ਵੱਡੀ ਉਮਰ, ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ 
                         ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚੇ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2007-08 ਤੋਂ 2021-22) ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 16.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ (2017-18 ਤੋਂ 2021-22) ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 8.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (2012-13 ਤੋਂ 2016-17) ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 5.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ।

            ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ (2012-13 ਤੋਂ 2021-22) ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 2.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 13.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ 4.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

          ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 7500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। 

          ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। 

                                     ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ

ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1997-98 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿੱਲ 4.98 ਕਰੋੜ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 3.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।