ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ
                         'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ 'ਪਾਵਰਫੁੱਲ' ਨੂੰ ਹੱਥ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 'ਖ਼ਾਸ' ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹਨ | ਇਹ ਧਨਾਢ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ | ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 900 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਜਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ |ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ | 

            ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਚੋਂ | ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ | ਸਬ ਅਰਬਨ ਸਰਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 170 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 104 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ 19.61 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ |ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ | ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 2.18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਖਰੜ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵੱਲ 1.30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ | 

          ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ | ਮਲੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵੱਲ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ 1.17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ | ਇਵੇਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ | ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਬਿੱਲ 81.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ | ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ 499 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ | ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 165 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ |ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 132 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ 8.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ |

           ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਛਵੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬਕਾਏ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਹੈ | 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਮੁਕਤਸਰ ਸਰਕਲ ਵਿਚ 99 ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ |ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰੀਬ 94 ਲੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 36.05 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ | 

           ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 73.80 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 31.05 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ | ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ 1860 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ |ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 460 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ 7.40 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ 430 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ | ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 8.45 ਲੱਖ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 830 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ |

                                     ਆਮ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ | ਆਮ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਆਮ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ |

     ਕੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ)

ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ

ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ 8.45 ਲੱਖ 830 ਕਰੋੜ

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ 6.14 ਲੱਖ 512 ਕਰੋੜ

ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ 9.42 ਲੱਖ 800 ਕਰੋੜ

ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ 7.39 ਲੱਖ 1610 ਕਰੋੜ

ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ 4.55 ਲੱਖ 670 ਕਰੋੜ

                                                    ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
                             ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ’ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ 18,123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 2700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।

              ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 5400 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

             ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 9,899 ਏਕੜ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4135 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 6628 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ 1596 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14,230 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3143 ਏਕੜ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ 5853 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

            ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2232 ਏਕੜ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2547 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 1500 ਕੇਸ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 5365 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2,447 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰੀਬ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3,893 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਹੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

                            ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

                                                   ਚੰਨੀ ਆਲ਼ੀ ਬੱਕਰੀ
                    ਪੈਰੀਂ ਝਾਂਜਰਾਂ,ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਨੀ, ਇੰਝ ਹੋ ਗਈ ਬੇਗਾਨੀ !
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰ ਬੱਕਰੀ ਵਿਦਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਲ ’ਚ ਗਾਨੀ, ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਟਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪਈ ਸੀ। ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਚੰਨੀ ਆਲ਼ੀ ਬੱਕਰੀ’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਕੋਲ ਰੁਕੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਜੜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਚੋਈ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।

            ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਾਲਾ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਛੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਪਾਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ।ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਚੰਨੀ ਆਲ਼ੀ ਬੱਕਰੀ’ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨੁਹਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਕਰਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ। 

           ਪਾਲਾ ਖ਼ਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 40 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਬੱਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਆਜੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੰਨੀ ਆਲ਼ੀ ਬੱਕਰੀ’ ਆਖ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਜੜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪਏ। ਆਜੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਚੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਲਾ ਖ਼ਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਫ਼ੋਨ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਜੜ ਚਾਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।

            ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ‘ਵੀਆਈਪੀ ਵਾੜਾ’ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਕਰੀ ਛੱਡਣ ਗਏ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                                           ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ
                                     ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦੈ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

            ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਡਾਈਟ ਮਨੀ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਨੇ ਭਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 320 ਰੁਪਏ ਬਣੀ। ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ 13 ਤੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਡਾਈਟ ਮਨੀ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਪਗ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 640 ਰੁਪਏ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

           ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।

                                              ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ
                                      ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ
                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ|ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ|

            ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਨੀਊ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ| ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 9200 ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ|

            ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ| ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਹੁਣ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 4500 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 1800 ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ| 

            ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ|

                                      ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ

ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ।

                                                 ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ
                                  ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ
                                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। 

           ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਸਤੀ ਰਾਮਵਾੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਸੂਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 250 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਐਤਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

           ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 400 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 183 ਨਵੇਂ ਵਾਰੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਾਜਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ 6.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

           ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 200 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਡੀ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

         ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਸ ਟੌਪ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਨਵੀਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣਾ ਚਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                          ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪੁਰਾਣੀ  ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹਨ।

                                                    ਕੰਦੂਖੇੜਾ..ਕਰੂ ਨਿਬੇੜਾ
                                        ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ‘ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ|’ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1986 ’ਚ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਸਨ। ‘ਕੰਦੂਖੇੜਾ...ਕਰੂ ਨਿਬੇੜਾ’, ਏਹ ਨਾਅਰਾ ਉਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ।

           ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1986 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ 56 ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। 

           ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1986 ’ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪੋਕਰ ਮੱਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਗਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ।’

           ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜੋ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁੜ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਬੋਹਰ-ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਹੈ। 1986 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਰਹੂਮ ਐੱਮਪੀ ਭਾਈ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ।

          ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਵਿਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟਾਵੇਂ ਘਰ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ 3500 ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                                         ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਚੁਭੀ : ਖੁੱਡੀਆਂ

ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਬੋਹਰ-ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                         ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ੌਫ
                            ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ’ਤੇ ਟੇਕ                                                                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ੌਫ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ  ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

           ਭੁਜ ਖ਼ਿਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਰੌਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਜੁਰਾ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

           ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 1964 ਵਿਚ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ’ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

          ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ‘ਫ਼ਤਿਹ ਰੈਲੀ’ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚੋਂ ਉੱਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਠਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 

           ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਭੁਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਮਾਂਡਵੀ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ ਸੀ।

                                     ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਗੁਜਰਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ।  

                                                     ਵੱਡੀ ਉਮਰ, ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ 
                         ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚੇ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2007-08 ਤੋਂ 2021-22) ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 16.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ (2017-18 ਤੋਂ 2021-22) ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 8.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (2012-13 ਤੋਂ 2016-17) ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 5.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ।

            ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ (2012-13 ਤੋਂ 2021-22) ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 2.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 13.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ 4.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

          ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 7500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। 

          ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। 

                                     ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ

ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1997-98 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿੱਲ 4.98 ਕਰੋੜ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 3.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।