ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ 

ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਆਟੋ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਸਮਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ।

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੀ ਜੇਬਲ ਅਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।

         ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ, ਯੂ ਏ ਈ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਬਾਕੀ ਸਫਾ 7 ਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 

         ਮੁਦਰਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਫਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। 2005 ਵਿੱਚ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 350 ਇਰਾਨੀ ਤੁਮਨ ਸੀ ਜੋ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,50,000 ਇਰਾਨੀ ਤੁਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਰਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1.60 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਸਵਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐੱਮ ਡੀ ਵਿਕਾਸ ਜੈਨ ਜੋ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਇਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

                                        ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ

ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੋਹਾ, ਦੁਬਈ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰੀਬ 10 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਬਈ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਦੁਬਈ ’ਚ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਦੁਬਈ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਇਰਾਨ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 10,765 ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਰਾਕ ’ਚ 17,100 ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ 27.47 ਲੱਖ, ਯੂ ਏ ਈ ’ਚ 38.97 ਲੱਖ ਤੇ ਓਮਾਨ ’ਚ 6.62 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਕਾ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ

    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਲਕੇ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕੁਲਰ 01/2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ 25 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲਾਲੜੂ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਘੜੂੰਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 37 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

       ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ’ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਮੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੜ ਇਹੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। 

        ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕੁਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂ ਮੋਟੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

 ਸਿਆਸੀ ਚੋਗ਼ਾ 

 ਪੰਜਾਬ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ..! 

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਤੋਂ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੀ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੰਡ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੀ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਲਈ 950 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਖੰਡ, ਦਾਲ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੰਟੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। 

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 40.48 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 1.52 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ‘ਅੰਮਾ ਕੰਟੀਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ‘ਆਹਾਰ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਮਾਂ ਕੀ ਰਸੋਈ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੌਵੇਂ ਭੁੱਖਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ‘ਇੰਦਰਾ ਕੰਟੀਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਲ਼ੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸ੍ਰੀ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਰਸੋਈ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਥਾਲ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

       ਉੜੀਸਾ ’ਚ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਅਗਰਤਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਟੀ ਸਟਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਪ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।

ਲਾਲ ਪਰੀ 

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ’ਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 12,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001-2002 ’ਚ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3.69 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 30.19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 39, 838 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 28,002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

         ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2002-07 ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 7326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਕਮਾਈ 39,838 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017-2022 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 28,002 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਲ 1965-66 ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6.05 ਕਰੋੜ ਸੀ। 

         ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਠੇਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਈ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੀ 21.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 25 ਸਾਲ ’ਚ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 121 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।

                              ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ (ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ )

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ                 ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ               ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ

2002-07                    7326                                       4.01

2007-12                  10,808                                      5.92

2012-17                  21,294                                     11.66

2017-22                  28,002                                     15.34

2022-26                 39, 838                                     27.28

                       ਕੁੱਲ 107268 ਕਰੋੜ

 ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’

 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ 1977 ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੱਤਾ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ 66.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

          ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 56.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 28.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਫੀਸਰਜ਼, ਮਨਿਸਟਰਸ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼-1966’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

        ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਘੋਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 22.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦਾ 14.44 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ 7.68 ਕਰੋੜ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਵੇ। 

       ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 289(1) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ’ਚ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। 

       ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 60 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਮਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ’ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ’ਚ ਹੋਏ ਸਨ।

 ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ

 ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਝੰਡੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 154 ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟਣ ਗਏ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ; 9 ਕੈਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੈਦਣਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਏ 87 ਕੈਦੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 85 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਥਾਵੇਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ 56-56 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 36,268 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 6358 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 58 ਕੈਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 38 ਕੈਦੀ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਪੰਜ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 31, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 25, ਅਸਾਮ ਦੇ 58, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਛੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 36 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੱਤ ਕੈਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁੜ ਫੜ ਲਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਵੀ 14 ਕੈਦੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਗੌੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਤਾਂਤਰਿਕ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸੌਦਾਗਰ ਵੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਦਲੇਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕੈਦੀ ਕਈ-ਕਈ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਕੋ-ਤੱਕੀ ’ਚ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ 121ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਕੀਮ ਓ ਯੂ ਵੀ ਜੀ ਐੱਲ (ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 80:20 ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਕੇ ਵੀ ਐੱਲ ਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੁੱਡਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

       ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਦੀ 68.92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 213.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 91 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਹਿਮ 15 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੀ 10 ਏਕੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ 5.20 ਏਕੜ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

  ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ

ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਹੋਏ ਆਊਟ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਮੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 51.53 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਮੇ 47.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ 50.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ (ਈ-ਸ਼੍ਰਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 59.42 ਲੱਖ ਗੈ਼ਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14.24 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ 52.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 65 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 59.42 ਲੱਖ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ 56.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 43.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9.68 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ’ਚ 9.17 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗੈ਼ਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 54.23 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 1.52 ਕਰੋੜ ਹੈ।ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 31.51 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 16.30 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

        ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ 47.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈ਼ਰਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 50.17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 57.17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ 55.90 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 57.08 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 57.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 48.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                                       1745 ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ

ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੈ਼ਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 70,507 ਕਾਰ/ਟੈਕਸੀ/ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਅਤੇ 14,549 ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ। 15,478 ਨਾਈ ਹਨ ਅਤੇ 5515 ਹੇਅਰ ਡਰੈੱਸਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 320 ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 1745 ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 57,989 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।

                                ਖੇਤੀ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ

ਉਮਰ ਵਰਗ          ਪੰਜਾਬ         ਹਰਿਆਣਾ       ਰਾਜਸਥਾਨ        ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼      ਬਿਹਾਰ

18-40 ਸਾਲ                47.22              50.17                 57.61                 57.17        55.90

40-50 ਸਾਲ                28.15              27.24                 24.07                 23.70          23.79

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ         24.61           22.59                18.27                  19.08         20.16

 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖਿੜੇਗਾ ‘ਗੁਲਾਬ’ ! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਉਘੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। 

       ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਪੁੱਜੇ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

        ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਨਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।