ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 
                                  ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ‘ਡਬਲ ਤੋਹਫ਼ਾ’ ! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡਬਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ 11 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਭੁੱਚੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

         ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਹੀਕਲ ਵਜੋਂ ਬੋਲੈਰੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਲਿਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। 

         ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਆਦ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਕਤ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ 21 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

         ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 4.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ 17 ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਫ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਖਟਾਰਾ ਵਾਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਡਮ ਹੋਈਆਂ 32 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡਮ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ 24 ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 9 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰਟੂਨ ਸਮੇਤ

                                                 ਬਿਗਾਨੇ ਤਰਸੇ
                                    ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫਾ’
                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫਾ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਫ਼ਾਕ ਸਮਝੋ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਪਟਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅੱਜ ਕਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚੇ ਵੀ ਛਿੜੇ ਹਨ। 

              ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

            ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਹੀਕਲ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

                                                         ਪੰਜ ਕਰੋੜੀ ਤੋਹਫਾ
                        ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਚੂਨਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ
                                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੀਟ’ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਵਜੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 7 ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਲੀਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 28 ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਤੇ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਈ ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ।
               ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਹੋਰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੰਗੀ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਘੁੱਟਣਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚਾਰੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1.02 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਇਨੋਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 3.60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫਲੀਟ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਿਆਦ ਹੱਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
       ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਤੁਕ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੌਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਡਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੀਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖੜਕਾ  ਸਕੀਏ।
                      ਵਾਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                     ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ‘ਹੱਕ’
  ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜੇ !
                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 16 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵਾਹਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ ਛੇ ਮੈਂਟੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਧੂੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟਣਗੇ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿੰਨ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ (ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                  ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 432 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 81.01 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 16 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 31.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 13 ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪਿਓ, ਦੋ ਇਨੋਵਾ ਤੇ ਦੋ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.05 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਟੋਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.76 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਆਇਟਾ ਕਰੋਲ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਟੁਆਇਟਾ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
                ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 97 ਟੁਆਇਟਾ ਇਨੋਵਾ (ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ) ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ 32 ਲੱਖ ਦੀ ਟੁਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ 69 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 8.96 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 188 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 19.15 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ 22 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 24 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ 147 ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
                 ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ, ਖ਼ਰੀਦ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                             ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ : ਠੁਕਰਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।





         

ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ

                        ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਟਣਗੀਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਧੂੜ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਧੂੜ ਪੱੁਟੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ,ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿੰਨ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਹ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਢੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ 24 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 6.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ।
                  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਦੋ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ 3.40 ਕਰੋੜ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਇਵੇਂ ਹੀ 1.40 ਕਰੋੜ ’ਚ 7 ਇਨੋਵਾ,1.31 ਕਰੋੜ ਵਿਚ 13 ਮਹਿੰਦਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ’ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਇਨੋਵਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 36 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ 18 ਨਵੀਆਂ ਟੋਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਜਾਂ ਟੋਆਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 4.68 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5.36 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ ਲਈ 1.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 14 ਸਿਆਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਜਾਂ ਕੈਮਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 40 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ/ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਲਈ 12 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ 1.59 ਕਰੋੜ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
                  ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 79.32 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                  ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ /ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਲਈ 8.96 ਕਰੋੜ ’ਚ 147 ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ 1.41 ਕਰੋੜ ’ਚ 22 ਡਿਜਾਇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ 77 ਸਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਂਡਾ ਸਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
           ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 24 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ,10 ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵੈਨਜ਼,ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ 13.70 ਕਰੋੜ ’ਚ ਕੁੱਲ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
                             ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਕੇ.ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
   
         

                                                          ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੈਮਰੀ..
                                        ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਵਾਬੀ !
                                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਕੈਮਰੀ’ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜੇਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਕੈਮਰੀ’ ਗੱਡੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ (ਡੀਐਲ 8 ਸੀਬੀਐਲ 0001) ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
                ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਇਨੋਵਾ’ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਰਤਣ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ 7 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 18 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਗਠਜੋੜ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ 11 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
                  ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ,ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ,ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ/ਵੋਲਵੋ ਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਫਾਰਚੂਨਰ’ ਗੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 13.70 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 2.83 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ (2007-12) ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 120 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 9.69 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

                                                                           

                                                               ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
                                   ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ  ਕਰੇਗੀ 18 ਕਰੋੜ ਖਰਚ   
                                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ,ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 113 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਸਰਜ ਟਿਓਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ•ੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 17 ਟਿਓਟਾ ਕੈਮਰੀ ਡਬਲਿਓ 5 (ਪੈਟਰੋਲ) ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 25.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 18 ਟਿਓਟਾ ਕਰੋਲਾ ਐਲਟਿਸ (1.8 ਜੀ,ਪੈਟਰੋਲ) ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 13.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਕਰੋਲਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਰੀਬ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ 78 ਟਿਓਟਾ ਇਨੋਵਾ 2.5 ਵੀ (ਡੀਜ਼ਲ,7 ਸੀਟਰ) ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 14.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ।
 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
                   ਟਿਓਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 18.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਮਜ਼ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹੇਸ਼ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ•ਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ,ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ•ਣ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                         

                     ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ
              ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕਾਫਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ  (2002 ਤੋਂ 2012) ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 386 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੂਚਨਾ ਅਧਿ ਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 20.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਔਸਤਨ ਤੇਲ ਖਰਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 15.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 4.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33 ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 11 ਜਿਪਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 8 ਜਿਪਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2002 ਤੋਂ 2012) ਵਿਚ ਤੇਲ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।        
                    ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (2007 2012) ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਖਰਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 22.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ 9.95 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 5.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 11.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ  ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਤੇਲ ਬਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਭੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ  ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 21 ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 1.36 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 13 ਕਰੋਲ਼ਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 96.17 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 23 ਅੰਬੈਸੰਡਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 3.09 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 63 ਜਿਪਸੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
                     ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 13.79 ਕਰੋੜ  ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012-2013 ਦੌਰਾਨ 6.60 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।  ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੱਖੋਂ ਕਿਫਾਇਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਟਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ     ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
                                              ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ  ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਜ਼ (ਐਨਐਸਜੀ) ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

                               ਮੰਤਰੀ ਜੀ !
               ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ 6.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਲਗਜ਼ਰੀ' ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ 'ਕਰੋਲਾ' ਕਾਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਖਾਤਰ ਲੰਘੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 386 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 23.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 57 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 6,60,50,716 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ 15 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 6 ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 32,35,914 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 10 ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 2.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 21 ਕਰੋਲਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2,83,89,522 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 15 ਜਿਪਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ 73.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 5 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ 52.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
            ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਰਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਬੈਂਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਰਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 13.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਆਪਣੇ' ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 9.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 6.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।  ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਖਟਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ।
                ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਖਾਤਰ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 2.83 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 53 ਅਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ  ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 4.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ।  ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 91 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2005-06 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ 4.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 4.31 ਕਰੋੜ 'ਚ 97 ਕੁਆਇਲਸ ਗੱਡੀਆਂ,1.13 ਕਰੋੜ 'ਚ 30 ਅਬੈਂਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ,3.18 ਕਰੋੜ 'ਚ 77 ਜਿਪਸੀਆਂ,98.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ 13 ਇਲੈਂਟਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 28 ਕੰਟੈਸਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਵੀ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 96.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ 23 ਅਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ,3.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 63 ਜਿਪਸੀਆਂ,4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 21 ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 1.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 13 ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ।
                 ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 2009 ਮਾਡਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 22 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 11 ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 11 ਕਾਰਾਂ,8 ਜਿਪਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਹੈ।