ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ 

ਗਏ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਮੁੜੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਸਨ। 

       ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੌਂਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਪਰਤ ਆਏ।

          ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਠੰਢੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ।

         ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

         ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਆਗੂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਯਕੀਨਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ

ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਜੇਗਾ ਚੋਣ ਮੇਲਾ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16ਵਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 9 ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 1952 ’ਚ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੋਣ 1957 ’ਚ ਮੁੜ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।

      ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 1962, 1967 ਅਤੇ 1969 ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਵਲ 1985 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਹੁਣ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ 17ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੋÇਲੰਗ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2007 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

       ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਤਕੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਅਗੇਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਝੋਲੀ 954 ਵਾਰਡ ਪਏ ਹਨ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਵਿਸਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਨ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤ ਪਿਛੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਬਰਵਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ

‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਖਾਲੇ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ’ਚ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸੈੱਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

        ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ਼ 3.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 1.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873’ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਸਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ, ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

        ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਬਿਆਨਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸਖਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

        ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 13.91 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 96 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। 

                                       ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਆਬਿਆਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਰੁਪਏ ਆਬਿਆਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 19 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਿਆਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ 2014 ’ਚ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ 

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ 21 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ 21 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਹਰ  ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੋਰਡ 13 ਮੈਂਬਰੀ (ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ 1521 ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 21 ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 299 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ’ਚ 21 ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ (ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ) 38,220 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2940 ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 8820 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 21 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 273 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ,ਰਾਜਪੂਤ, ਬੈਰਾਗੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ, ਪਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ, ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਵਰਨਕਾਰ, ਮਸੀਹ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਕਨੌਜੀਆ, ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖੱਤਰੀ ਅਰੋੜਾ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਫੀਤੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।

 ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਪੀੜ

ਝੱਲ ਨਹੀਓਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ...

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੰਦ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤੀ ਸੀ।

        ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗੱਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ।

        ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਜ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਝੱਲਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ’ਚ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਮੇਤ ਦਬੋਚਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਟਰੈਪ ਕੇਸ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਲਾਗਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰੀਡਰ ਰਾਣਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਲੋਟ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਟਰੈਪ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ

 ਤਿੱਕੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਜ਼

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓ ਪੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ (12 ਜੂਨ ਤੱਕ) ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਡਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ-ਜੁਆਬ ਕਰੇਗੀ। 

       ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਪਕਰਣ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ’ਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹੁਣ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਚੈਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੀਡਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਸੀ।

        ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਲਾਗਿਓਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੀਡਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 19 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਅੱਠ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ 50.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਲੂਕਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ 55.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।

         ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 30 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 16 ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੰਗਤ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਕੌਂਸਲ ’ਚ 42.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 397 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 192 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ 24 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ’ਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 75 ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ ਹੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। 

         ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਕੌਂਸਲ ’ਚ 38.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 96 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 45 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਕੌਂਸਲ ’ਚ 49.08 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਠ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 43.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਬੋਹਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

         ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋਗਾ, ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਲੂਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 16.57 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 18.03 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 251 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਖ਼ਰੇ

 ਅਸੀਂ ਨ੍ਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਈ ਡੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਕਾਂਸਲ ਭਰਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਉਰਫ਼ ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ‘ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਣਾਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

       ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ’ਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

       ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਦੋ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 11 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 10 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ’ਚ 7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 129 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ।

 ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ

 ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੋ-ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ, ਕਿਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਹਰੀ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ’ਚੋਂ ਸਵਤੰਤਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ’ਚੋਂ ਅਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ’ਚੋਂ ਵਿਜੈਪ੍ਰੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ’ਚ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦੀ ਜੋੋੜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਰਛਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀ 347 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਨੇ ਬਤੌਰ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਰਾਜ ’ਚ ਵੀ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਕੌਂਸਲਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ।

       ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਂਠ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਘੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭਦੌੜ ’ਚ ਜਗਦੀਪ ਜੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਵੁੱਕਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਵੀ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੌਂਸਲਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੱਸ ਉਮਾ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੁਸਕਾਨ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿੱਤ ਪਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਛੇ ’ਚੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

       ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ’ਚੋਂ ਗੌਰਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ’ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ’ਚੋਂ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ’ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅੱਠ ’ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਣੂ ਧਰਮਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 28 ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਦਿਆਲ ਕੌਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਮਤਾ ਗਰਗ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ’ਚ ਦਰਾਣੀ ਬੇਬੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜੇਠਾਣੀ ਮਮਤਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

 ਈ ਡੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 

ਕਾਂਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਬਿਲਡਰ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਉਰਫ਼ ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ (ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ) ਅਹਿਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਈ ਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੌਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਖਿਲਾਫ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

        ਈ ਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਦੋ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 11 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 10 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 129 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਸੀ।

       ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।