ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ

 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 2.46 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.46 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਿਖਰ ਛੋਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2,45,995 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

       ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ (2002-07) ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 15,990 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 9 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ (2007-2012) ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕਦਮ ਵਧ ਕੇ 27,348 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 15 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰੀ (2012-2017) ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 55,402 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ (2017-22) ਦੌਰਾਨ 52,427 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 29 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 94,828 ਕੇਸ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 58 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ।  

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14,654 ਕੇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,356 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

        ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ

 ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

        ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ‘ਟੌਂਸ’ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 422 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 1,562 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1954 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 1994 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1972 ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1992 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

        ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ 1966 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਂਗ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।

       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ (ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ 12 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956’ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਬੰਗਾਲ ਪੈਟਰਨ 

 ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ‘ਆਂਡਾ ਅਟੈਕ’..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੜਕ ’ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਸੀਟਪੁਰਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਤੇ ਆਂਡੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਣਕ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਕਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਉਂ ਖਿਸਕ ਗਏ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਘਸੀਟਪੁਰਾ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਨ ਪਰ ਲਪੇਟ ’ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ’ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

        ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ‘ਆਂਡਾ ਅਟੈਕ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਆਂਡੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਂਡਾ ਅਟੈਕ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸਣ। ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 19.50 ਲੱਖ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਸਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ  ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

      ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.25 ਲੱਖ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤਂਂ ਘੱਟ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ 28,500 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ  ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ  ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 41.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਨਾ 1.80 ਲੱਖ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                           ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚੋਂ 19.50 ਲੱਖ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 600 ਤੋਂ 700 ਵੈਰੀਫਾਈਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਲਈ 10 ਨੰਬਰ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ’ਚ 10 ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

 ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ   ਗਿਣਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ   2.25 ਲੱਖ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ          1.81 ਲੱਖ

ਜਲੰਧਰ          1.42 ਲੱਖ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 1.39 ਲੱਖ

ਪਟਿਆਲਾ          1.35 ਲੱਖ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1.20 ਲੱਖ

 ਏਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ 

 ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਨਾ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਖਿੱਚ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਦਿੱਖੇ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਲਾਲੜੂ ਨੂੰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਚਲੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਸਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸਭ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਨਾਅਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ‘ਏਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ’ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਬੈਠੇ ਸਨ। 

      ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਸ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਚੰਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਲਈਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੰਡਾਲ ’ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਈਆਂ।ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ’ਚ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੁਗਰਾਫ਼ੀਏ ’ਚ ਵਿੱਥਾਂ ਸਨ। ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲ। ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਹਿਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਂਝੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਅਭਿਨੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਘੱਟ, ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੱਧ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਚੋਂ ਨਾਅਰੇ  ਗੂੰਜੇ। 

       ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚਿਹਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

       ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਧੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ’ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੌਕੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

      ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁੱਦਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਗੂ, ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 1992 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ।

       ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਫਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

      ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 

       ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਾਏਗੀ। ‘ਆਪ’ 2022 ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਮਾਨ 

 ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੱਥ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਕਰਨ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਵੰਡ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਸੀ।

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਲਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਵੇਂ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਕਰੀਬ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਰਹੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਕਿਉਂਕਿ 2010 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ’ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

        ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 13 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

       ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਲਾਲ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ..!

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪਿੰਡ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਚੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਸੀ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਗੁਹਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। 

       ਕੇਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਜਾਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਵਾਲ’ ਪੁੱਛਣ ਬਦਲੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਦਾ, ਇਹੋ ਸੋਚ ਜਦ ਮਨ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਪੁੱਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਿਆ, ਆਖ਼ਰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਉਕੇ ਤੇ ਹੰਝੂ ਬਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ‘ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਲ’ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੇਗੀ। 

       ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹੋ ਸੱਚ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਪਤਝੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ’ਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋਇਆ।

       ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਅਜੀਬ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਵੀ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਣਖ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਚੋਂ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਤੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫ਼ਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਹ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਜਾਂਦਾ

ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ 

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਸਤਾ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦਾ ਗੁਆਇਆ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵੇਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 25 ਸਾਲ ਲਈ 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

       ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸੋਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

       ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ, ਸੋਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ‘ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ-ਲਿੰਕਡ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਸਤਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                        ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ: ਚੇਅਰਮੈਨ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਸਤਯੁਗੀ ਉੱਦਮ 

 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਵਾਂਗ ਸੀ। 

      ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਫ਼ੀਸ ਅੱਗੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ’ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਭਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ।

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜਾਈ ਦਾ ਕਰੀਬ 30.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। 

        ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਵਾਲਾ ਦੇ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। 

       ਹੁਣ ਬਾਕੀ 13.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਾਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੋਟ ਦੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹੌਜ ਗੰਧੜ (ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਦੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

       ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਹ  ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ’ਚ ਹੱਥ ਉੱਠੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ।