ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ

 ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਝੰਡੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 154 ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟਣ ਗਏ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ; 9 ਕੈਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੈਦਣਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਏ 87 ਕੈਦੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 85 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਥਾਵੇਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ 56-56 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 36,268 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 6358 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 58 ਕੈਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 38 ਕੈਦੀ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਪੰਜ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 31, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 25, ਅਸਾਮ ਦੇ 58, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਛੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 36 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੱਤ ਕੈਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁੜ ਫੜ ਲਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਵੀ 14 ਕੈਦੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਗੌੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਤਾਂਤਰਿਕ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸੌਦਾਗਰ ਵੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਦਲੇਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕੈਦੀ ਕਈ-ਕਈ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਕੋ-ਤੱਕੀ ’ਚ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ 121ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਕੀਮ ਓ ਯੂ ਵੀ ਜੀ ਐੱਲ (ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 80:20 ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਕੇ ਵੀ ਐੱਲ ਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੁੱਡਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

       ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਦੀ 68.92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 213.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 91 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਹਿਮ 15 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੀ 10 ਏਕੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ 5.20 ਏਕੜ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

  ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ

ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਹੋਏ ਆਊਟ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਮੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 51.53 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਮੇ 47.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ 50.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ (ਈ-ਸ਼੍ਰਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 59.42 ਲੱਖ ਗੈ਼ਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14.24 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ 52.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 65 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 59.42 ਲੱਖ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ 56.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 43.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9.68 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ’ਚ 9.17 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਗੈ਼ਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 54.23 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 1.52 ਕਰੋੜ ਹੈ।ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 31.51 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 16.30 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

        ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ 47.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈ਼ਰਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 50.17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 57.17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ 55.90 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 57.08 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 57.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 48.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                                       1745 ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ

ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੈ਼ਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 70,507 ਕਾਰ/ਟੈਕਸੀ/ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਅਤੇ 14,549 ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ। 15,478 ਨਾਈ ਹਨ ਅਤੇ 5515 ਹੇਅਰ ਡਰੈੱਸਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 320 ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 1745 ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 57,989 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।

                                ਖੇਤੀ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ

ਉਮਰ ਵਰਗ          ਪੰਜਾਬ         ਹਰਿਆਣਾ       ਰਾਜਸਥਾਨ        ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼      ਬਿਹਾਰ

18-40 ਸਾਲ                47.22              50.17                 57.61                 57.17        55.90

40-50 ਸਾਲ                28.15              27.24                 24.07                 23.70          23.79

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ         24.61           22.59                18.27                  19.08         20.16

 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖਿੜੇਗਾ ‘ਗੁਲਾਬ’ ! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਉਘੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। 

       ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਪੁੱਜੇ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

        ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਨਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਮਿਠਾਸ ’ਚ ਖਟਾਸ 

 ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘਟਿਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 60 ਤੋਂ 80 ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਯਾਰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਖੜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੋਂ 24-24 ਘੰਟੇ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

         ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 15 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਐਤਕੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਨਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਕਰੀਬ 27.74 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ 28,931 ਏਕੜ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80 ਤੋਂ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਔਸਤਨ 350 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ ਐਤਕੀਂ ਘੱਟ ਕੇ 270-280 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 350 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

        ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ  ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਕ ਕੇ ਪੌਪਲਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 700 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

                        ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ : ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ

ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ’ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਵੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।

   ‘ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕੌਰ’ 

 ਇੱਕ ਲਈ ‘ਪੱਪੂ’, ਦੂਜੇ ਲਈ ‘ਗੁਰੂ’

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਨਾਮ ਇੱਕ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ, ਘਰ ਇੱਕ ਪਰ ਜਨਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ।  ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਟੇਵਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ.ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਗੇ, ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ‘ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕੌਰ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਂ ‘ਪੱਪੂ’ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ‘ਗੁਰੂ’ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ।

    ਜਦੋਂ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ‘ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਟਕੇਸ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਇਹ ਸੂਟਕੇਸ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸੂਟਕੇਸ’ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਪੱਪੂ’ ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਵਰ ਫ਼ੋਟੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ  ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਭੇਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਛਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਬੀਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਟੇਵੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰਾ

 ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।2025-26 ’ਚ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 45,546 ਗੱਠਾਂ (35 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 34,977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 182.11 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ।

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2020-21 ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 10.22 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5.36 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ (52.44 ਫ਼ੀਸਦ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 58.01 ਫ਼ੀਸਦ ਨਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। 2024-25 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 4.14 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,710 ਗੱਠਾਂ (0.41 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 5.29 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚੋਂ 2.80 ਫ਼ੀਸਦ ਨਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਸੀ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 6.14 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 219.72 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚੋਂ 181.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਰਮਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 6.28 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 38,441 ਗੱਠਾਂ (6.12 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੇ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 1990-91 ’ਚ ਰਕਬਾ 7.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। 

        2006-07 ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ 27 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ 18.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 46 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਲ 

 ਨਾ ਮਿਲੇ ਸੁਰ ਮੇਰਾ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ..! 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨਾ ਸੁਖਾਵਾਪਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸੀ।

         ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ’ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਏ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਡਾਊਨ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਖਟਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2008 ਬੈਚ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ 2003 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ. ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ 2014 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। 

       ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੀ ਐੱਸ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਐੱਸ ਪੀ ਐੱਸ ਪਰਮਾਰ, ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੱਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                    ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ

ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁਣ ਮੁੜ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਸੁਮੀਰ ਗੁਰਜਰ, ਨੀਲਕੰਠ, ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇ ਕੇ ਯਾਦਵ, ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਕੇ.ਪੀ ਬਰਾੜ, ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਨੀਲਿਮਾ, ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

                                      ਦਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਗਏ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਸਰੂਤੀ ਸਿੰਘ, ਤਨੂੰ ਕਸ਼ਯਪ, ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ, ਵਿਪਲ ਉੱਜਵਲ, ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

                                       ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ : ਪੰਨੂ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੱਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ

ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ

    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 27,300 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।

         ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਡਾਟਾ ‘ਐਪ’ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 28,515 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ’ਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 4 ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਜੀ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2025 ’ਚ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ।

                                ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਲਟਕੀ ਖ਼ਰੀਦ: ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ

ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

 ਸਿਆਸੀ ਚੁਸਤੀ

 ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਰੇ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਨ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਪੜ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਲੋਹੰਡ ਖੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ’ਚ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝਲਕੀ। 

         ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਨ ਭਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਟਲਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵਨੀਤ ਸਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।