‘ਸਿਆਸੀ ਕਿੰਗ’

 ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਜਾ’ ਬਣੇ ਰਹੇ ਵੜਿੰਗ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਜਾ’ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਕਬੂਲ ਤੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ।

       ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਚੰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖੇ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤੀ। 

       ਜਦੋਂ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਤਾਂ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਤੌਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘਾਲ਼ਾ-ਮਾਲ਼ਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।ਵੜਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਰਹੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ।

        ਬਾਰਾਂ ਪਾਂਜੇ ਸੱਠ ਵਰਗੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ

ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਢਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਚੜ੍ਹਿਆ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ’ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 

      ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ  ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ। 

      ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16 ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ  ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 17ਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਨਵੰਬਰ 1999 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2002 ਤੱਕ ਦੀ ਰਹੀ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਮਈ 2017 ਤੱਕ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

      ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣ ’ਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਕੋਲ 1997-1999 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 

       ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਕੋਲ 10 ਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਬਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿੱਤਰ ਸੇਖੜੀ, ਰਘੂਨੰਦਨ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ,ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੈਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ,ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ,ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

 ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰੇ !

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਹੈ..

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਪੋਲਿਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਪਾਹਜ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਤੌਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ! ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

       ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ਰਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੰਝੂਆਂ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ।ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੀੜਾ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਜਾਪੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰੇ! ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਸਟਰ’ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈ।’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।’ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

      ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਉਹ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਪਾਹਜ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਸਟਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ 2006 ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

        ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਲਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਪਾਹਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

                          ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ : ਬੈਂਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਕਦਮ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

   ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 11 ਕੇ ਵੀ ਵੈਕਿਊਮ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੇ 900 ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ) ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

        ਫਿਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰ ’ਚੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ‘ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਸਟੈੱਲਮੈਕ’ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਸਰਜ਼ ਸਟੈੱਲਮੈਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। 

        ਟਰਾਂਸਕੋ ਨੇ 220 ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ 132 ਕੇ ਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਈ ਵੈਕਿਊਮ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਮਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਢਲੀ ਮਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ‘ਲਵਲੀ’ ਸੁਨੇਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਉੱਠਿਆ ਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਘੁਟਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਬਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 40 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ 9.33 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3.52 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 12,684 ਪੀ ਐੱਚਡੀ ਅਤੇ 83,822 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਮੁਲਕ ’ਚ 1289 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 4.50 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

        ਉਪਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੁਟਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੁਣ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਦਸੰਬਰ 2014 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

       ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਿਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ?

                                       ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਵੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਫੜੂ ਬਾਂਹ

ਜਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਗੁਆਚੇ ਐਵਾਰਡ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ‘ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਇਨਕਲਾਬ’ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁੱਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

      ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

      ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਲਈ 29 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਵਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ 23 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਕਿ 46 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 23 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

       ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।

                                   ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1985 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ 

 15 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਰੱਦ..! 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਪਾਲਿਸੀ 2025’ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

        ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 15,500 ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜਦ ਕਰੀਬ 700 ਕਲੱਬ ਐਕਟਿਵ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੱਬ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ 600 ਕਲੱਬ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜੁਟੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

       ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1800 ਕਲੱਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1700 ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ 30 ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹਨ।

       ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 1250 ਕਲੱਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1200 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 950 ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ 32 ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 510 ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਚੋਂ 450 ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜੇ ਵਾਲੇ ਯੁਵਕ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

       ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2007-2008 ’ਚ 4796 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 10,852 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਕਰੀਬ 3861 ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

        ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ -ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਕਲੱਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9200 ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

   ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ   ਰੱਦ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

1. ਪਟਿਆਲਾ 1700

2. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 1200

3. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 950

4.  ਬਠਿੰਡਾ         450

5. ਜਲੰਧਰ        1000

6.ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 950

7. ਲੁਧਿਆਣਾ 950

8. ਸੰਗਰੂਰ        450

 ਸਹਿਮ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

 ਈ ਡੀ ਦੇ ਸੇਕ ਨੇ ਝੰਬਿਆ ਗਮਾਡਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਈ ਡੀ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਡਰ ’ਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਈ ਡੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਈ ਡੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਸੌਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੋਪਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ (ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ), ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ (ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਜੇ ਗਰਗ ਤੋਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਲੰਮੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

         ਕਈ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ‘ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ’ ਵਾਲੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਈ ਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਈ ਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਈ ਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਜੇ ਗਰਗ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।

        ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹਨ।ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 926 ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਪੰਜਾਹ ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਈ ਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 926 ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੈ।

                                         ਈ ਡੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ’ਤੇ...

ਈ ਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੇਠ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ 

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਾਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਾਇਣਕ ਗੈਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰ ਫਾਈਟੋਸੈਨਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ-12 ਦੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

       ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਕਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਜੀ ਡੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਬਾਲਾ ’ਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਵਿਚਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫੱਟਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

        ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪੈਕ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬਾਇਓ-ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 44 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਡੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ

 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 2.46 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.46 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਿਖਰ ਛੋਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2,45,995 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

       ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ (2002-07) ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 15,990 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 9 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ (2007-2012) ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕਦਮ ਵਧ ਕੇ 27,348 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 15 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰੀ (2012-2017) ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 55,402 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ (2017-22) ਦੌਰਾਨ 52,427 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 29 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 94,828 ਕੇਸ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 58 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ।  

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14,654 ਕੇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,356 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

        ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।