Thursday, May 26, 2022

                                                       ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ’ 
                         ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ 'ਸਕਿਆਂ' ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗੇ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਓਐੱਸਡੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਆਏ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਖੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

            ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਢੀਖੋਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੜ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਕੁੰਡੀ ਹਟਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜੇਈ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੇਈ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

           ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। 

           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਪੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

                                       ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਧੁੜਕੂ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਨਸੋਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


Wednesday, May 25, 2022

                                                  'ਬਦਲਾਅ' ਦਾ ਸੂਰਜ
                                 ਇੰਜ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਿਸ਼ਨ’
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਤਾਣਾ ਇੰਜ ਉੱਧੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਦੋਂ ਬੱਝਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਓਐੱਸਡੀ) ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

           ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ 41 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ 17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਵੱਸ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਆਖ਼ਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

           ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਡੀਓ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ਿਆਲਾ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਵਿਚ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰਿਆਂ ’ਚ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਸਨ ਪਰ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ।

                                  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਹੋਇਆ ਉੱਚਾ

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਉਚਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Tuesday, May 24, 2022

                                                         ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਾਹ
                              ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ 'ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ'
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

           ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸੰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨਿਲਾਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀਐੱਮਡੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5.5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3500 ਏਕੜ ਇਕੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 1.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

           ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ) ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2018 ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਕਲੇਮ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

                                     878 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਲਾਮ

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 42,950 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 308.04 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, 98.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ 78 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਤੋਂ 878 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 369.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 86.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।

Monday, May 23, 2022

                                                        ਸਿਆਸੀ ਓਹਲਾ
                             ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ       

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ‘ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਤਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ.ਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ| ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ| 

           ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 2620 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ੁਦ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ 24 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ. ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ।

          ਹੁਣ ਚਰਚੇ ਛਿੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਖਸ਼ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀ.ਏ. ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

          ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 22500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ 9 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਵੇ।

                                  ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਜੋ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਲਈ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

                                ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਮਿਹਰ

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। 

Tuesday, May 17, 2022

                                                  ‘ਕੁੰਡੀ ਹਟਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ
                       ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਕਰਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਕੁੰਡੀ ਹਟਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

            ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਮੂਨਕ, ਸਿਟੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਮਦੋਟ, ਵਾੜੇਕੇ, ਮੁੱਦਕੀ, ਸੀਤੋ ਗੁਨੋ, ਮੰਡੀ ਲਾਧੂਕਾ, ਕੱਲਰਖੇੜਾ, ਵਜੀਦਪੁਰ ਭੋਮਾ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਾਲਾ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕੁਰਾਲੀ, ਭੁਨਰਹੇੜੀ, ਰਾਮਸਰਾ, ਡਕਾਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਪੁਲੀਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਸੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

          ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ‘ਕੁੰਡੀ ਹਟਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 584 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਦੋਕੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਡੇਰਾ ਸਰਹਾਲਾ ਨੇੜੇ ਜੈਂਤੀਪੁਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 29 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਬਦਲੇ 5.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ’ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 9.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ 23 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6.23 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

                                         ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

Monday, May 16, 2022

                                                       'ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ' 
                                          ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘੜਮੱਸ 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ’ਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ| ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ| ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝਪਟਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ| ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 26,164 ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 22,475 ਬੰਦੀ ਹਨ|ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ| ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| 

            ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 23,500 ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26,164 ਹੈ| ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 5123 ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 21,007 ਹੈ| ਢਿੱਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ|ਜੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1207 (4.61 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬੰਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 12,368 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰ 47.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 8900 ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ 34.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ| 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ 207 ਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |

           ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁੰਡੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ| ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ|ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3802 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 3148 ਬੰਦੀ ਹਨ| ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 3054 ਬੰਦੀ ਹਨ| ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1862 ਬੰਦੀ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਏਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ|

           ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ|

                                     ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ: ਭੰਦੋਹਲ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਗਾਨਗੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਬੇਖ਼ੌਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ|

                                  ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ..

ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਏਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਹੀਂ| ਕੋਵਿਡ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 997 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 890 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 622 ਸੀ| ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਮਈ 2022 ਤੱਕ 26,398 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਵਿਚ 9777 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ|

Saturday, May 14, 2022

                                                      ‘ਕੁੰਡੀ ਹਟਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ
                                             ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਡੇਰੇ ਤੇ ਥਾਣੇ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ‘ਕੁੰਡੀ ਹਟਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੀ ਕਈ ‘ਬਾਬੇ’ ਅਤੇ ‘ਥਾਣੇਦਾਰ’ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਫੂਲ ’ਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਚੱਲਦੀ ਫੜ ਲਈ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਹੀ ਲੋਡ ਸੀ। 

      ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਫੌਰੀ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ 8 ਏਸੀ, 15 ਪੱਖੇ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਗੀਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ (ਥਾਣਾ) ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 

     ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 7 ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 96461-75770 ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

                                       ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਥਾਣੇ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ’ਤੇ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਮੂਨਕ, ਸਿਟੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਮਦੋਟ, ਵਾੜੇਕੇ, ਮੁੱਦਕੀ, ਸੀਤੋ ਗੁਨੋ, ਮੰਡੀ ਲਾਧੂਕਾ, ਕੱਲਰਖੇੜਾ, ਵਜੀਦਪੁਰ ਭੋਮਾ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਾਲਾ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕੁਰਾਲੀ, ਭੁਨਰਹੇੜੀ, ਰਾਮਸਰਾ, ਡਕਾਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।




Friday, May 13, 2022

                                                        ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਵਰ
                                   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ‘ਕੁੰਡੀ ਹਟਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ 
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ‘ਕੁੰਡੀ ਹਟਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ| ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ 17 ਏ.ਸੀ., ਸੱਤ ਗੀਜ਼ਰ, ਚਾਰ ਮੋਟਰਾਂ, 196 ਬੱਲਬ ਅਤੇ 67 ਪੱਖੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ| 

            ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ|ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਢੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਉਦਹਾਰਨ ਬਣੇ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ’ਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ|

          ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ| ਲੰਘੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਹਨ| ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9646175770 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ|ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ|

          ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਪੱਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ|ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜਨਾਲਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਭਗਤਾ ਭਾਈ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਮਲੋਟ, ਬਾਦਲ, ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ|

                                  ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਕੱਢੀ..

ਉੱਧਰ, ਇੱਕ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜੇ.ਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਏਨਾ ਕੁ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੇ.ਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ 260 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Thursday, May 12, 2022

                                                      ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ
                           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਰਚੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ’ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਚੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ’ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ 31 ਮਈ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 31 ਮਈ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

            ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ 300 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 520 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 123 ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 83 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ 96 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

          ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 1233 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 5455 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ 18,123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 9899 ਏਕੜ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14230 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3143 ਏਕੜ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 5853 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

                                             'ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ'

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਫੀਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਦੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸਫੀਪੁਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਫੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 6.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਪੁੱਤਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1100 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਿਚ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਜੂਨ 2108 ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ |      

          ਪਟੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 10.89 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪਟੇਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੇਦਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟਾਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ | ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 6.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਲਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰਹੇਗੀ | ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ |


Wednesday, May 11, 2022

                                                        ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ
                              ਕੁੰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ’ਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਹਾਲੇ ਤੱਕ 18 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਨ| ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ 9 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ|

             ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ਵਿਚਲੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 500 ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| 

            ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 37 ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 35 ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ| ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ/ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ| 

          ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੂੰ 57 ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਫਲੈਟ ਰਮਿੰਦਰ ਆਂਵਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੈ| ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਡੋਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 57 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਪੀ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ|ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੈ|

                             ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ: ਸੰਧਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

                                         ਸਭ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀ 500 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਵਿਚਲੀ 500 ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਸਭ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 500 ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਠੀ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਚ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 500 ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ।