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਐ, ਕੋਇਲਾਂ ਕੂਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਫ਼ਿਲਮ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁੱਢ ਬੰਨਦੈ, ‘ਬੇਬੇ! ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ੋਟੋ ਖਿਚਵਾ, ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ।’ ਕੋਲੰਬਸ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁਣ ’ਕੱਲੇ ’ਕੱਲੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਕਹਿਣਗੇ, ‘ਹਮ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੈਂ । ‘ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਖਣਗੇ,‘ਹਮ ਆਪ ਕੇ ਹੈਂ ਕੌਣ।’

       ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਵਾਂਗੂ ਵੋਟਰ ਵੀ ਭੋਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨਗੇ। ਭੋਲਿਆ! ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ! ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਆਉਣਗੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਗਾਉਣਗੇ,‘ ਛੋੜੇਂਗੇ  ਨਾ ਹਮ ਤੇਰਾ ਸਾਥ, ਸਾਥੀ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ।’ ਬਾਅਦ ’ਚ ਤੈਨੂੰ ਸੰਘ ਸੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ,‘ਕਿਆ ਹੂਆ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ..।’ ਚੌਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮਾਫ਼ੀਵੀਰ ਬਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਉਣ ਦਾ।’ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਵਿਛਾ ਰਿਹੈ, ‘ਗੁਰਮੁਖੋ! ਸੱਥਾਂ ’ਚ ਸੀਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।’

      ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅ ਚੜ੍ਹਾ ਰਿਹੈ। ‘ਅੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਜੈ ਕੁਰੇ ਤੇਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਹਿੱਲਦੇ।’ ‘ਬੰਬ, ਬੈਂਡ ਤੇ ਬਾਜਵਾ’, ਇਹ ਥ੍ਰੀ ਇੰਨ ਵਨ ਰਿਸ਼ਤੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਬ ਆਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਫਸਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਆਖ ਬੈਠੇ ‘ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗੇ’। ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀਰ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਗਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਪਾ ਕੇ। ਵੀਰੋ! ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਾਂਗੇ’। ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਥੋਨੂੰ ਨੰਗੇ ਧੜ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗਿਓ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ‘ਨਰਮ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੈ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰੀ।’

      ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਐ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਢਿੱਡ ਫਰੋਲਿਆ, ‘ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੈ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬੇਝਿਝਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੱਢ’ਤੀਆਂ, ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।’ ਆਖਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ‘ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਿਹਾ..।’ ਸੱਤਾ ਦਾ ਟਾਨਿਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਬਰ ’ਚ ਲੱਤਾਂ ਹੋਣ, ਬਚਾਈ ਰੱਖਦੈ। ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ’ਚ ਖੀਵਾ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੈ।

       ਜਿਵੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਨੈਰੋਲੱਕ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੋਬ ’ਤੇ ਛਾਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਬਣਿਐ, ਪੂਰਾ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣੈ ਤਾਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਲਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੀਂ, ਜੀਹਨੇ ਏਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਪੀਲਾ ਪਰਨਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਦਿਆ ਪੀਲੇ ਪਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁੜਵਾਈ ਪਿਐ। ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਪਿਐ ਅਖੇ! ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ’ਤੇ ਚੜਨੈ।

       ਆ ਚੁੱਕੋ ਗਰੰਟੀ! ਪੀਲੇ ਪਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਭੇਜੇਗੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਵੱਖਰਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲਿਓ! ਥੋਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਅਦਾਕਾਰ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਚੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਪਦੈ, ‘ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।’ ਜਥੇਦਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਹਲਾ ਪਿਐ। ਭਾਜਪਾ ਆਲੇ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ‘ਆਪ’ ਆਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਪੀਟਰ ਇੰਜਣ’ ਚਲਾਓ।

       ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਈ ਖੜ੍ਹੈ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਤਰਫੋਂ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਹੇਕ ਲਾ ਰਿਹੈ, ‘ਲਹਿੰਗੇ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਡੋਲ ਦੂ’ । ਝੂਠ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖ਼ੂਬ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਆਉਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮਾਮੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋ ਫੁੱਫੜ। ਪੰਜਾਬੀ ਯਮਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ‘ਤੇਰੇ ਨੀ ਕਰਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟਿਆ।’ ਪੰਜਾਬ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਡੋਲੂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਐ। ਮਰਹੂਮ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਮੰਜੇ ’ਚ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਕੁੰਦਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਪੁੱਛਣ ਆਏ। ਅੱਗਿਓਂ ਪਤੰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਫ਼ਰਮਾਏ, ‘ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਐਲਾਨੋ, ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋਜੂ।’

      ਦੋ ਟੰਗੇ ਕੀ ਭਾਲਣ..ਆਹ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ। ਜਿਹੜੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਐ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਲੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਟਿਕਟ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ‘ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਯਾਰ ਕਿਸ ਦੇ, ਭੱਤ ਖਾ ਕੇ ਖਿਸਕੇ।’ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੈ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ‘ਝੱਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦੈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਰੇਖਾ ਮੇਰੀ ਘੰਡੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।’

      ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੇਡਾਂ ’ਤੇ ਇੱਜੜ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।’ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਖਦੈ, ‘ਇਹ ਦਿਲ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੀ ਫੜਦਾ’। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣਨੇਗਾ, ਉਹ ਆਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਧਿਆਏਗਾ, ‘ਹੁਣ ਨੀ ਮੂਰਖ ਬਣਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਹੁਣ ਨੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ।’ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਂਦੈ। ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ੁਦ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

       ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਨੇਤਾ, ਮਜਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਸੁਜਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਠੀਕ ਆਖਦੈ, ‘ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੱਬ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੀਡਰ ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਾਅ ਮਾਰਨਾ ਨੀ ਭੁੱਲਦੇ।

       ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਿਆਏ ਨੇ, ‘ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਲਈਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਗਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਅੱਜ ਟਿਕਟ ਮਾਂਜ ਕੇ ਔਹ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜਰਾਲ।’ ਖ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਲੇ ਨੀ ਪਾ ਸਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੱਥਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ!ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਤੋਂ ਨੀਂ ਡਰਦੇ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ,ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣੋ ਅਖੀਰ ’ਚ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ, ‘ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਸਦਾ, ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਅੜ ਕੇ।’

(1 ਮਾਰਚ 2026)

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ

ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਫ਼ਿਊਜ਼’ ਉਡਾਏ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ 1.34 ਲੱਖ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1003.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 615.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 554.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਕਲ ’ਚ 34.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਲ ’ਚ ਇਹ ਚੋਰੀ 27.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 203.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ’ਚੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਅੱਗੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਰਗੜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਤੇ ਘੱਗਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।

    ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਟਰ ’ਚੋਂ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂਬਾ ਵਗ਼ੈਰਾ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਚੋਰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਵਾਲੀ ਕੇਬਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 712.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 240.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਰ ਰਾਤ ਵਕਤ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

 ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ

 ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

         ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜ ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਡੱਗ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

         ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 139 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਰੱਖੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

                           ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਹੋਣ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬੀਮਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 

 ਸੰਵਾਦ ਚੁੱਪ, ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਰੀ...! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬੈਂਚ ਖੜਕਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖ ਸਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਭ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

         ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 46 ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 94 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਦਨ ’ਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12.17 ਵਜੇ ਸਦਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 28 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਦਨ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

         ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੌਣੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ 32 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੱਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਦਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਕਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ।

 ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ

 ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਮਾਣ ਪਿਆ,ਨਾ ਭੱਤਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਮਾਣ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗ਼ਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਟਾਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਅੱਖਰ ਉੱਕਰੇ ਹਨ। 

      ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਈਆਂ 60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

      ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਛਪਾਈ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ 11 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 

      ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ 2016-17 ’ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ

ਹੁਣ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਪੁੂੰਝਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ..!

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪੂੰਝਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2001-02 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਖੇਤੀ ਬਿਪਤਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ’ਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

      ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 6926 ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ 66 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ 

 ਕਾਲੇ ਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਤੱਕ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੀ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਵਾਕਆਊਟ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਘਨਮਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਵਾਕਆਊਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ ਟੀ ਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 

       ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

       ਡਾ.ਚੱਬੇਵਾਲ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਗਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੈੱਸਟ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। 

       ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਪ੍ਰੋ.ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ‘ਨੌਟੰਕੀ ਸਿਆਸਤ’ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।  ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। 

 ਖਟਾਸ ’ਚ ਮਿਠਾਸ

 ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾਓ, ਐਵਾਰਡ ਲੈ ਜਾਓ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ‘ਬੈਸਟ ਸੱਸ ਐਵਾਰਡ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੈਸਟ ਸੱਸ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਸਾਂ ਐਵਾਰਡ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ’ਚ ਅੱਜ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਧੀ ਵਾਲੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

         ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਣੀ ਸੱਸ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਬੈਸਟ ਸੱਸ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ,ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਬੈਸਟ ਸੱਸ ਐਵਾਰਡ’ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਕੈਨੇਡਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤੀ ਗਰਗ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ (98 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀ ਆਰ ਸੀ, ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਚ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ­, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਡੀ ਓ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਹਨ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2021 ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਨਤਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। 

       ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਲਈ।ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ, ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 152 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦੂਦ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                              ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗਾ : ਵਾਲੀਆ

ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ , ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।