ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ
                                     ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦੈ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

            ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਡਾਈਟ ਮਨੀ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਨੇ ਭਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 320 ਰੁਪਏ ਬਣੀ। ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ 13 ਤੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਡਾਈਟ ਮਨੀ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਪਗ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 640 ਰੁਪਏ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

           ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।