ਕੌਣ ਭਰੂ ਦਮ 

 ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਧਨੀ ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ..! 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਲਿਖਦਾ, ‘ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ।’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੌਸਲੇ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਨ। ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ’ਤੇ ਪਈ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਮਦਮੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰੇ। ਐਤਕੀਂ ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮੀਂਹ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਬੁੱਝੀਆਂ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੁਝੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏਗੀ ਕਿ ਝੱਖੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਛੇ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਲੀ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ। ਕੋਈ ਢਾਰਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡੱਗਾ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮੀਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

        ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੁੜ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਕਦੀ ਗੱਡੀ ਕੁੱਦ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਮਨ ਨਾਲ ਦਮਦਮੇ ਜਾਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਮਦਮਾ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜਾ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਪੁਰ ਭੋਮਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

       ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਬਜਟ  ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਮਦਮੇ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਮਾਮੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਮਾਲੂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਮਦਮੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੌਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ।

       ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 65,310 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ  ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ  ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਦੇਖ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰ ਹਾਲੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। 

 ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ 973 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ 973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 301.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਆਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 672.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਕਰੀਬ 973 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

         ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ, 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 300.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

       ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 5755.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ’ਤੇ 656.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ 656.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ 65.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਵਿਆਜ 235.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2002 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1979 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਰਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

       ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2011 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 410.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 6 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 777.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 105.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 672.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

 ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡ 

 ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ.. 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ/ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

        ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

      ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਲਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਲਸਟਰ ਲਾਸ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲੀ ਝਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਹਨ।

                               ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ : ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਨੀ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਸੁੰਨੇ 

 ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਪੀਆਣਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਜੜੀ ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾੜੇ ’ਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੈ। ਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾੜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਹੋ ਲਾ ਗਿਆ। 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਇੱਜੜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਆਜੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਡਰੇਨ ਦੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾ ਦਾ ਕਚਰਾ ਬਣਾ ਗਈ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੁੱਦਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾ ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਜੜ। ਦਿੱਲੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੂਕਦੀ ਹੋਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਪਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਜਾੜ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਢੇਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾ ਦੇ ਟੋਟੇ। ਕਰੀਬ 60 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ’ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ।

        ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 14 ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਆਜੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 46 ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਜੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋ ਲਾਹ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਤੀਜਾ ਮਾਣਕ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਏਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ’। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਵਾੜਾ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਨ੍ਹਿਓ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਲਟਾ ਹਰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 200 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨੀ ਪਈ। ਪਤਲੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਮੇਮਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

       ਦੂਸਰੇ ਆਜੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇੱਜੜ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਬੱਕਰੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਔਲਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਜੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਤੀਜ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਦਮੇ ’ਚ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵਾੜੇ ’ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਸੀ। ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਤਰੂ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪੱਲਿਓ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹੀ। ਆਜੜੀ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲੀਏ।

       ਦੋਵੇਂ ਆਜੜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਸਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਆਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਬੱਪੀਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਜੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੱਲਿਓ 2100 ਰੁਪਏ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਕੇ ਗਿਆ।

 ਪੱਟੀ ਆਲੇ ਲਾਲ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਪੱਟੀ ਆਲੇ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਵੈਦਗਿਰੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ‘ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ।’ ਹੁਣ ਦੌਰ ‘ਪੱਟੀ ਕੇ ਲਾਲ’ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਬੱਸ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਟਾਨਿਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੀ ਛੱਡਦਾ। ਲਾਲ ਸਿਓ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡੀਕ ਲਾ ਟਾਨਿਕ ਪੀਤਾ ਹੋਊ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਾਣੇ। ‘ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੈ।’ ਪਰ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ..! ਲੈਅ ਨੀ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੀ, ‘ਜਿੱਥੇ ਐਨੇ ਫੱਟ ਖਾਧੇ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਵੀ ਜਰ ਜਾਊ..।’

        ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲਾਅ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਉਂਗਲੀ ਫੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਏ। ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀ ’ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਏਨੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਫ਼ੌਜ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਆਲਾ ਲਾਲ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਪੱਟੀ ਆਲਾ ਲਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੰਗਲਾ ਬਣਿਐ। ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦੈ। ਦਿਲ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਐ, ਪੱਟੀ ਆਲੇ ਲਾਲ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੱਲ ਨੀ ਹੋਈ। ਚੰਦਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੰਗ ’ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਗਿਆ।

         ਲਾਲ ਜੀ! ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਬੱਸ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ‘ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ..।’ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਈ ਲਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਉਦੋਂ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾੜਿਐ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਿਓਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਪੱਟੀ ਆਲੇ ਮੋਗੈਂਬੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ। ‘ਕੱਲ ਹੋ ਨਾ ਹੋ..’, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਇਹੋ ਸੋਚ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ‘ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਤਿਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰਦੀ।’

        ਬਾਬਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਓਂ ਬਿਗਾਨੇ ਖੇਤ ’ਚ ਭੇਡਾਂ ਛੱਡ ਆਪ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਬਾਬੇ ! ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੈਨਿਨ, ਉਜਾੜਨੇ ਖੇਤ। ‘ਸਾਥੀ! ਹੁਣ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਨਿਨ ਚਾਰ ਦਿਆਂ’, ਇਹ ਆਖ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਡਾਂ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦੇ, ‘ਛੱਡੋ ਜੀ! ਕਿਉਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ।’ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਜੀਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਆਲਾ ਕੰਬਲ ਛੱਡ ਨੀ ਰਿਹਾ। ਫ਼ਿਕਰ ਲਾਲ ਫ਼ੱਕਰ ਆਖਦੈ, ਬਈ! ਲਾਲਜੀਤ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਆ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ।

      ਬਾਪ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਝੋਲੀ ’ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਲਾਲਪੁਰੀ ਤੰਦੂਰ ਏਨਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆਲਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਆਖਦੈ,‘ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਨੀ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਮੁਰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ।’ ਮਝੈਲ ਭਾਊ ’ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗੀ। ਭਾਊਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। ‘ਤੁਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ, ਮੁੜੀ ਫ਼ਕੀਰ ਨਾਲ।’ ਮੰਤਰੀਪੁਣਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨੀ ਛੱਡਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਾਂਗੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ..‘ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ’ਤੇ..।’

       ਲਾਲ ਸਿਓਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ੍ਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਗੁੜ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲਜੀਤ ਨੇ ਬਤੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਥੇਰੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਫੀਤੇ ਕੱਟੇ। ਲਾਲ ਜੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਫੋਕੀ ਰਸਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁੱਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਸਮ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਈ ਲਾਲ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੇੜਿਓ ਚੱਖਣਗੇ। ਲਾਈਵ ਰਿਫ਼ਾਰਮ ਕਰਨਗੇ।

       ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਐ, ‘ਪਾਪਾ ਕਹਿਤੇ ਥੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਰੇਗਾ।’ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰਨੀ ਭਾਊ। ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ। ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਓ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਐਂ।’ ਨਾਲੇ ਲਾਲ ਵੀਰ, ਤੁਸਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਐ। ਗੱਜਣਮਾਜਰੇ ਆਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿਓਂ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਇੰਜ ਬੋਲੇ ਸਨ, ‘ਬਈ! ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜਵਾਬ, ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਨੰਬਰ ਵੰਨ’।

        ਗੁਰਮੁਖੋ! ਏਨਾ ਆਦਰ ਤਾਂ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਨੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੈ। ਸਿਰੋਪੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੱਖਰੀ। ਲਓ ਫੁੱਫੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਚੇਤੇ ਆਇਐ। ਸਿਆਸਤ ਨਿਰ੍ਹਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਵੀ ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਰੀ ਵਾਲਾ ਬੈਂਗਣ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਨੌਰ ਆਲੇ ਪਠਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੋ, ‘ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਏਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਐ ਕਿ ਨੈਣਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਲਿਐ।’ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਠਾਣ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਸ ਆਹ ਗਾਣੇ ਨੇ ਮਰਵਾ’ਤਾ..‘ਵੈਲੀ ਬਣ ਮਿੱਤਰਾ ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਜਰ ਲੇ..’।

        ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ। ਪਠਾਣ ’ਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਵੜੀ ਸੀ.‘ ਡੌਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਭੀ ਹੈ’। ਵੈਸੇ ਫੁੱਫੜ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ,‘ ਫੁੱਫੜਾਂ ਦੀ ਟੌਹਰ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ..’। ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੈਂਗਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ‘ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ ਘਾਲੇ ਮਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜੇ ਕਰਨ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ।’ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਘਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸਾ ਆਲੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪੱਟਾਂ ’ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ।

       ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਆਲਿਆਂ ਨੇ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੱਠੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਟ ਤਾਂ ਪਿੱਲੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਪਈ। ਸ਼ਨੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ‘ਪੱਟੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੱਠੀ ਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ! ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਢਾਰਸ ਦਿੰਦੈ..‘ਪਤਾ ਨੀ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ’ਚ ਰਾਜ਼ੀ’..।

(4 ਅਪਰੈਲ 2026)

 ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 

1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਫ਼ ਆਰ ਬੀ ਐੱਮ)’ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

        ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ 4.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2016 ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। 

       ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਜੋ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚੋਂ 42,481.45 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 1315.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 2.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।

        ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 12,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 582 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ 12,800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ

10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ 29 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 8 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

        ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15 ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਈ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ (ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਲਈ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

       ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 1,59,41,000 ਰੁਪਏ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ 5,62,80,490 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ 23 ਏਕੜ ਦੀ ਥਾਂ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ।

ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ

ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਹ..!

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿੱਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਿੱਤਾ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

       ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵੰਡ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਦਾ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ/ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

        ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੀਲਡ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ’ਚ 10 ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ/ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

         ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਟੈਕਨੀਕਲ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਸਾਰੇ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁੱਲ ਸਰਵਿਸ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

                                ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਗਿਆ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ

 ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਂਦੀ, ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੰਦਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 60.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 57.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। 

     ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 3.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2022-23 ਤੋਂ 2024-25) ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 65.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 1.27 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 6.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 62.58 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 11.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 196.40 ਕਰੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

      ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ 12.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 186.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 3453.35 ਕਰੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 412.15 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 37.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਪਰਚੂਨ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

       ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 4.06 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ 1.81 ਕਰੋੜ ਔਰਬਿਟ ਰਿਜਾਰਜ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ।

                        ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵੱਡਾ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਪਣੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

                      ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ        ਭਾਜਪਾ          ਕਾਂਗਰਸ          ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

2024-25      60.29 ਕਰੋੜ        3.73 ਕਰੋੜ           71 ਲੱਖ

2023-24       5.34 ਕਰੋੜ        1.92 ਕਰੋੜ         11.50 ਲੱਖ

2022-23       32.12 ਲੱਖ        1.06 ਕਰੋੜ         44.60 ਲੱਖ

ਕੁੱਲ          65.95 ਕਰੋੜ        6.71 ਕਰੋੜ          1.27 ਕਰੋੜ

ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੱਟ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਟੈਕਸ ਘੁਟਾਲੇ’ ਦਾ ਸੇਕ 

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ’ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਵਿਕਰੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ/ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ’ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

       ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਢਾਬੇ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੂਡ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਟਲ/ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਪੱਖੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਟਲ/ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

        ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 1500 ਹੋਟਲ/ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਨਕਦ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।