ਧੂੰਆਂ-ਧਾਰ 
                           ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਗੁਟਕਾ, ਖੈਣੀ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜੀ-ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਦੀ 9684.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਸਮੇਤ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 466.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਆਦਿ ਦੀ 496.38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 1733.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 42.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 65.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 1419.19 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਵੱਧ ਕੇ 1733.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 22.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਕਾ ਸਿਗਰਟ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਤਾਰ ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਦਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 17.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

         ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 8.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਸਿਗਰਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਟ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਟਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਫ਼ੰਡ ਐਕਟ-2013’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

         ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਗਰਟ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਘਟਾ ਕੇ 20.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 57.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                        ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

 ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ (ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ )

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ       ਵਿੱਕਰੀ         ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ

2017-18        496.38         42.89

2018-19       1095.30         61.44

2019-20       1088.69         59.51

2020-21       1129.57         58.92

2021-22       1295.99         55.49

2022-23       1425.32         61.61

2023-24       1419.19         61.48

2024-25       1733.92         65.42

                                   ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ
             ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2005 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
             ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਬੀੜੀ ਬੰਡਲ ਤੇ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀੜੀ ਲੀਵਸ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਖਿੰਨੀ,ਗੁਟਕਾ,ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2012 ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਸਮੋਕ ਫਰੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
             ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ 365.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ 38.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 120.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 49.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 61.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 95.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
             ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 8.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਤਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।
                                                 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਵਾਰ ਟੈਕਸ ਫਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਵਾਰ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਸਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸਵਾਰ ਤੇ ਸਾਢੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦੇ ਨਸਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦਾ ਨਸਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।