ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਰੈਪਰ

ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ’ਤੇ ਉਡਾ ਦਿਓ..!

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਰੈਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੀਤ ਜ਼ਰੀਏ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਰੈਪਰ ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕੋਈ 500 ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ’ਤੇ ਉਡਾ ਦਿਓ।’ 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ‘ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਈਫਰ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਪਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਪਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਥੋਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਲੈਣ।’

                                       ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਬਣਾਂਵਾਲੀ

ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਛੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਛੜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਛੜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ।

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ 

ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1986 ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ‘ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 

        ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

       ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਹਨ। ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ 

 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

       ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਾਂਸੀ ਬੁੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

        ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਭਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ 970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।

 ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਰ 

 ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲਓ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 137 ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਈ ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਸ ਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

        ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਰੀਏ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 102.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿÇਲੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਤੋਂ 107 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਗਰੋਂ 43 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਸਨ।

        ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ 83 ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ  ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ  ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ  ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।  

ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ 

ਗਏ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਮੁੜੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਸਨ। 

       ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੌਂਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਪਰਤ ਆਏ।

          ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਠੰਢੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ।

         ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

         ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਆਗੂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਯਕੀਨਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ

ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਜੇਗਾ ਚੋਣ ਮੇਲਾ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16ਵਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 9 ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 1952 ’ਚ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੋਣ 1957 ’ਚ ਮੁੜ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।

      ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 1962, 1967 ਅਤੇ 1969 ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਵਲ 1985 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਹੁਣ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ 17ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੋÇਲੰਗ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2007 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

       ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਤਕੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਅਗੇਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਝੋਲੀ 954 ਵਾਰਡ ਪਏ ਹਨ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਵਿਸਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਨ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤ ਪਿਛੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਬਰਵਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ

‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਖਾਲੇ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ’ਚ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸੈੱਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

        ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ਼ 3.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 1.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873’ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਸਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ, ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

        ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਬਿਆਨਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸਖਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

        ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 13.91 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 96 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। 

                                       ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਆਬਿਆਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਰੁਪਏ ਆਬਿਆਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 19 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਿਆਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ 2014 ’ਚ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ 

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ 21 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ 21 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਹਰ  ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੋਰਡ 13 ਮੈਂਬਰੀ (ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ 1521 ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 21 ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 299 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ’ਚ 21 ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ (ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ) 38,220 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2940 ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 8820 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 21 ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 273 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ,ਰਾਜਪੂਤ, ਬੈਰਾਗੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ, ਪਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ, ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਵਰਨਕਾਰ, ਮਸੀਹ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਕਨੌਜੀਆ, ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖੱਤਰੀ ਅਰੋੜਾ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਫੀਤੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।

 ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਪੀੜ

ਝੱਲ ਨਹੀਓਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ...

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੰਦ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤੀ ਸੀ।

        ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗੱਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ।

        ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਜ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਝੱਲਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ’ਚ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਮੇਤ ਦਬੋਚਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਟਰੈਪ ਕੇਸ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਲਾਗਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰੀਡਰ ਰਾਣਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਲੋਟ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਟਰੈਪ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ

 ਤਿੱਕੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਜ਼

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓ ਪੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ (12 ਜੂਨ ਤੱਕ) ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਡਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਟੀਮ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ-ਜੁਆਬ ਕਰੇਗੀ। 

       ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਪਕਰਣ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ’ਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹੁਣ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਚੈਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੀਡਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਸੀ।

        ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਲਾਗਿਓਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੀਡਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।