ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ..            
ਨਾ ‘ਸ਼ਗਨ’ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਸ਼ਗਨ’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’। ਮਾਪੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਕਦੋਂ ਖੱੁਲੇ੍ਹਗੀ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਸ਼ਗਨ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਦੇਕਰਨ ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਧੀਅ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਸ਼ਗਨ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀਅ ਸ਼ੈਲੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ।ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਆਸ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਗੁਰੂ ਦੀ ਧੀਅ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ‘ਸਹਿਜਦੀਪ’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
                  ਭਰਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਵੇਂ ਗਿਆਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਰਜਨੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੋਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧੀਅ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਏ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਜਗਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਕੋਲ 22 ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਸਕੀਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਭ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 105 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਰਲੀਜ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਭੱਲ ਤਾਂ ਖੱਟ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਪੋਚਾ ਹੀ ਨਾ ਫੇਰ ਦੇਵੇ। ਏਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
               ਜਲਦੀ ਫੰਡ ਰਲੀਜ ਹੋਣਗੇ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਜਲਦੀ ਫੰਡ ਰਲੀਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

                       ਆਮ ਲਈ ‘ਮੰਦੜਾ’
  ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਰੰਗਲਾ’ !
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਰੰਗਲਾ’ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ‘ਮੰਦੜਾ’ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਬਜਟ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ‘ਵੱਡੀ’ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਏਦਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੈਅ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਣ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ.ਜੀ/ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼/ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 160 ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਇਨਾਤੀ 192 ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। 32 ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ‘ਸਰਪਲੱਸ’ ਹਨ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀ ਗਿਆਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ।  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਚ 32 ਆਈ.ਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਏ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ 294 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੁੱਲ (ਸਿਵਲ ਤੇ ਆਰਮਿਡ) ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਫ਼ਰੀ 87,672 ਹੈ  ਜਿਸ ਚੋਂ 7186 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ 50,214 ਚੋਂ 46,070 ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 10059 ਚੋਂ 8511 ਭਰੀਆਂ ਹਨ।
               ਇਵੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 158,ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 322 ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀਆਂ 418 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨਫਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੌਸਤਨ 363 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਸੌ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਮਾ 123 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਫ਼ਰੀ 136 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ, ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ 33,467 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੇਠਲੇ 13083 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ 404 ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 399 ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 165 ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਚੋਂ 30 ਥਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ  ਅਤੇ 16 ਕੋਲ ਵਾਈਰਲੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਥਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ,ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। 22 ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 172 ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ 147 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਅਫਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 52 ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਕੀਂ ਹਾਦਸੇ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ 2015-16 ਵਿਚ 4596 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 3914 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 62.76 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 41.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                   ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੌਸਤਨ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ 5500 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਅੌਸਤਨ 600 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਫ਼ਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਏ।

                                                        ਮਾਮਲਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ
                             ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਤਲਬ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜੈਬ ਭੱਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਕ ਪਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
                  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਨਿਪਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੱਟੀ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਪੀ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਭੱਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।
                   ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੱਥਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ  ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਭੱਟੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                           ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ !
      ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6.50 ਕਰੋੜ ਫੂਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜਂਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ‘ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ’ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੈਰਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਲੀਫ’ੋਨ (ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ) ਖਰਚਾ ਅੌਸਤਨ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.84 ਕਰੋੜ ਟੈਲੀਫ’ੋਨ (ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਂਾਂ ਚੋਂ 1.40 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ 2.44 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ ਸਾਲ 2017 ’ਚ 2.99 ਕਰੋੜ ਬਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.84 ਕਰੋੜ ਹੈ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ (ਵਰਂਾ 2017 ’ਚ) ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਅੌਸਤਨ ਸੱਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਂਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ 3.84 ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਲਾਨਾ 2304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                 ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 192 ਕਰੋੜ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.23 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 3.84 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਂਆਂ ਵਿਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 61 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 12,586 ਅਬਾਦ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨਂਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਬਚੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਮਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਂਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡ,ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲਂੇ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੱਠ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਂੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਠ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨਂਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 18,333 ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਟਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਣਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
                   ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਣਤਾ ਦਰ 81.02 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦਰ 118 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਂਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਂਾਂ ਜਾਲ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਂਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਨਂਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

                                                          ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੈਮਰੀ..
                                        ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਵਾਬੀ !
                                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਕੈਮਰੀ’ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜੇਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਕੈਮਰੀ’ ਗੱਡੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ (ਡੀਐਲ 8 ਸੀਬੀਐਲ 0001) ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
                ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਇਨੋਵਾ’ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਰਤਣ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ 7 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 18 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਗਠਜੋੜ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ 11 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
                  ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ,ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ,ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ/ਵੋਲਵੋ ਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਗੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 13.70 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 2.83 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ (2007-12) ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 120 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 9.69 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

                                                         ਅਨੋਖਾ ਫੈਸਲਾ..
                              ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ !
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ’ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੌਗਾਤ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਨਬੀ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅੌਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਫ਼ੋਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ।
                 ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਫ਼ੋਂ ‘ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫੌਰੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 5100 ਰੁਪਏ,ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ 5100 ਰੁਪਏ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ,ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਬੱਲ੍ਹੋ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨੇਮਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੌਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ।
                 ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲੱਬ ਨੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਪੰਜ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਮੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲੱਬ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਲ੍ਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਟਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                        ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ..
     ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟੇ !
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਚੱਕ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ, ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਛੋਟਾ’ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 1998 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਈ ਹਰਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧੇਗੀ।
                 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੋਹਤਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੋਟੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾ ਬਣੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੁਝ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਲੱਗ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਟਭਾਈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੋਂ ਜੋ ਭਾਈ ਹਰਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਰ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
         ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 2100 ਵੋਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 70 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।
                 ਬੀ.ਕੇ.ਯ ੂ(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।

                    ਗੱਫੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ
   ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ 'ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੇਮ' ਜਾਗਿਆ !                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 'ਕਪਤਾਨੀ ਮੋਹ' ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। 'ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੇਮ' ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਘਿੜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਰਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਫੰਡ ਹੁਣ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਝੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੋਲਿ•ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਪਤਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਹਿਤ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ। ਏਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 1.33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੇਮ' ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਦਾਖ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ 23ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਫਾ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲਦਾਖ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਅਨੈਕਸੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
              ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ,ਟਿੱਬਰੀ ਕੈਂਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਚੰਡੀਗੜ• 'ਚ ਰਾਜਪੂਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜਪੂਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ 'ਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੰਨ•ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝੰਡੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਚੋਂ 1.35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈਣ ਲਈ 4.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਆਦਾ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ। 
             ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ  ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 13.51 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ 14 ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਅਰੁਨਾ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 'ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੇਮ' ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

                       ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ
          ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ,ਅੌਖੇ ਰਾਹ....
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝੋਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ‘ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ’ ’ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਖੱੁਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ‘ਥਰਮਲ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕਾ ਤਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ’ਚ ਥਰਮਲ ਨੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੁਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਬਾਪ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਡਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਵੀਜੋਤ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਕੰਮ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਟੈਂਟ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਹੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                    ਬਾਪ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦਰੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸਤਵੀਰ ਤੇ ਲਵਦੀਪ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ..’ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲਾਲੇ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕਤ ਦੀ ਡੋਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਧੰੂਆਂ ਨਹੀਂ , ਭਾਂਬੜ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
           ਬੱਚਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਨਿੱਤ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਢਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਏਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕੋਈ ਢਾਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸਮਝਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਖ਼ਬਰ ਵੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫੇਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂਵਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।

                             ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ 
          ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬੀਕਾਨੇਰ ; ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਏਦਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ’ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਕੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪੋਸਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਢਾਬੇ ਮਝੈਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੱਸ ,ਥੋੜਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਬੇ ਤੇ ‘ਮਾਲ’ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾਪਾਕ ਦਿੱਖੇ, ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਪੋਸਤ ਤੋਂ ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ-ਬੀਕਾਨੇਰ-ਫਲੌਦੀ ਜਰਨੈਲ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 23 ‘ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ’ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਟਾਵੇਂ ਢਾਬੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ‘ਭੁੱਕੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ’ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਢਾਬੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫਲੌਦੀ ਕੋਲ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ‘ਗੋਪੀ ਦੇ ਢਾਬੇ’ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਭੁੱਕੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਮਤ 2700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਢਾਬੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ‘ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ‘ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 1500 ਰੁਪਏ ’ਚ  ਮਿਲੇਗੀ।’
           ਬੀਕਾਨੇਰ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਢਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਮਾਲ’ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਗੁਪਤ ਸਟਾਕ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਤ ਖਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਵਸ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਢਾਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਪੋਸਤ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗੌਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਆਮ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ‘ਭੁੱਕੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ’ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਆਜੜੀ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਢਾਬਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਰੇ੍ਹ ਲਈ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
                    ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੇ 125 ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਸਨ। ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੋਸਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਰੇਟ 2700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸਾਲ 2017 (ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ) ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ 1412 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2015 ’ਚ 790 ਸੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2016 ’ਚ ਇਹੋ ਕੇਸ 1108 ਸਨ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੋਸਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੋਸਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।