Saturday, November 21, 2026

 ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ
ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ
 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦਰਜਨ ਭਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੈ।

       ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 18.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੀਡ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 8-10 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਕਰੀਬ 32-33 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੁਗਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸੀਟ ਐੱਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਰੜ ਸੀਟ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਲਈ ਹਲਕਾ ਰੋਪੜ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਰੜ ਤੇ ਰੋਪੜ ’ਚ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਲਈ ਇਕ ਸੀਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੱਤਰੇ ਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਦੱਸ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਟਾਲਾ ਸੀਟ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

       ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੋਚ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਥੋਂ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

                                ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਸ਼ੇਅਰ 18.56 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 10.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2004  ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ’ਚ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2024 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੋਈ  ਸੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਸੀ।

     


ਈ ਡੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
367 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ
 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 (2) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 367.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ, ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਐਕਸਕੇਵੇਟਰਾਂ) ਦੇ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਬੈਥੀਮੈਟਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।   

        ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 31 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 18.28 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ 27 ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47.30 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁਟ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੱਢੀ ਗਈ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 367.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਾਈ (30.50 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਗੁਗਰਾਨ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ 2023 ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 734 ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ (ਲਗਪਗ 92 ਏਕੜ) ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।

        ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ/ਏ ਡੀ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਟਸਐਪ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਗਨ, ਇੱਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਖਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

Wednesday, November 18, 2026

ਖੇਤੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ
ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲੇ ਖੁੱਡੀਆਂ..!
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਏ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉਂਜ, ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਪਣੱਤ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ। । ਭਾਜਪਾ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

       ਖੁੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਇਕਲੌਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 352.64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੌਹਾਨ ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਚੌਹਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਦਰਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਸਨ। ਬਦਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮੰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। 

       ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਸਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ’ ਦੀ ਹਿੱਟ ਜੋੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਹਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਰਜੀਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                               ‘ਖੁੱਡੀਆਂ ਮਾਡਲ’ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

 ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਜੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਚਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ’ ਦੀ ਹਿੱਟ ਜੋੜੀ ਦੱਸਿਆ।

Monday, November 16, 2026

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਖਲੇ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਯੋਗ..!
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। । ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਐਕਟ 1959 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਨਿਯਮ 2016 ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਆਦਿ ਸਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2016 ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

      ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2016 ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਯੋਗ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ , ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਔਸਤਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.46 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 4.40 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 32,303 ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

     ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 
‘ਆਪ’ ਦਾ ਰਸਮੀ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ 
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵਜਾਏਗੀ। ਐਤਕੀਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦਿਨ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ’ ਵੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2011 ’ਚ ‘ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਅਗੈਂਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਚੋਂ ਬਣੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਜਰੀਏ ਮੋਗਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇੇ 71 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

       ਨਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। 

        ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਰੀਏ  ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                                         ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਪਿੜ..

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਗਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਗਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1996, 2006 ਅਤੇ 2011 ’ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਮੋਗਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


 ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ
 ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਛਿੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ 
 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

      ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਈ 2022 ’ਚ ‘ਉਦੇਪੁਰ ਨਵ ਸੰਕਲਪ ਘੋਸ਼ਣਾ’ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ’ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 

      ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਲੜਕਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2022 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।

     ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਹਿ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਦੇਪੁਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Saturday, November 14, 2026

ਚੁਸਤ ‘ਪਟਵਾਰੀ’
 ਉੱਜੜੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ..! 
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਉੱਜੜੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 1341 ਬਾਗ਼ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਜੜੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2544 ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ  ਚੋਂ 1341 ਬਾਗ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। 

     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ  ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਪਕਾ/ਫੁਹਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਪਕਾ/ਫੁਹਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1.28 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 41 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਐੱਸ ਓ ਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਨਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਸਪਲਾਈ ਆਫ਼ ਕੈਨਾਲ ਵਾਟਰ ਫ਼ਾਰ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

     ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 1970 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। 

     ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 1943 ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਗ਼ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਜੜੇ ਬਾਗ਼ਾਂ  ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

     ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬੋਹਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ  ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵੀ ਅੰਗੂਰਾਂ  ਦੇ ਬਾਗ਼ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

Friday, November 6, 2026

 ਤਾਰੀਖ-ਦਰ-ਤਾਰੀਖ 
 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ.. 
 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 68 ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ ਪੀ/ਐੱਮ ਐੱਲ ਏਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 11 ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ 22 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 13 ਕੇਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 158 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

       ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 11 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜੋ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਮਾਮਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4266 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2018 ’ਚ 4075 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 22 ਕੇਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

       ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ‘ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਕੇਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਰਜਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

       ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੌੜੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ, ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Tuesday, November 3, 2026

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ‘ਟੂੰ ਟੂੰ’
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ 
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’  ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 1597 ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 

        ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ  ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ  ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 3000 ਜਾਂ  4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

       ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1597 ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ -ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ  ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
‘ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ’ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਬਰੇਕ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸੈਂਟਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਬਣੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

        ਇਹ ਭਵਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਵਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰੇੜਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 12-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

        ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਕਰੀ, ਤੋਹਫ਼ੇ, ਰਹਿਣਨਾਮੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿਤ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ।